लातूर : ‘ओमिक्रॉन’ चे रुग्न हे वाढत आहेत. त्यामुळे आता लसीकरणाची मोहीमेला अधिक गती देणे गरजेचे झाले आहे. आतापर्यंत नागरिकांना लसीकरणाचे अवाहन केले जात होते. मात्र, येथून पुढे आता घरोघरी आरोग्य कर्मचारी जाऊन लसीकरण करणार आहेत. (Omicron Variant) ही ‘ओमीक्रॉन’ची सुरवात असून योग्य खबरदारी हाच यावरचा सर्वात मोठा उपाय आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही सतर्क राहणे गरजेचे आहे. नव्या वेरिएंटचे रुग्ण आढळत असले तरी अनेकजण मास्कचा वापरही करीत नाहीत. त्यामुळे आता कडक धोरणे अवलंबून लसीकरण पूर्ण करणे हेच सरकारचे उद्दीष्ट राहणार असल्याचे (Deputy Chief Minister) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. विविध विकास कामाच्या उद्घाटनासाठी ते लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे आले होते. या दरम्यान, त्यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे आढावा बैठकही घेतली.
सध्या ऊस गाळपाचा हंगाम सुरु आहे. मराठवाड्यातील अनेक ऊसतोड मजूर हे कारखान्यावर दाखल झाले आहेत. त्यांची माहिती घेऊन त्यांचेही लसीकरण पूर्ण केले जाणार आहे. सध्या ‘ओमीक्रॉन’ची सुरवात झाली असून पहिल्या टप्प्यात तो सौम्य स्वरुपात असला तरी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. यापासून अधिकचा धोका नाही. त्यासंबंधी जनजागृती करणेही आवश्यक असल्याचे त्यांनी या बैठकी दरम्यान सांगितले आहे. लसीकरण हे बऱ्यापैकी झाले आहे. मात्र, काहीजण हे लसीकरण करु शकलेले नाहीत यामध्ये ऊसतोड मजूर अधिक आहेत. त्यांची माहिती एकत्रित करुन ऊसतोड मजूर व इतर कामगार यांचेही लसीकरण पूर्ण करुन घेतले जाणार आहे.
लातूरकरांनी लसीकरण करुन घ्यावे याकरिता वेगवेगळे पर्यांय महानगरपालिकेने राबवलेले आहेत. आता नव्यानेच ज्या नागरिकांकडे लसीकरणाचे प्रमाणपत्र नाही त्यांना रेल्वेचे तिकीट दिले जाणार नसल्याचा फतवा काढण्यात आला आहे. शिवाय खासगी वाहनांमध्ये प्रवाशाने मास्क नाही घातला तर दंड हा वाहनचालकास असाही नियम घालण्यात आला आहे. आता मात्र, घरोघरी जाऊनच लसीकरण हाच पर्याय आहे. लातूरच नाही तर प्रत्येक मोठ्य शहरांमध्ये असाच उपक्रम राबवावा लागणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगतिले आहे.
आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री हे लसीकरण आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्याबाबत सुचना करीत होते. मात्र, याच बैठकीच्या आवारात कार्यकर्ते हे विना मास्क फिरत होते. अजित पवार समोर येताच मास्क घातल्याचा दिखावा करीत होते. या आढावा बैठकीत आगामी काळात निवडुक असल्याने आचार संहिता आहे त्यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीचा पैसा खर्च होणे गरजच आहे. लातूर जिल्हा नियोजनच 14 टक्के निधी खर्च आहे जी कमी खर्च झाला आहे. आमदार यांनी कामे सुचवावीत म्हणजे वेळेत काम पूर्ण होतील अशाही सुचना त्यांनी दिल्या आहेत.
संबंधित बातम्या :