Arvind Kejriwal : गरीबांच्या जेवणावरही टॅक्स, श्रीमंतांचे 5 लाख कोटी माफ, वाह रे सरकार, अरविंद केजरीवाल भाजपवर बरसले
केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना आणली तेव्हा ती आणण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र सैनिकांच्या पेन्शनवरील खर्च इतका वाढला आहे की केंद्र सरकार ते उचलण्यास असमर्थ आहे, असे बोलणारे हे पहिलेच सरकार आहे म्हणत केजरीवालांनी हल्लाबोल चढवला.
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या (PM Modi) ‘रेवाडी संस्कृत’च्या टोमण्यांना प्रत्युत्तर देताना केजरीवाल म्हणाले सामान्य माणसाची फसवणूक झाल्याची भावना आहे, आता तर केंद्र सरकारने गरिबांच्या अन्नावरही (Food Tax) कर लावला आहे, तर दुसरीकडे बड्या उद्योगपतींचे 5 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून ज्या प्रकारे मोफत सुविधांना विरोध केला जात आहे, त्या सर्व मोफत सुविधा बंद करा, असे सांगितले जात आहे. त्याला कारण केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती बिघडलेली तर नाही ना? असा सवाल आता केजरीवालांनी केलीय. केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना आणली तेव्हा ती आणण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र सैनिकांच्या पेन्शनवरील खर्च इतका वाढला आहे की केंद्र सरकार ते उचलण्यास असमर्थ आहे, असे बोलणारे हे पहिलेच सरकार आहे म्हणत केजरीवालांनी हल्लाबोल चढवला.
मोदींनी मित्रांची कर्ज माफ केली का?
तसेच केंद्र सरकारचे 40 लाखांचे बजेट आहे, पण सगळे पैसे जातात कुठे त्यांनी त्यांच्या अतिश्रीमंत मित्रांचे लाखो आणि कोटींचे कर्ज माफ केले का? जर ही कर्जे माफ केली नाहीत तर कोणताही कर लावावा लागणार नाही, असा आरोपही केजरीवाल यांच्याकडून करण्यात आलाय. तसेच पेट्रोल-डिझेल करातून साडेतीन लाख कोटींचे उत्पन्न मिळते ते पैसे कुठे गेले? असाही सावल त्यांनी केंद्राला विचारलय. सरकारी शाळा बंद करण्याची चर्चा सुरू आहे. मोफत उपचार बंद करा, असे बोलले जात आहे, पण अशा परिस्थितीत गरिब पैसे कुठून आणणार? सरकारी पैसा मोजक्या लोकांवर खर्च झाला तर देश कसा चालेल? असे अनेक सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केले आहेत.
भाजपचाही केजरीवाल यांच्यावर पलटवार
भाजपच्या वतीने आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी केजरीवाल यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारने कर्जमाफी केली नाहीत, परंतु 2014-15 पासून 6.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल केले आहे. तसेच पेन्शन बिल कमी करण्यासाठी अग्निवीर योजना आणल्याचे केंद्राने कुठेही म्हटलेले नाही. मोदी सरकारकडे लष्करासाठी पैसा आहे आणि खुल्या खाद्यपदार्थांवर सरकारने कोणताही कर लावला नसल्याचेही सांगण्यात आले. त्याच वेळी राज्यांकडून आकारला जाणारा व्हॅट आधीच आकारला गेला आहे. असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे.