नवी दिल्ली : वित्तीय वर्ष 2020-21साठी आयकर विवरण पत्र (ITR) दाखल करण्याची मुदत नुकतीच संपली आहे. आयकर विभागाने 31 डिसेंबर 2021 अखरेची मुदत निश्चित केली होती. मात्र, वित्तीय वर्ष 2020-21साठी आयटीआर दाखल करण्याचे सर्व पर्याय संपले असे होत नाही. तुम्ही अंतिम मुदतीअखेर आयटीआर दाखल केला नसल्यास तुम्ही ‘विलंबित आयटीआर’ दाखल करू शकतात.
कोणत्याही वित्तीय वर्षात आयटीआर दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर विलंबित आयटीआर दाखल करण्याचा पर्याय शिल्लक राहतो. मात्र, त्यासाठी तुम्हाला दंडात्मक शुल्काचा भुर्दंड सहन करावा लागेल. वित्तीय वर्ष 2020-21साठी विलंबित आयटीआर दाखल करण्याची मुदत 31 मार्च 2022पर्यंत आहे.
दंडात्मक शुल्क किती?
आयकर अधिनियम कलम 139 (1)अन्वये विहित मुदतीत आयटीआर दाखल न केल्यास कलम 234F अंतर्गत विलंबित शुल्क देय करावे लागते. तरतुदीनुसार 31 मार्च 2022पर्यंत 5000 रुपयांपर्यंतच्या दंडात्मक शुल्कासहित आयटीआर दाखल करता येऊ शकतो. यापूर्वी 10,000 रुपयांचे दंडात्मक शुल्क आकारले जात होते. जर करदात्याचे एकूण उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा अधिक असल्यास एक हजार रुपयांचे दंडात्मक शुल्क अदा करावे लागेल.
महत्त्वाचे अपडेट्स दृष्टीक्षेपात :
– वित्तीय वर्ष 2020-21साठी आयटीआर दाखल करण्याची मुदत 31 डिसेंबरला संपली
– दंडात्मक शुल्कासहित विलंबित आयटीआर दाखल करण्याची मुदत 31 मार्च 2022
– विलंबित आयटीआरसाठी दंडात्मक शुल्क पाच हजार रुपये
– पूर्वी दाखल केलेल्या मात्र सुधारित आयटीआरसाठी मुदत 31 मार्च 2021
चुकीला एकदाच माफी!
आयकर विवरण पत्र दाखल करण्यात चूक झाल्यास करदात्याला सुधारित स्वरुपात आयटीआर दाखल करण्याची संधी उपलब्ध असते. चालू वर्षी (वित्तीय वर्ष 2020-21)साठी सुधारित आयकर विवरण पत्र दाखल करण्याची अखेरची मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंत आहे. चालू वित्तीय वर्षात 2020-21साठी विलंबित आणि सुधारित आयकर विवरण पत्र दाखल करण्याची मुदत 31 मार्च 2021पर्यंतच आहे. त्यामुळे अखेरच्या क्षणी दाखल केलेल्या विलंबित आयटीआर साठी सुधारित आयटीआर दाखल करणे शक्य ठरणार नाही.