ओला, उबेर, रॅपिडो सारख्या प्रवासी वाहतूक साधनांना एकाच छताखाली आणणार, परिवहन मंत्र्याची घोषणा
खाजगी वाहतूक व्यवस्था, सुस्थितीत असलेली वाहने, प्रवाशांची सुरक्षा, हेल्मेट, महिला चालकांची सुरक्षा, झीरो कमीशन सेवा इत्यादी बाबींचा वाहतूक धोरणात समावेश करण्यासंदर्भातील सादरीकरण यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनराव यांनी केले.
राज्यात मोबाईल अॅपवर आधारित ओला , उबेर, रॅपिडो सारख्या पर्यायी वाहतूक साधनांचे चालकांकडून प्रवाशांना होणारा मन:स्ताप आणि त्यांच्या सेवेविषयी तक्रार करण्याची सोय किंवा योग्य यंत्रणा नसल्याने प्रवाशाचा जीव धोक्यात आहे. या प्रकरणात आता राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. ओला , उबेर, रॅपिडो सारख्या खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पुरवठादारांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. प्रवासी सुरक्षा, कार पुलींग, लायसन्स, ट्रॅफिक समस्या यासंदर्भातील पारदर्शक तक्रार यंत्रणा तातडीने तयार करण्याचे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
राज्यातील खाजगी वाहतूक करणाऱ्या मोबाईल एप आधारिक कंपन्या ( ओला, उबेर, रॅपिडो ) एकाच शासकीय नियमनात आणण्याची बैठक आज मंत्रालयात झाली. यावेळी राज्याचे परिवहन अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह प्रवासी वाहतुक पुरवठादार कंपनीचे प्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
खाजगी प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने आणलेल्या धोरणाचा विचार करण्यात येत असून या कंपन्यांना एकाच परिवहन नियमा अंतर्गत एकत्रित आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सर्व प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांना मधील चारचाकी, बाईक, टॅक्सी आदींचा यात समावेश करण्यात येणार आहे. बाईक चालविण्यासाठी महिला चालकांनाही प्राधान्य देण्यात यावे, जास्तीत जास्त रोजगार कसा निर्माण करता येईल यासाठी प्राधान्य द्यावे तसेच त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात कंपन्यांनी उपाययोजना कराव्यात अशाही सूचना यावेळी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.
बोरिवलीत १०० खाटांचे रूग्णालय उभारणार
राज्यातील अनेक बसस्थानके ( BOT ) बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्वावर विकसित करण्यात येत आहेत.एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी या प्रकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यात २५ तर मुंबईतील बोरिवली येथील जागेवर १०० खाटांचे रूग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. या रूग्णालयात एस. टी. कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून उपचार करण्यात येतील, तसेच पाच लाखांपर्यंतच्या शस्त्रक्रियांचा खर्च राज्यशासन करेल, असेही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा
सध्या राज्यभरात विविध ठिकाणी बांधा- वापरा आणि हस्तांतरित करा या बीओटी तत्त्वावर एसटीच्या जागांचा विकास होणार आहे. भविष्यात या रुग्णालयांमध्ये एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात येतील जेणेकरून त्यांना इतर महाग खाजगी रुग्णालयात जाऊन खर्च करावा लागणार नाही. पुणे, कोल्हापूर, पूसद, वाशिम येथे रूग्णालय उभारण्यासंदर्भातील सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.