आधारकार्ड संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल, तुमच्याही येऊ शकतो कामी
वय निश्चित करण्याचा मुद्दा सर्वौच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर न्यायालयाने दावेदार आणि अपिलकर्त्यांची बाजू ऐकली आणि मोटार दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणाचा निकाल देखील कायम ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड संदर्भात गुरुवारी मोठा निकाल दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वयाचा दाखला म्हणून आधारकार्डला पुरेसा दस्तावेज मानता येणार नाही. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा आदेश देखील रद्दबातल केला आहे. ज्यात रस्ते अपघातातील पीडीताला नुकसान भरपाई देण्यासाठी वय निश्चित करण्यासाठी आधारकार्डचा वापर केला होता.
न्या.संजय करोल आणि न्या.उज्जव भुईया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की बाल न्यायालय ( लहान मुलांचे देखभाल आणि संरक्षण ) अधिनियम 2015 च्या कलम 94 नुसार मृताचे वय शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावरुन निश्चित करायला हवी होती.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने आपल्या परिपत्र क्रमांक 8/2023 च्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे 20 डिसेंबर 2018 ला जारी एका कार्यालयीन निवदेनात म्हटले आहे की आधारकार्ड ओळख प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते, परंतू जन्म तारखेचे प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येणार नाही.
हायकोर्टाने काय दिला होता निकाल
एमएसीटी, रोहतक यांनी 19.35 लाखाची नुकसान भरपाई दिली होती. ज्यास हायकोर्टाने घटवून 9.22 कोटी केली होती. कारण एमएसीटीने नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वयाची मोजणी केली होती. हायकोर्टाने मृताच्या वयाची मोजणी 47 वर्षाची मोजणी आधारकार्ड आधारे केली होती.
वयाची निश्चितीचा मुद्दी कोर्टासमोर आल्यानंतर सर्वौच्च न्यायालयाने आपल्या समोर दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच मोटार दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ( एमएसीटी ) निकालालाही कायम ठेवले. एमएसीटीने मृताच्या वयाची गणना त्याच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्या आधारे केली होती. साल 2015 साली झालेल्या रस्ते दुर्घटनेत मृताच्या नातेवाईकांच्या नातेवाईकांना दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
