महिला कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करतात ?अतुल सुभाष प्रकरणानंतर पुन्हा चर्चा सुरु
बंगलुरु येथील इंजिनिअऱ अतुल सुभाष यांनी पत्नीचा छळा कंटाळून आपले जीवन संपविल्याने महिला हुंडाबळी आणि घरगुती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करतात असा आरोप होत आहे. महिलांना या कायद्यात जास्त संरक्षण दिले आहे. परंतू पुरुषांना या कायद्यात कोणतेही संरक्षण नसून पुरुषांची बाजू देखील ऐकून घेतली जावी असे म्हटले जात आहे...
बंगलुरु येथील इंजिनिअर अतुल सुभाष यांनी पत्नी निकीता सिंघानिया यांच्या जाचाला कंटाळून स्वत:ला संपवल्याचे प्रकरण गेल्या महिन्यात खूपच चर्चेत आले होते. या प्रकरणानंतर महिला त्यांना मिळालेल्या कायदेशीर अधिकाराचा दुरुपयोग करतात का ? यावर चर्चा सुरु झाली आहे. या प्रकरणात मागे सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या संबंधित दोन कायद्यांचा दुरुपयोग केला जात असल्याची टिप्पणी केली होती. यात आयपीसी कलम ४९८ (अ )आणि घरगुती अत्याचार विरोधी कायद्याचा उल्लेख केला होता. या दोन कायद्याच्या विरोधात जनमानस का आहे ते पाहूयात…
सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या,संदर्भातील दोन कायद्यांना सर्वाधिक दुरुपयोग होणारे कायदे म्हटले होते. यात आयपीसी कलम ४९८ (अ ) आणि घरगुती अत्याचार कायद्याचा सर्वाधिक गैरवापर करणारे कायदे म्हटले होते. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने पोटगीच्या संदर्भात सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली होती.
यावेळी न्या. गवई यांनी एका जुन्या प्रकरणाता उल्लेख करीत या सारख्या प्रकरणातून सुटका होणे ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. त्यावेळी न्या.गवई म्हणाले की नागपूर येथे आपण एक प्रकरण पाहीले. त्यात मुलगा अमेरिकेला गेला होता आणि त्या लग्न न करताच ५० लाख द्यावे लागले होते. तो एक दिवसही पत्नी सोबत नव्हता. मी उघडपणे सांगतो ही घरगुती हिंसा आणि कलम ४९८ अ सर्वाधिक दुरुपयोग केला जाताो.
आयपीसी कलम ४९८ ‘अ’ वर नेहमीच प्रश्न निर्माण होतो. कारण याचा वापर महिला आणि आपला पती आणि सासरच्या लोकांना गुन्हेगारी प्रकरणात अडकविण्यासाठी सर्रासपणे करतात.
गेल्यावर्षी मे महिन्यात एक सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्यास सांगितले होते. तेव्हा आयपीसीची जागा घेणारी नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू झालेली नव्हती. आयपीसीचे कलम ४९८ अ महिलांना पती आणि त्यांच्या नातलगांकडून होणाऱ्या क्रुरते पासून वाचवते. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ८५ आणि ८६ मध्ये याची तरतूद केलेली आहे.
