मराठा आरक्षणावर हे तीन संभ्रम अजूनही कायम
पंकज दळवीसह सुनिल काळे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे आता जल्लोष करण्यासाठी आठ दिवस शिल्लक आहेत. पण मराठा आरक्षणावरुन निर्माण झालेले संभ्रम काही संपताना दिसत नाहीत. यावरुनच विरोधकांनीही विधानसभेत सरकारला घेरलंय. सध्या मराठा आरक्षणावरुन तीन संभ्रम कायम आहेत आणि याच संभ्रमांनी विविध प्रश्न निर्माण केलेत. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, […]
पंकज दळवीसह सुनिल काळे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे आता जल्लोष करण्यासाठी आठ दिवस शिल्लक आहेत. पण मराठा आरक्षणावरुन निर्माण झालेले संभ्रम काही संपताना दिसत नाहीत. यावरुनच विरोधकांनीही विधानसभेत सरकारला घेरलंय. सध्या मराठा आरक्षणावरुन तीन संभ्रम कायम आहेत आणि याच संभ्रमांनी विविध प्रश्न निर्माण केलेत.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, की शिफारशी यावरुन आधी संभ्रम निर्माण झाला. एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग यातून आरक्षण मिळेल की इतर प्रवर्गातून, यावरुन संभ्रम आहे. तर 16 टक्के की 10 आरक्षण मिळेल यावरुनही संभ्रमाची अवस्था आहे.
हायकोर्टात सुनावणीच्यावेळी अहवाल स्वीकारल्याची बातमी समोर आली. पण मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत शिफारशी स्वीकारल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र विरोधकांनीही सरकारच्या संभ्रमावरुन मुख्यमंत्र्यांना घेरलं.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरुन तर मुख्यमंत्री बोलले. पण आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातून मिळेल यावरुनही संभ्रम आहे. कारण, मुख्यमंत्र्यांनी एसईबीसी प्रवर्गाची घोषणा केली. पण मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण हवंय.
आणखी मराठा समाजात निर्माण झालेला संभ्रम म्हणजे, आरक्षणाच्या टक्केवारीचा. सध्या 16 टक्के आणि 10 टक्के आरक्षणाच्या चर्चा सुरु आहे. त्यातच कुणबी नेते विश्वनाथ पाटलांनी मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण देण्यास विरोध केलाय.
32 टक्के मराठ्यांमधून कुणबींची संख्या बाजूला केली तर मराठे 14 टक्के उरतात. त्यामुळे एकट्या समाजाला नेमकं किती आरक्षण मिळेल यावरुन तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
सध्या प्रश्न अनेक आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय आहे हेही अजून सरकारने स्पष्ट केलेलं नाही. त्यामुळे संभ्रमातून बाहेर पडून मार्ग काढण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे.
संबंधित बातम्या :
देशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे?
मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय पर्याय नाही : उल्हास बापट