Power Crisis : कोळशाचा साठा कमी होत आहे, वाढत्या तापमानामुळे सात राज्यांमध्ये वीज संकटाची भीती
भारतातील अनेक भागांमध्ये उष्णतेच्या लाटा (Heat wave) आहेत. या कारणामुळे विजेची (electricity) मागणी वाढली आहे. कोळशाचा (Coal) तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे देशातील किमान सात राज्यांमध्ये नियोजित ब्लॅकआउट सुरू झाले आहे. काही तज्ज्ञांना भीती वाटते की भारताच्या काही भागांमध्ये विजेच्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
नवी दिल्ली – भारतातील अनेक भागांमध्ये उष्णतेच्या लाटा (Heat wave) आहेत. या कारणामुळे विजेची (electricity) मागणी वाढली आहे. कोळशाचा (Coal) तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे देशातील किमान सात राज्यांमध्ये नियोजित ब्लॅकआउट सुरू झाले आहे. काही तज्ज्ञांना भीती वाटते की भारताच्या काही भागांमध्ये विजेच्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. सात राज्यांतील अधिकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, मार्चच्या महिन्याच्या मध्यापासून उष्णतेच्या लाटेमुळे विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा आणि कर्नाटक यांनी उद्योगांसाठी वीजपुरवठा कमी करण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे या राज्यांना भविष्यात वीज टंचाईचा सामना करावा लागेल. विशेष म्हणजे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या म्हणण्यासनुसार एप्रिलच्या महिन्यात देशांतर्गत विजेची मागणी 38 वर्षांत पहिल्यांदा एका उच्चांकावर गेली आहे.
राज्यातला कोळशाचा साठा
उर्जा मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार कोळशाचा साठा, ओडिशा, झारखंड आणि छत्तीसगड ही कोळसासाठी समृद्ध राज्ये आहेत. ही मोजकी राज्ये वगळता संपूर्ण भारतात 26 दिवस पूर्ण क्षमतेने प्लांट चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाण कमी कमी झालं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, कोळशाचा साठा 1-5%, राजस्थानमध्ये 1-25%, उत्तर प्रदेशात 14-21% आणि मध्य प्रदेशात 6-13% होता. राष्ट्रीय स्तरावर, तो 36% होता, गेल्या आठवड्यापासून दोन टक्के बिंदूंनी कोळशाचा साठा कमी झाला आहे.
गरजेच्या तुलनेत कमी वीज
देशभरातील एकूण 1,88,576 मेगावॅटच्या कमाल गरजेच्या तुलनेत केवळ 3,002 मेगावाट (MW) ची कमतरता आहे. राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने अतिरिक्त वीज पुरवठ्यासाठी केलेल्या विनंत्यांकडे लक्ष दिले जात नाही. 1,000 मेगावॅटच्या तुटवड्याचा सामना करणार्या मध्य प्रदेश आणि पंजाबमधील अधिका-यांनी सांगितले की केंद्रीय ग्रीडमधून अतिरिक्त वीज पुरवठ्यासाठी त्यांच्या विनंत्या स्वीकारल्या जात नाहीत. देशात अशी परिस्थिती असल्याने सात राज्यांमध्ये वीज टंचाई जाणवू शकते.