Pothole : रस्ते होतील गुळगुळीत, खड्डे होतील गायब, मोदी सरकार ॲक्शन मोडवर
Pothole : राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्यांविरोधात केंद्र सरकारने मोहिम सुरु केली आहे. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यात राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांची आता काही खैर नाही. पाच राज्यातील निवडणूका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार ॲक्शन मोडवर आली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी खड्डे मुक्त मोहिमेची घोषणा केली.
नवी दिल्ली | 29 सप्टेंबर 2023 : आता पाच राज्यांच्या निवडणुका आणि लोकसभा निवडणूक ( Lok Sabha Election 2024) तोंडावर आली आहे. विरोधकांच्या हाती मोठे मुद्दे लागू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत दळणवळण वाढविण्यासाठी रस्त्यांची जोरदार कामे झाली आहेत. देशातील अनेक शहरं जोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात महामार्गांचे कामं करण्यात आली आहेत. त्यातील काही रस्त्यांवर तर जेट फायटर पण उतरण्याची कमाल करण्यात आली आहे. पण काही राष्ट्रीय महामार्गाची अवस्था खराब झाली आहे. त्यावर खड्यांचे साम्राज्य आहे. या खड्यांविरोधात मोहिम उघडण्यात आली आहे. खड्डे मुक्त (Pothole Free National Highway) राष्ट्रीय महामार्गासाठी केंद्र सरकार ॲक्शन मोडवर आले आहे.
डिसेंबरपर्यंत रस्ते गुळगुळीत
केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभरात महामार्ग, एक्सप्रेसवे यांचे जाळे विणले आहे. आता त्यांनी या डिसेंबरपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे मुक्त करण्याचा शब्द दिला आहे. गुरुवारी गडकरी यांनी, केंद्र सरकारने या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्वच राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे धोरण आखले आहे. तर सरकार बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा (BOT) या धोरणानुसार रस्त्यांचे काम पूर्ण करणार आहे
डिसेंबरपर्यंत खड्डे मुक्तीचे धोरण
केंद्र सरकारने या डिसेंबरच्या शेवटपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे लक्ष्य निर्धारीत केले आहे. रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्रालयाने कामगिरीवर आधारीत देखरेख आणि कमी कालावधीसाठीची दुरुस्तीवर भर दिला आहे. त्यासाठी कंत्राटदारांशी करार करण्यात आला आहे. बीओटीशिवाय इतर पर्यायांआधारे डिसेंबर अखेर खड्डे मुक्तीचे धोरण गाठायचे आहे.
बीओटीचा पर्याय का
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बीओटीचा फायदा काय होतो, ते स्पष्ट केले. त्यानुसार बीओटी तत्वावर रस्त्यांचे कामकाज केल्यास, कंत्राटदाराला हे माहिती असते की, त्याला पुढील 15-20 वर्षे या रस्त्याची देखरेख आणि दुरुस्ती करायची आहे. त्यामुळे सरकार बीओटीला सर्वाधिक प्राधान्य देत आहे. खड्डे मु्क्तीसाठी मंत्रालयाने आतापर्यंत 1,46,000 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे नेटवर्क मॅपिंग केले आहे.