४९८ ‘अ’वर देखील प्रश्नचिन्ह –
कोर्टाने ४९८ ‘अ’च्या दुरुपयोगाबद्दल कोर्टाने पहिल्यांदाच प्रश्न केलेल नाही. गेल्यावर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील ४९८ ‘अ’ च्या दुरुपयोगाबद्दल जाहीर चिंता व्यक्त केली होती. आजी- आजोबा आणि अंथरुणावर पडलेल्या लोकांना अडकवले जात आहे. गेल्यावर्षी मे महिन्यात केरळ हायकोर्टाने म्हटले होते की महिला पती आणि सासरच्या मंडळीचा बदला घेण्यासाठी असे गुन्हे दाखल करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा ४९८ ‘अ’ च्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली होती. जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ४९८ ‘अ’ चा दुरुपयोग रोखण्यासाठी आगलीच होणाऱ्या अटकेच्या कारवाईवर बंदी घातली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तपासानंतरच पोलिस अटकेची कारवाई करु शकतात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात साल २०२२ मध्ये काही निर्देश जारी केले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की जर कुठल्या महिलेवर अत्याचार झाला आहे तर तिला अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींबद्दल देखील सांगावे लागेल. पीडीत महिलेला कोणत्या दिवशी कोणत्या तारखेला आणि कोणत्यावेळी पती आणि सासरच्या मंडळींनी नेमके कशा प्रकारे छळले हे सांगावे लागेल.केवळ अन्याय झाला आहे हे सांगणे उपयोगाचे नाही. त्यामुळे ४९८ (अ ) ची केस बनत नाही.
साल २०२४ च्या जुलै महिन्यात झारखंड हायकोर्टाने म्हटले होते की ४९८ ‘अ’ कायद्याला महिलांना त्यांचे पती आणि सासरवाल्याकडून होणाऱ्या अत्याचारापासून वाचविण्यासाठी आणले होते, परंतू आता त्याचा दुरुपयोग होत आहे.
अखेर हे दोन कायदे नेमके काय आहेत?
– कलम ४९८ अ , आता BNS चे कलम ८५ आणि ८६
साल २०२४ च्या १ जुलैपासून आयपीसी च्या जागी बीएनएस लागू झाले आहे. आयपीएसच्या कलम ४९८ ‘अ ‘ची जागा आता बीएनएस कलम ८५ आणि ८६ ने घेतली आहे.परंतू त्यांच्या तरतूदीत काही बदल केलेला नाही. जर लग्न झालेल्या महिलेवर तिच्या पती किंवा सासरच्या मंडळींकडून अत्याचार होत आहेत कर बीएनएसचे कलम ८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल होणार आहे.
अन्याय हा शारीरिक अथवा मानसिक दोन्ही प्रकारचा असू शकतो. शारीरिक क्रुरतेत महिलांना मारहाण करणे याचा समावेश आहे. तर मानसिक क्रुरतेत शिवीगाळ करणे, टोमणे मारणे, त्रास देण्यासारख्या घटनांचा समावेश आहे. जर जाणून बुजून कोणी असे कृत्य करीत आहे. ज्यामुळे पत्नीला आत्महत्येला प्रवृत्त करत असेल तर त्यालाही क्रुरता म्हटले जाईल. त्याशिवाय जर पत्नी किंवा तिच्याशी कोणाही संबंधित व्यक्तीकडून संपत्ती मागत असेल तर ही देखील क्रुरता ठरविली जाईल. या कलमांतर्गत दोषी आढळल्यास तीन वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर दोषींवर दंडात्मक कारवाई देखील होऊ शकते.
घरगुती अत्याचार विरोधी कायदा
महिलांवर घरात होणाऱ्या अत्याचारापासून वाचविण्यासाठ साल २००५ मध्ये हा कायदा आणला गेला. या कायद्याच्या अंतर्गत कुटुंबात एकत्र राहणारी कोणतीही महिला येते. आई, बहिण, पत्नी, मुलगी किंवा विधवा अशा सर्वांना हा कायदा लागू होतो. इतकेच काय तर लिव्ह इन रिलेशिनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेला देखील हा कायदा लागू आहे.
या कायद्यात संयुक्त कुटुंबात राहणाऱ्या महिलेच्या आरोग्य , सुरक्षा,जीवन, शरीराचे अवयव किंवा मानसिक स्थितीला नुकसान पोहचविण्यास मनाई आहे.या कायद्यात शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक आणि लैंगिक हिंसेपासून महिलांना संपूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे.आर्थिक रुपाने त्रास देणे म्हणजे पती किंवा मुलगा आपल्या पत्नी किंवा आईकडून जबरदस्ती पैसे किंवा कोणतीही वस्तू मागत असेल कर ती घरगुती अत्याचार विरोधी कायद्यांतर्गत पती किंवा मुलावर केस दाखल करु शकते.
