डोंबिवली : “कल्याण डोबिंवली महापालिकेत सन 2005 ते 2008 दरम्यानच्या काळात 7 मोठे बीओटी प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. पण यामधील एकही प्रकल्प अद्यापही पूर्णत्वास गेलेला नाही. या प्रकल्पांची चौकशी झाली. यामध्ये मोठे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष विभागीय आयुक्तांनी काढला होता. तसेच या प्रकरणात 24 अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी ही चौकशीची फाईल लाल फितीत अडकून ठेवली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करावी,” अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी केली. ते आज (11 जुलै) डोंबिवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलते होते (Pravin Darekar criticize Shivsena over Kalyan Dombivali development issue and BOT project).
प्रविण दरेकर म्हणाले, “कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील कल्याण स्पोर्ट्स क्लब, सावळाराम महाराज क्रीडा व व्यापारी संकुल, आधारवाडी व्यापारी संकुल, लाल चौकी समाजमंदिर व व्यापारी संकुल, रुक्मिणीबाई पुनर्विकास व्यापारी संकुल, विठ्ठलवाडी मंडई व पार्किंग मॉल, दुर्गाडी पार्किंग संकुल असे 7 मोठे प्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पांची चौकशी करण्यात यावी. या प्रकल्पांमधील एकही प्रकल्प गेल्या 15 वर्षात पूर्ण झालेला नाही. कल्याण- डोंबिवलीच्या विकासाच्या दृष्टीने हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. हे प्रकल्प गेली काही वर्षे रखडल्यामुळे कल्याणकरांना विकासासाठी वाट पाहवी लागत आहे. त्यामुळे हे रखडलेले प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावेत.”
“राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे, नगरविकास मंत्री ठाण्यातील आहे, ठाण्यात शिवसेनेचे मंत्री व पालकमंत्री आहेत. कल्याणमध्ये शिवसेनेचा खासदार व आमदार आहेत. महापालिकेमध्येही शिवसेनेची सत्ता आहे, पण एवढे सगळे असूनही केवळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि समन्वया अभावी कल्याण डोंबिवलीची परिस्थिती सुधारलेली नाही. या भागाचा विकास अद्यापही झालेला नाही. अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत,” अशी टीका प्रविण दरेकर यांनी केली. “कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील घरे व आस्थापनांच्या माध्यमातून कचरा संकलन करण्यासाठी आकारण्यात येणारे दर अथवा उपयोगकर्ता शुल्क तात्काळ दर रद्द करावेत,” अशीही मागणी दरेकर यांनी राज्य सरकारकडे केली.
“कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात कचरा संकलनासाठी नव्याने रहिवाशांना वार्षिक 600 रुपये प्रति घर तर व्यापारी वर्गाला वार्षिक 1800 अवाजवी कर भरावा लागत आहे. कोरोना संकट काळात नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झालीय. यातच अवाजवी कर आकारण्यात येत आहे. हा कर रद्द करावा किंवा कमी करावा, अशी मागणी प्रविण दरेकर यांनी केलीय.
प्रविण दरेकर म्हणाले, “अन्य महापालिकेच्या तुलनेत येथील लसीकरण धीम्या गतीने सुरु आहे. गेले दोन आठवडे महापालिकेची लसीकरण केंद्र बंद आहेत. फक्त खासगी लसीकरण केंद्र सुरू आहेत. मग त्यांना लस कुठुन उपलब्ध होत आहे. फक्त केडीएमसीतच लस तुटवडा आहे का? केडीएमसीमध्ये कोरोना संसर्ग रोखायचा असेल तर लसीकरण सूरू होणं मत्त्त्वाचं आहे. लवकरात लवकर हे लसीकरण सुरू करावे. ज्या नागरिकांच्या लसीचे दोन डोस झाले आहेत अशा नागरिकांना कर्जत ते ठाणे अशा रेल्वे प्रवासाची परवानगी देणे गरजेचे होते. कल्याण परिसरातून आपल्या उपजिविकेसाठी मुंबईला दरदिवशी प्रवास करणारे लाखो नागरिक आहेत.”
“उपनगरीय लोकल सेवा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य लोकांसाठी बंद असल्यामुळे त्या नागरिकांना रस्त्याने कामावर जाण्या येण्यास एकूण 4 ते 5 तास प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे कल्याणकर हैराण झाले आहेत. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी राज्य सरकारची अनुकुलता असेल, तर मुंबईची रेल्वे सेवा लवकरात लवकर सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यापार्श्वभूमीवर रेल्वे सेवा सुरु करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे करणार आहे,” अशी माहिती दरेकर यांनी दिली.
“महावितरणची अवाजवी बिले कल्याण-डोंबिवलीच्या नागरिकांना येत आहे. सध्या कोरोनामुळे नागरिकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली आहे. जे ग्राहक वीज बिल भरु शकत नाही, त्यांचीही वीज जोडणी सरसकट कापली जात आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांची वीज न कापता त्यांना महावितरणने सवलत अथवा टप्प्या टप्यात वीज बिल भरण्याकरीता मुभा द्यावी,” अशी मागणी दरेकरांनी केली.
Pravin Darekar criticize Shivsena over Kalyan Dombivali development issue and BOT project