सिडकोचे कार्यालय कुठे जाणार ? शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी आक्रमक
नाशिक शहरातील लेखानगर येथे सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय असून, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सिडकोच्या माध्यमातून तब्बल 1 ते 6 योजना राबविण्यात आल्या.
नाशिक : नाशिकमधील सिडकोचे कार्यालय जवळपास बंद होणार हे निश्चित झाले आहे. तसे आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढले आहेत. त्यानुसार सिडकोच्या कर्मचाऱ्यांना इतरत्र विभागात नोकरी देण्याचा विषय हाती घेण्याचा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाला मात्र ठाकरे गटाच्या शिवसनेने विरोध दर्शविला आहे. अजून सिडकोने ना हरकत दाखला दिलेला नाही, उताऱ्यावर अजून रहिवाशांचे नाव लावले नाहीत, देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे कार्यालय बंद करण्याची तयारी कशासाठी ? असा सवाल उपस्थित करत ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगूजर यांनी विरोध दर्शविला आहे. नाशिक मधील सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहे. हे कार्यालय बंद करण्याचे आदेश आल्याने विविध परवानग्यांसाठी नागरिकांची अडचण होणार आहे. हे कार्यालय बंद झाल्यास नागरिकांना औरंगाबाद येथील कार्यालयात जावे लागण्याची वेळ येईल. त्यामुळे शासनाने काहीतरी पर्याय सुचवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
नाशिक शहरातील लेखानगर येथे सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय असून, महाराष्ट्र शासनाच्या कडून सिडकोच्या माध्यमातून तब्बल 1 ते 6 योजना राबविण्यात आल्या.
या योजनांच्या विविध परवानग्या, प्रक्रिया तसेच विविध कामांसाठी नागरिकांना प्रशासकीय कार्यालयात जावे लागते.
मात्र, आता शासनाकडून सिडकोचे हे प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचे आदेश आल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सिडकोच्या माध्यमातून नाशिक कार्यक्षेत्रात एक ते सहा योजना तयार करण्यात आल्या. या माध्यमातून हजारो घरांची निर्मिती होऊन, त्यात लाखो नागरिक राहत आहे.
या नागरिकांना विविध कामांसाठी प्रशासकीय कार्यालयात जावे लागते. आता हे कार्यालय बंद करण्याचे आदेश आल्याने नागरिकांना औरंगाबाद येथील प्रशासकीय कार्यालयात जावे लागण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे शासनाने काहीतरी पर्याय सुचवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सिडकोचे कार्यालय बंद करून शासनाने जनतेवर तसेच सिडकोवासियांवर अन्याय केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
नागरिकांना विविध परवानगी घेण्यासाठी या कार्यालयात यावे लागते. त्यामुळे हे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय हा निषेधार्थ असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहे.
