मोदी सरकारचा नवा प्लॅन; आता दिवसाला 1 कोटी नागरिकांना लस देणार

कोरोना लसीकरण

नवी दिल्ली: कोरोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात आलेले अपयश आणि लसीकरण धोरणाच्या मुद्द्यावरुन टीकेच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मोदी सरकारने (Modi govt) आता एक नवी रणनीती आखल्याची माहिती समोर आली आहे. मोदी सरकारने आतापर्यंतचे तिसऱ्या लाटेपूर्वी मोठ्याप्रमाणावर लसीकरण (Vaccination) करण्याची तयारी सुरु केल्याचे समजते. (Covid 19 vaccination new strategy by Modi govt)

त्यानुसार आगामी काळात दिवसाला 1 कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्लॅन आहे. कोरोना लसींचा साठा उपलब्ध झाल्यावर जुलै महिन्यापासून या मोहीमेचा शुभारंभ करण्यात येईल. सिरमकडून जून महिन्यात भारताला 10 कोटी लसींचे डोस देण्यात येणार आहेत. तर भारत बायोटेककडूनही कोव्हॅक्सिन लसीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी जोरदार तयारी सुरु आहे. याशिवाय, स्पुटनिक व्ही या रशियन लसीच्या वापरालाही मान्यता देण्यात आली आहे. अशाप्रकारे 30 ते 32 कोटी डोस उपलब्ध झाल्यानंतर जुलैच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यापासून केंद्र सरकारकडून नव्या लसीकरण योजनेचा प्रारंभ केला जाईल.

कोविन अ‍ॅपला आणखी एक पर्याय

सध्या लसीकरणाच्या नोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोविन अ‍ॅपमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आता लसीकरणासाठी कोविनसोबत आणखी एक अ‍ॅप वापरण्यात येणार आहे. या अ‍ॅपमध्ये लसीचा क्रमांकही नोंदवला जाऊ शकणार आहे.

‘भारताच्या लस निर्यातबंदीने 91 देशांच धोका वाढला’

भारताने करोनावरील लसींच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने जगातील 91 देशांना आता कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचा धोका निर्माण झाला आहे. यापैकी बहुतांश देश गरीब असून ते सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडून उत्पादन होत असलेल्या अ‍ॅस्ट्रजेनकाच्या कोविशिल्ड लसीवर अवलंबून आहेत. मात्र, आता भारताने लशींची निर्यात बंद केल्याने या देशांना B.1.617.2 या कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनपासून धोका असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या:

कोरोना लसीसाठी अनेक देश रांगेत उभे, मग हाँगकाँग लाखों लसी कचरा कुंडीत का टाकत आहे?

लसीकरणावरुन विरोधकांचे मोदी सरकारला सवाल, नीती आयोगाकडून 7 प्रश्नांची उत्तरं

कोरोनाची दुसरी लाट आणि पावसाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती कशी वाढवाल?; वाचा खास टिप्स

(Covid 19 vaccination new strategy by Modi govt)