Modi Government 8 Years : काँग्रेसच्या 60 वर्षाच्या सत्तेच्या तुलनेत मोदी सरकारची 8 वर्षे किती प्रभावी?
2014 ची लोकसभा निवडणूक जिंकून नरेंद्र मोदींनी विकास, प्रत्येक वर्षी 2 कोटी नोकऱ्या आणि लाल फितीचा शेवट या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची आशा बाळगून सरकारची आठ वर्षे पूर्ण केली आहेत.
मुंबई : 200 वर्षाचा आक्रमणकारी आणि लूटमारीच्या वसाहतवादी पार्श्वभूमीनंतर 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र (Independence) झाला. मात्र त्यावेळी भारतासमोर लोकशाही (Democracy) देश म्हणून अनेक आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला. भारताच्या तत्कालीन धोरणकर्त्यांनी भारताचा पाया भक्कमपणे उभा केला आणि त्यानंतरच्या सरकारांनीही तो पाया मजबूत करण्याची प्रक्रिया पुढे सुरु ठेवली यात शंका नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या तुलनेत 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सरकारच्या रुपाने मजबूत अर्थव्यवस्था, सक्रिय लोकशाही आणि उत्साही व्यावसायिकांचा वारसा मिळाला. 2014 ची लोकसभा निवडणूक जिंकून नरेंद्र मोदींनी विकास, प्रत्येक वर्षी 2 कोटी नोकऱ्या आणि लाल फितीचा शेवट या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची आशा बाळगून सरकारची आठ वर्षे पूर्ण केली आहेत.
2014 पूर्वीच्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेकडे काँग्रेस सरकारच्या 60 वर्षाच्या तुलनेत 60 महिने मागितले होते. मात्र, जनतेनं मोदींना 2019 च्या निवडणुकीतही 60 महिन्यांचा अजून एक हप्ता दिला. दोन टर्ममध्ये मिळून मोदी सरकारला 8 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे आता लोकांना 60 वर्षे आणि 8 वर्षातील फरक समजून घ्यायचा आहे. 60 वर्षाच्या तुलनेत 8 वर्षाचा कालावधी हा खूप कमी आहे. मात्र 2014 पूर्वीच्या सरकारांनी 60 ते 65 वर्षात देशाच्या विकासासाठी जे काही केलं ते या 8 वर्षात मोदी सरकारनं किती पुढे नेलं. तसंच 8 वर्षात मोदींनी काय नवीन केलं जे मागच्या सरकारच्या काळात झालं नाही.
गरीबीची सरासरी 75 टक्क्यांवरुन 10 टक्क्यांवर
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली जनगणना 1951 मध्ये झाली. त्या आकडेवारीनुसार देशातील तेव्हाची लोकसंख्या 35.90 कोटी होती. त्यात 75 टक्के लोकसंख्या गरीब होती. आता देशाची लोकसंख्या 130 कोटी आहे आणि या 130 कोटी लोकसंख्येत गरीबीची संख्या 10 टक्के इतकी आहे. मागील दोन वर्षात कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला असतानाही 8 वर्षाच्या काळात मोदी सरकारसाठी ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. नरेंद्र मोदी यांनी ज्यावेळी 2014 मध्ये पहिल्यांना देशाची धुरा हाती घेतली होती त्यावेळी गरीबीचा आकडा 21 टक्क्यांवर होता. दरम्यान, कोरोना महामारीच्या काळापासून आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन दिलं जात आहे. म्हणजे 80 कोटी लोकांची स्थिती रेशन विकत घेण्याची परिस्थिती नाही, असं म्हणावं लागेल.
रस्ते आणि वीज निर्मितीत अपेक्षेपेक्षा अधिक विकास
रस्त्याच्या निर्मितीबाबत बोलायचं झालं तर 1951 मध्ये भारतात 3.99 लाख किलोमीटर रस्ते होते. 2014 मध्ये त्यात 54 लाख किलोमीटर इतकी वाढ झाली. मोदी सरकारच्या 8 वर्षातील रस्ते निर्मितीचा आढावा घ्यायचा झाला तर जवळपास 65 लाख किलोमीटर रस्त्यांची उभारणी करण्यात आली आहे. रस्त्याच्या नेटवर्कमध्ये भारताचं स्थान अमेरिकेनंतर दुसरं आहे. 2025 पर्यंत भारत रस्ते निर्मितीच्या क्षेत्रात अमेरिकेलाही मागे टाकेल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.
