नवी दिल्ली : ओबीसींची लोकसंख्या (OBC Reservation) लक्षात घेऊनच निवडणुका घ्या, अशी आमची मागील दोन वर्षांपासूनची मागणी होती. आमच्या लढाईला यश मिळाले आहे. हे यश सर्व ओबीसी समाजाचे आहे, असे मुख्य याचिकाकर्ते विकास गवळी (Vikas Gawali) म्हणाले. विकास गवळी यांनी यासंबंधी टीव्ही 9ला आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालात त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात याविषयी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात त्याला आव्हान देता येवू शकणार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तर 27 टक्के आरक्षण आम्हाला अपेक्षित आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले आहेत. लोकसंख्या थोडी इकडे-तिकडे दाखवली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र आमच्या लढ्याला यश आल्याचे ते म्हणाले.
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. आज महत्त्वपूर्ण सुनावणीदेखील झाली. उर्वरित निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करा तसेच 367 ठिकाणी निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यासंबंधी याचिकाकर्ते विकास गवळी म्हणाले, की ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण तर मिळाले पाहिजेच. मात्र एससी, एसटीप्रमाणे बजेटमध्येही तरतूद असावी. आमचा हा आता पुढचा न्यायालयीन लढा असणार आहे, असे ते म्हणाले.
बांठिया आयोगामध्ये ओबीसींची लोकसंख्या कमी दाखवण्यात आली आहे. त्यावर आमचा आक्षेप आहे. हा आक्षेप आम्ही लेखी स्वरुपात दिला होता. घरोघरी जाऊन ओबीसींचे प्रमाणपत्र बनवून घेतले पाहिजे आणि घोषणापत्राप्रमाणे त्यांनी उल्लेख केला पाहिजे, की मी ओबीसी आहे. जोपर्यंत अशाप्रकारे डिटेल आकडेवारी आपण घेत नाही, जोपर्यंत ओबीसींची नेमकी संख्या समजणार नाही. त्यामुळे हा असमतोल दूर करावा लागणार आहे. चार वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. आता कुठे यश मिळाले आहे, तेदेखील पूर्ण मिळालेले नाही, त्यासाठी लढा सुरूच राहील, असे विकास गवळी म्हणाले.