वर्धा : पैशांकरीता पत्नीचा जाळून खून (Murder) केल्याप्रकरणी पतीसह मुलास आजन्म कारावास (Life Imprisonment), 25 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक वर्ष सश्रम कारावास तसेच कलम 201 भादंवीमध्ये 7 वर्षे सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास 6 महिने अधिक सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोनिका आरलॅड यांनी हा निकाल दिला. माया गोडघाटे असे मयत महिलेचे नाव आहे. माया यांना माहेरुन मिळालेल्या पैशांच्या वादातून त्यांची हत्या झाली होती. (Father-Son, who killed a woman for money, was sentenced to Rigorous imprisonment)
खैरी कामठी येथे राहणाऱ्या माया गोडघाटे यांना वडिलोपार्जित शेतीतून मिळालेल्या पैशाची पती भीमराव गोडघाटे व मुलगा अमिर गोडघाटे सातत्याने मागणी करीत होते. यातूनच तिला मारहाणही करण्यात येत होती. याप्रकरणी माया हिने खरांगणा पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. याच कारणावरुन आरोपींनी संगनमत करुन दोन्ही हातपाय दोरीने बांधून मायाच्या तोंडात कापडाचा गोळा कोंबला आणि घरालगत असलेल्या प्रशांत खेडकर यांच्या शेतात नेऊन जिवंत पेटवून देत हत्या केली. यात माया 93 टक्के जळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर आरोपी भीमरावने मायाने आत्महत्या केल्याबाबत तक्रार दाखल केली.
खरांगणा पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. चौकशीअंती प्रकरण न्यायप्रविष्ट करण्यात आले. वर्धा येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोनिका आरलँड यांच्या न्यायालयात सरकारी पक्षाच्या बाजूने 20 साक्षीदार तपासण्यात आले. या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार फितुर झाले तरी सरकार पक्षाने दिलेला पुरावा आणि केलेला युक्तीवाद ग्राह्य धरून जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरलँड यांनी आरोपी भीमराव विठोबाजी गोडघाटे व अमिर भीमराव गोडघाटे या दोघांना शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात सरकारी पक्षाच्या बाजूने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता रत्ना घाटे यांनी साक्षीदारांचे जबाब आणि युक्तिवाद केला. पोलीस निरीक्षक प्रशांत पांडे यांनी प्रकरणाचा तपास केला. पैरवी अधिकारी किशोर आप्तुरकर यांनी साक्षीदारांना न्यायालयात हजर केले. (Father-Son, who killed a woman for money, was sentenced to Rigorous imprisonment)
इतर बातम्या
Belgaum Murder : बेळगावमध्ये भररस्त्यात पतीकडून पत्नीची धारदार शस्त्राने वार करत हत्या
Delhi High Court : ईडीलाही आरटीआय कायद्याच्या तरतुदी लागू; दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय