‘अंबानी, RSS व्यक्तीची फाईल मंजूर करण्यासाठी दबाव होता, 300 कोटींची लाच देऊ केली’
मलिक सध्या मेघालयचे राज्यपाल आहेत आणि केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. ते म्हणाले की, विरोध सुरू राहिल्यास आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्यास तयार आहोत.
नवी दिल्ली: जम्मू -काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) यांनी मोठा दावा केलाय. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांना अंबानी (Ambani) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) सदस्यांच्या फायली मंजूर करण्यासाठी दबाव आणला होता. जर त्या दोन फायली मंजूर केल्या, तर त्यांना 300 कोटी रुपये लाच म्हणून मिळतील. पण त्यांनी सौदे रद्द केले. भ्रष्टाचारावर तडजोड करण्याची गरज नसल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन केल्याचा दावा त्यांनी केलाय.
‘पीडीपी सरकारमधील मंत्र्यांच्या फायली’
मलिक सध्या मेघालयचे राज्यपाल आहेत आणि केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. ते म्हणाले की, विरोध सुरू राहिल्यास आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्यास तयार आहोत. राजस्थानच्या झुंझुनू येथे एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना मलिक म्हणाले, “काश्मीरला गेल्यानंतर माझ्यासमोर दोन फायली मंजुरीसाठी आणल्या गेल्या. एक अंबानी आणि दुसरा आरएसएसशी संबंधित होता, जो मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन (पीडीपी-भाजप) सरकारमध्ये मंत्री होता. ते पंतप्रधानांच्या खूप जवळ असल्याचा दावा केला जात होता.
मी कुर्त्याच्या 5 जोड्या आणल्या, मी त्या घेईन
ते म्हणाले, “दोन्ही विभागांच्या सचिवांनी मला सांगितले होते की, त्यांच्यामध्ये अनैतिक पद्धतीनं व्यवहार केले गेलेत, त्यामुळे दोन्ही करार रद्द करण्यात आले होते. सचिवांनी मला सांगितले की, ‘तुम्हाला प्रत्येक फाईल क्लिअर करण्यासाठी 150-150 कोटी रुपये मिळतील’, पण मी त्यांना सांगितले की, मी कुर्ता-पायजामाच्या 5 जोड्या आणल्यात आणि फक्त त्या परत घेऊन जाईन. ‘ त्यांच्या या भाषणाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.
ग्रुप हेल्थ विमा पॉलिसीशी संबंधित फाईल?
मलिक यांनी दोन फायलींचा तपशीलवार खुलासा केला नाही, परंतु ते सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि मान्यताप्राप्त पत्रकारांसाठी सामूहिक आरोग्य विमा पॉलिसी योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित फाईलचा स्पष्टपणे उल्लेख केला होता, ज्यासाठी सरकारने अनिल अंबानींविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. अंबानींच्या नेतृत्व असलेल्या रिलायन्स समूहाचा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्ससोबत करार होता.
संबंधित बातम्या
भीतीच्या वातावरणामुळे 35 हजार उद्योजकांनी देश सोडला; बंगालच्या अर्थमंत्र्यांचा मोठा गौप्यस्फोट