भोपाळ | 19 डिसेंबर 2023 : येत्या 25 डिसेंबरला येणार्या ख्रिसमस सणाआधी राज्यसरकारने शाळांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ख्रिश्चन सणांच्या निमित्ताने अनेक शाळांमधून विद्यार्थांना सांताक्लॉजचा पोशाख घालण्यात येतो. मात्र, हा पोशाख घालण्याआधी खासगी शाळांनी पालकांची लेखी परवानगी घ्यावी, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढले आहेत. कुटुंबाची परवानगी न घेता मुलांना असा पोशाख घातल्यास शाळांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे.
नाताळ सणाच्या निमित्ताने शाळांमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थी सांताक्लॉजची वेशभूषा करतात. मात्र, मध्य प्रदेशातील शाजापूर जिल्ह्यात शालेय शिक्षण विभागाने नवीन फर्मान जारी केले आहे. यानुसार खासगी शाळांनी नाताळ सणावेळी सांताक्लॉजच्या वेशभूषा विद्यार्थ्यांना परिधान करण्यापूर्वी पालकांची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल, असे निर्देश देणारे पत्र सर्व अशासकीय संस्थांना दिले आहे.
जिल्हा शिक्षणाधिकारी विवेक दुबे यांच्या नावाने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशात असे म्हटले आहे की, कोणत्याही शाळा व्यवस्थापनाने पालकांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही मुलाला सांताक्लॉजच्या वेशभूषेत कार्यक्रमात सहभागी करू घेऊ नये. तसे आढळून आल्यास संबंधित शाळेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
शिक्षण विभागाचे हे पत्र जिल्ह्यातील सर्व खासगी शाळांना देण्यात आले आहे. मुलांना कार्यक्रमात विशेष सणासुदीचा पोशाख घालण्याची सक्ती केली जाते. त्यामुळे अप्रिय परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे हा आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, एकीकडे जगभरात ख्रिसमसचा सण मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात असताना विश्व हिंदू परिषदेनेही याबाबत शाळांना एक पत्र लिहिले आहे. भोपाळमधील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना हे पत्र पाठविण्यात आले आहे. यामध्ये हिंदू मुलांना त्यांच्या शाळांमध्ये सांताक्लॉज बनवू नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
या पत्रात विहिंपने म्हटले आहे की. मध्य भारत प्रांतातील सर्व शाळांमध्ये सनातन हिंदू धर्म आणि परंपरा मानणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत आयोजित ख्रिसमस कार्यक्रमात सांताक्लॉज बनवले जात आहे. ख्रिसमस ट्री आणण्यास सांगितले जात आहे. हा आपल्या हिंदू संस्कृतीवरचा हल्ला आहे. हिंदू मुलांना ख्रिश्चन धर्माची प्रेरणा देण्याचा हा डाव आहे. असे कपडे किंवा झाडे आणून पालकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे असे यात म्हटले आहे.