एवढेच नाही तर लग्न झालेल्या महिलेचा हुंड्यासाठी छळ करता येणार नाही, तसेच महिला किंवा तिच्याशी संबंध असणाऱ्या लोकांना शिवीगाळ करणे, किंवा त्यांना घाबरवणे, धमकी देणे निषिद्ध आहे.
या कायद्यानुसार ही महिलाच तक्रार करु शकते. या कायद्याच्या कलम २ (अ) अंतर्गत एक महिलेला पीडीत व्यक्ती मानले गेले आहे. म्हणजे कोणताही पुरुष या कायद्यांर्गत कोणाही महिले विरोधात तक्रार करु शकत नाही.
या कायद्यांर्गत एका पुरुषाचे पुरुष आणि महिला दोन्ही नातेवाईक सामील असतात. जर एखादी महिला सासरी घरगुती हिंसेचा बळी होत असेल ती तिच्या पती सह सासु-सासरे , पतीची बहिणी विरोधात ही केस दाखल करु शकते.
या कायद्यांतर्गत एक मजिस्ट्रेड कोर्ट आदेश जारी करत असता. त्यात अनेक प्रकारचे आदेश असतात. मजिस्ट्रेट पीडित महिलेला आश्रय, निवास आणि चिकीत्सा देण्याचा आदेश देऊ शकतात.
का सवाल निर्माण होत आहेत?
या दोन्ही कायद्याचा दुरुपयोगावर खालच्या कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालयाने देखील प्रश्न केले आहेत. कारण नेहमी महिला पती किंवा तिच्या नातेवाईकांवर दबाव बनविण्यासाठी या कायद्याचा आधार घेतात. गेल्यावर्षी मे महिन्यात तलाक संबंधित एका प्रकरणात सुर्वोच्च न्यायालयाने पती विरोधात दाखल झालेला ४९८ ‘अ’ चा खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. पतीने पत्नीपासून घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर पत्नीने पती विरोधात कलम ४९८ अ सह अनेक कलमांतर्गत केस दाखल केली होता. हायकोर्टाने कलम ४९८ अ अंतर्गत केस रद्द करण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते.
या प्रकारे घरगुती हिंसाचार विरोधी कायद्यावर देखील प्रश्न केले जात आहे. कारण हा कायदा महिलांना लागू आहे. पुरुषांना नाही. या कायद्यांगर्त आरोपी कोणा पुरुषालाच केले जाऊ शकते. साल २०२३ च्या फेब्रुवारीत एका प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले की या कायद्यांतर्गत कुटुंबातील पुरुष खास करुन पतीला संरक्षण मिळत नाही.
पतीने पत्नीला मारहाण किंवा हिंसा केली किंवा पत्नीने पतीसोबत हिंसाचार केला तर दोन्ही प्रकरणात हा गुन्हा आहे. परंतू घरगुती हिंसाचार कायद्यात केवळ पत्नीला सुरक्षा दिलेली आहे. जर पत्नीने तिच्या पतीला मारहाण किंवा हिंसा केली किंवा छळ केला तरी ती घरगुती हिंसा मानली जाणार नाही.
या कायद्यातील शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार घरगुती हिंसाचार कायदा आणि ४९८ अच्या प्रकरणात दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ १८ टक्के आहे. म्हणजे इतर प्रकरणात आरोपीला निर्दोष मुक्त केले जाते.
पतीवर अत्याचार होत नाही का?
