मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या एका निर्णयाने गोवा सरकारला बसला 200 कोटींचा फटका ?
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या एका निर्णयांमुळे सरकारचे 200 कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. GGIALकडून पर्यावरणीय नियमांचे पालन करुन घेण्यातही सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली जात आहे.
गोवा हे छोटे राज्य सतत राजकीयदृष्ट्या अस्थिर असते. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत यांच्या विरोधात आता गोवा फॉरवर्ड पार्टी ( जीएफपी ) नेते आणि फतोर्दा मतदार संघाचे आमदार विजय सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षानी मोर्चा उघडला आहे. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे प्रमोटर जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड ( GGIAL – जीजीआयएएल ) यांना सवलत देण्यासाठी नियमात बदल केल्याने गोवा राज्याच्या तिजोरीला 207 कोटींचे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने गोवा सरकारला मोठे नुकसान झाले आहे.
आमदार सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांवर मोठे आरोप केले आहेत. गोवा विमानतळ करारानूसार 31 मे, 2024 पासून उत्पन्नात राज्याचा वाटा मिळण्यास सुरुवात होणार होती. परंतू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी निर्णयात बदल केल्याने ही उत्पन्नाचा राज्याचा हिस्सा मिळण्याची तारीख कॅबिनेटच्या निर्णयाने 7 डिसेंबर, 2024 पर्यंत पुढे ढकलली गेली. त्यामुळे गोव्या सारख्या छोट्या राज्याचा इतका मोठा महसूल बुडाल्याचा राज्याला मोठे नुकसान झाल्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
200 कोटीहून अधिक नुकसान
सरकारने दर महिन्याला जीएमआर मोपा विमानतळ योजनेतून 37% महसूल गोळा करायचा होता.जो सुमारे 18 कोटी रुपयांचा आहे. परंतू सरकारने डिसेंबर 2024पर्यंत उत्पन्नावर पाणी सोडणार आहे. अशात आता मे ते डिसेंबरपर्यंत याी मोजदाद केली तर 200 कोटीच्या घरात जाते. गोवा विमानतळ चालवायला दिलेल्या कंपनीने उत्पन्नाचा राज्याचा वाटा 7 डिसेंबर 2024 नंतर द्यावा लागणार असा आदेश अलिकडेच झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिला आहे.
पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघनाचा आरोप
GGIAL कंपनीकडून पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची टीकाही सरदेसाई यांनी केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशानूसार GGIALने विमानतळाभोवती आवश्यक ( ग्रीन ब्लेट ) हरित पट्टा तयार केलेला नाही याकडे देखील विरोधकांनी लक्ष वेधले आहे. विरोधकांच्या या आरोपावर GGIAL ने हरित पट्टा विकसित करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयानेकेला आहे.