Old Pension Scheme : बातमी एकदम पक्की! मोदी सरकारचे मन बदलले, पेन्शनमध्ये मोठा बदल
Old Pension Scheme : देशभरात जुनी पेन्शन योजनेवरुन महाभारत सुरु आहे. कर्नाटकमध्ये तर दोघांनी आत्महत्या केल्याचे समोर येत आहे. त्यामागील कारणं अद्याप समोर आलेली नाहीत. पण देशात नवीन पेन्शन योजनेविषयीची मोठी नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने मन बदलल्याची चर्चा होत आहे.
नवी दिल्ली : देशभरात जुनी पेन्शन योजनेसाठी (Old Pension System) रणकंदन सुरु आहे. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत जुनी पेन्शन योजनेसाठी वादंग पेटले आहे. सरकारी कर्मचारी नवीन पेन्शन योजनेविरोधात (New Pension Scheme) आहे. त्यात काँग्रेसच्या काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरु करुन केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. तर केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचा कपात केलेला पैसा अडविण्याचा डाव टाकला आहे. हे राजकारण होत असतानाच केंद्रीय आणि राज्य कर्मचारी, त्यांच्या संघटना जुनी पेन्शन योजनेसाठी आक्रमक होत आहेत. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात विविध राज्यात त्यासाठी संघटनांनी आंदोलन, मोर्चांचे नियोजन सुरु केले आहे. आगामी लोकसभा आणि काही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये हे प्रकरण शेकू नये, यासाठी केंद्र सरकारनेही (Central Government) कंबर कसली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) आग्रही मागणी रेटल्याने केंद्र सरकारचा नाईलाज झाला आहे. आतापर्यंत ही योजना तिजोरी फस्त करणारी असल्याचे केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) म्हणणे होते. पण आता सूर थोडे नरमले आहे. नवीन पेन्शन योजनेविषयीची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करणार आहे. त्यासाठी या नवीन योजनेत अधिक सोयी-सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. नवीन निवृत्ती (New Pension Scheme) योजनेत केंद्र सरकार सुधारणा करण्याच्या विचारात असल्याची पक्की बातमी समोर आली आहे.
नवीन पेन्शन योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे काँग्रेसशासीत आणि आपने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशसहीत इतर राज्यांनी नवीन पेन्शन योजना बंद करुन जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्यातच महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला अनुकूलता दर्शविली आहे. याविषयीचा निर्णय मात्र अद्याप घेतलेला नाही.
सरकारच्या तिजोरीवर कुठलाही भार न पडता केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या हिताची पेन्शन योजना राबवावी, अशी आग्रही मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. निवृत्ती वेतनात होत असलेले मोठे नुकसान केंद्र सरकारने पूर्ववत करावे आणि नुकसान टाळावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. नवीन पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना 60 टक्के रक्कम परत मिळविता येते. तर उर्वरीत 40 टक्के रक्कम ॲन्युटीमध्ये (annuity) गुंतविण्यात येते.
जुनी पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना निवृत्ती वेतनाची रक्कम मिळते. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन 80,000 रुपये असेल तर सेवानिवृत्तीनंतर त्याला जवळपास 35 ते 40 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. पण नवीन योजनेत कर्मचाऱ्याला जवळपास 800 ते 1000 रुपये पेन्शन मिळेल.
- नवीन पेन्शन योजना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे फायदेशीर नाही
- जुनी पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या अर्धी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते
- नवीन पेन्शन योजनेत मूळ वेतन+डीएचा 10 टक्के हिस्सा कपात होतो
- जुनी पेन्शन योजनेत पगारातून कोणतेही डिडक्शन होत नाही
- नवीन पेन्शन योजनेत 6 महिन्यानंतर डीएची तरतूद नाही
- जुनी पेन्शन योजनेची रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून देण्यात येते
- नवीन पेन्शन योजनेत निश्चित पेन्शनची हमी नाही
