कार्यालयात उशीरा येणाऱ्या सरकारी बाबूंना बसणार फटका, केंद्र सरकारने काढले आदेश
केंद्र सरकारने सध्याच्या नियमांतर्गतही अशा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. केंद्र सरकारने सर्व सरकारी विभागात बायोमेट्रीक हजेरी कर्मचारी लावतात का यावर नजर ठेवण्यास सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने आता कार्यालयात उशीरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली आहे. ऑफिसात नेहमी उशीरा येणाऱ्या सरकारी बाबूंवर लगाम लावण्यास सुरुवात केली आहे. कार्यालयात उशीरा येणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने सक्त ताकीद दिली आहे. कार्यालयात उशीरा येऊन लवकर सटकण्याचा प्रयत्न अनेक सरकारी बाबूंची सवय झाली असून त्यास गंभीरतेने घेतले जाईल. अनेक कर्मचारी बायोमेट्रीक हजेरी लावत नसल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
मनुष्यबळ मंत्रालयाने मोबाईल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टीमचे कौतूक करीत या सारख्या अन्य सुविधा आणि लाईव्ह लोकेशन डिटेक्शन आणि जियो टॅगिंग सारख्या आधुनिक यंत्रणांचा वापर करणे योग्य असल्याचेही म्हटले आहे. कर्मचारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली ( एईबीएएस ) चा अहवाल काढून अशा लेटलतिफ कर्मचाऱ्यांचा अहवाल डाऊनलोड करावा आणि त्रूटी करणाऱ्यांचा शोध घ्यावा असेही सरकारने म्हटले आहे.
सध्याच्या नियमांनूसार प्रत्येक दिवसाच्या उशीरा येण्याबद्दल अर्ध्या दिवसांची प्रासंगिक ( C L ) रजा लावावी, महिन्यांतून दोन वेळा अशी चूक झाल्यास एक दिवसाची प्रासंगिक रजा कापली जाईल. लेट येण्यास उचित कारण असेल तर सक्षम अधिकारी माफी देऊ शकतात असेही म्हटले आहे. प्रासंगिक सुट्टी लावण्याशिवाय अशा लेटलतिफ कर्मचाऱ्यांवर विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई देखील होऊ शकते. कारण उशीरा येणे हे गैरवर्तणूक म्हणून गणले जात असते असे सरकारने म्हटले आहे.
लवकर जाणाऱ्यांनाही सोडू नका !
ऑफिसातून लवकर घरी जाणे हा सुद्धा ऑफीसात लेट येण्यासारखाच एक प्रकाराचा मोठा प्रमाद मानायला हवा. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची वेळ पाळणे, त्याची हजेरी संबंधित डेटाला संबंधित कर्मचाऱ्याला द्यायच्या महत्वपूर्ण असाईन्मेंट, प्रतिनियुक्ती आणि बदली वा पोस्टींगचा विचार करताना ध्यानात घ्यायला हवी. बायोमेट्रीक प्रत्येकी वेळी योग्यप्रकारे कार्यरत असाव्यात असेही सर्व सरकारी विभागांना आदेश काढत केंद्राने सांगितले आहे.
