सेना-भाजपने एकत्र आवाज उठवलेला, आता बांगलादेशी घुसखोरांना मुंबईतून हाकला : सोमय्या
मुंबईतील शिवाजी नगर, गोवंडी, चांदिवली, तर ठाण्यातील मिरा रोड, भाईंदर, नवी मुंबई या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोर असल्याचं किरीट सोमय्यांनी सांगितलं
मुंबई : मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करा, अशी मागणी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. यावर महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेणार, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार (Kirit Somaiya on CAB) आहे.
मुंबईतील शिवाजी नगर, गोवंडी, चांदिवली, तर ठाण्यातील मिरा रोड, भाईंदर, नवी मुंबई या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोर आहेत. संसदेनी आता नागरिकत्व सुधारणा (कॅब) कायदा मंजूर केला आहे, त्याची त्वरित अंमल बजावणी करावी आणि घुसखोरांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी सोमय्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात शिवसेना-भाजप यांनी वेळोवेळी आवाज उठवल्याचंही सोमय्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
मुंबईतील शिवाजी नगर, गोवंडी, चांदिवली ठाणेतील मिरा रोड, भायंदर, नवी मुंबई… येथे मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोर आहेत. संसदेनी आत्ता नागरिकत्व सुधारणा कॅब कायदा मंजूर केला आहे, त्याची त्वरित अंमल बजावणी करावी, घुसखोरांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी मी मुख्यमंत्री कडे केली आहे pic.twitter.com/NDYCOjD7cY
— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) December 14, 2019
दरम्यान, नागरिकत्व कायद्यावरुन महाविकासआघाडीतच मतभेद असल्याचं समोर आलं आहे. कायदा महाराष्ट्रात लागू करु नये, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. तर योग्य वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील, असं शिवसेनेच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे. एकमताने निर्णय घ्यावा, असं राष्ट्रवादीने सांगितलं. लोकसभेत काँग्रेसने ‘कॅब’ला विरोध केला होता, तर शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता. परंतु प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर मिळाली नाहीत, लोकसभेपेक्षा वेगळी भूमिका राज्यसभेत घेऊ, असं म्हणणाऱ्या संजय राऊतांसह राज्यसभेतील शिवसेना खासदारांनी सभात्याग केला होता.
आतापर्यंत चार राज्यांचा नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास विरोध आहे. केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड या राज्यांनी कॅबला कडाडून विरोध केला आहे. चार राज्यांतील बहुतांश भागात त्यामुळे हिंसाचारही उफाळला आहे. मात्र राज्यांना हा कायदा लागू करावाच लागेल, असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
Kirit Somaiya on CAB