जून २०२१ मध्ये एका प्रकरणाची सुनावणी करताना मद्रास हायकोर्टाने म्हटले होते की हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे की पती जवळ पत्नी विरोधात तक्रार करण्यासाठी घरगुती हिंसाचार सारखा कायदा नाही.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे-५ (NFHS-5) च्या आकड्यांनुसार १८ ते ४९ वयाच्या १० टक्के महिलांनी कधी ना कधी त्यांच्या पतीवर हात उचलला आहे. तेही जेव्हा त्यांच्या पतीने त्यांच्या विरोधात कोणतीही हिंसा केलेली नसताना. या सर्वेक्षणात ११ टक्के महिला अशाही होत्या ज्यांनी मान्य केले की गेल्या वर्षभरात त्यांनी पतीवर अत्याचार केला होता.
सर्वेनुसार जसे वय वाढते तस तसे पतीवर अत्याचार करणाऱ्या महिलांची संख्या देखील वाढत जाते. १८ ते १९ वर्षांच्या एक टक्क्यांहून कमी महिलांनी पतीवर अत्याचार केला. तर २० ते २४ वर्षांच्या सुमारे तीन टक्के महिलांना पतीला मारहाण केली होती. याच प्रकारे २५ ते २९ वर्षांच्या ३.४ टक्के, ३० ते ३९ वयातील ३.९टक्के, ४० ते ४९ वयातील ३.७ टक्के महिलांनी पतीला मारहाण केली होती.
आकड्यांनुसार शहरांऐवजी ग्रामीण भागात राहाणाऱ्या महिला पतीवर जास्त अत्याचार करतात. शहरी भागात राहणाऱ्या ३.३ टक्के तर ग्रामीण भागातील ३.६ टक्के महिलांनी पतीला मारहाण केलेली आहे.
पती काय करु शकतो?
जर पतीवर असा कोणताही अन्याय होत असेल तर तो हिंदू मॅरेज एक्टच्या कलम १३ अंतर्गत घटस्फोट मागू शकतो. या कलमांतर्गत अर्ज करणाऱ्यावर जर दुसरा पक्ष अन्याय, शारीरिक वा मानसिक छळ करत असेल तर घटस्फोट होऊ शकतो.
तसेच पत्नी जर कारणाशिवाय घर सोडून गेली असेल आणि पुन्हा येत नसेल तर अशा प्रकरणात हिंदू मॅरेज एक्ट कलम ९ अंतर्गत जिल्हा कोर्टात अर्ज करता येतो. पत्नीला पुन्हा घरी येण्याचे आदेश देता येऊ शकतात. या कलमांतर्गत पत्नी देखील दाद मागू शकते. जर तिचा पती सोडून गेला असेल…
हिंदू मॅरेज एक्टच्या कलम ९ मध्ये तरतूद अशी आहे की घर सोडून जाणाऱ्यांना कोर्टात त्याने घर का सोडले हे सिद्ध करावे लागते.
बीएनएस कलम २२७ अंतर्गत देखील पती पत्नीवर केस करु शकतो. जर पतीला वाटत असेल की पत्नी किंवा कोणतीही व्यक्ती कोर्टात त्याच्या विरोधात खोटे पुरावे सादर करीत असेल तर तो केस दाखल करु शकतो की त्याच्या विरोधात खोटे पुरावे दाखल केले आहेत.
जर पत्नी तिच्या पतीला किंवा त्याच्या कुटुंबाला किंवा त्याच्या संपत्तीला नुकसान पोहचविण्याची धमकी देत असेल तर बीएनएसच्या कलम ३५१ अंतर्गत केस दाखल करु शकतो.
एवढेच नाही जर पत्नी हुंड्यासाठी छळाचा आरोप करीत आयपीसी कलम ४९८ अ म्हणजे बीएनएसच्या कलम ८५ अंतर्गत खोटी केस करत असेल तर पती पत्नी विरोधात केस दाखल करु शकतो आणि हुंड्यासाठी छळाचे पुरावे देण्याची मागणी करु शकतो.