1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाल्यानंतर वीज निर्मिती क्षमता केवळ 1362 मेगावॉट इतकी होती. 2013-14 मध्ये ती वाढून 1.75 लाख मेगावॉट म्हणजे 175 गीगावॉट झाली. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या वेबसाईटनुसार यावेळी भारताजवळ 3 लाख 99 हजार 497 मेगावॉट म्हणजे जवळपास 400 गीगावॉट वीजनिर्मिती क्षमता आहे. तर मागणी 205 गीगावॉट इतकी आहे. सांगण्याचा उद्देश हा की मोदी सरकारच्या काळात वीजेचं सरप्लस उत्पादन आहे. मागील 8 वर्षाच्या काळात वीज निर्मितीची क्षमता 225 गीगावॉट इतकी वाढली आहे. तर एक प्रश्न उपस्थित होतो की, देशात वेळोवेळी वीजेचं संकट का उभं राहतं? याचं साधं उत्तर असं की सरकारची वीज पुरवठा यंत्रणा व्यवस्थित नाही. ही चांगली करण्याची गरज आहे.
गावांमध्ये वीज पोहोचवण्याचा मुद्दा आहे, तर 1950 पर्यंत 3 हजार 61 गावांमध्ये वीज पोहोचली होती. 2013-14 पर्यंत हीच संख्या वाढून 5.60 लाख गावांपर्यंत पोहोचली. मोदी सरकारचा दावा आहे की देशातील 100 टक्के गावांमध्ये वीज पोहोचली आहे. मात्र, देशातील दुर्गम भागात आजही वीज पोहोचली नसल्याच्या बातम्या आपण पाहतो, वाचतो. प्रत्येक गावात वीज पोहोचण्याच्या आकड्यांमध्ये मागील सरकार आणि आताच्या सरकारमध्येही झोल असल्याचं पाहायला मिळतं.
8 वर्षात प्राथमिक शाळांची संख्या दुप्पट
1950 – 51 मध्ये देशात जवळपास 2.10 लाख प्राथमिक शाळा होत्या. 2014 पर्यंत प्राथमिक शाळांची संख्या 8.47 लाखावर पोहोचली. आज ही संख्या जवळपास 15 लाखावर पोहोचली आहे. यात सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांचाही समावेश आहे. मागील 8 वर्षाच्या काळात प्राथमिक शाळांमध्ये 6 लाखापेक्षा अधिक वाढ झाली आहे आणि हे मोदी सरकारचं मोठं यश मानलं जात आहे. साक्षरतेकडे पाहायचं झाल्यास 1950 – 51 मध्ये भारताची साक्षरता 18.33 टक्के होती. 2014 मध्ये हाच दर 69 टक्के होता. 2022 पर्यंत साक्षरतेचा दर 75 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
अक्षय ऊर्जेबाबत बोलायचं झाल्यास, मागील 5 वर्षात भारताची सौर आणि पवन उर्जेची क्षमता दुप्पट झाली आहे. सध्या ती 100 गीगावॉट पेक्षा अधिक आहे, जे 2023 पर्यंत 175 गीगावॉट होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारच्या काही लोककल्याणकारी आणि लोकाभिमुख योजना जनतेच्या पसंतीला उतरत आहेत. या योजनांमध्ये उघड्यावर शौचास जाण्यापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी शौचालयांची निर्मिती, घरांसाठी कर्ज, गॅस सबसिडी, गरिबांच्या घरी नळाद्वारे पाणी या योजनांचा समावेश आहे. मात्र, पाण्याअभावी बहुतांश स्वच्छतागृहांचा वापर होत नसल्याची समस्या देशात आहे. तर दुसरीकडे इंधन दरवाढीमुळे गॅस सबसिडीचा फायदा कमी झालाय. गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्यामुळे उज्ज्वला योजना फ्लॉप ठरताना दिसतेय.
AIIMS चे 22 नेटवर्क आणि दुपटीपेक्षा अधिक मेडिकलच्या जागा
आरोग्य क्षेत्राचा विचार करायचा झाला तर मागील 60 वर्षाच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या 8 वर्षाच्या काळात आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचा आकार वाढला आहे. आयुष्मान भारत या जगातील सर्वात मोठ्या आरोग्य योजनेअंतर्गत पहिल्यांदाच 20 दशलक्षापेक्षा अधिक लोकांना मोफत उपचाराची सुविधा मिळाली आहे. आयुष्यमान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन अंतर्गत, 21.9 कोटी आयुष्मान भारत आरोग्य खात्यांचे आयडी तयार करण्यात आले आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा AIIMS सारखी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये असोत, मागील 8 वर्षात त्यांचा मोठा विस्तार झाला आहे. आज भारत 6 AIIMS च्या तुलनेत 22 AIIMS पेक्षा अधिक नेटवर्ककडे वळतोय. यातील 7 AIIMS चे (नागपूर, कल्याणी, मंगलागिरी, भटिंडा, बिलासपूर आणि देवघर) कामकाज मोदी सरकारच्या काळात सुरु झाले आहे.
मागील 8 वर्षात 170 पेक्षा अधिक नवे वैज्यकीय महाविद्यालये तयार झाली आहेत. तर 100 पेक्षा अधिक नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत वेगाने काम सुरु आहे. म्हणजे या काळात वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत जवळपास 45 टक्के वाढ झाली आहे. डॉक्टरांची संख्या 12 लाखापेक्षा अधिक झाली आहे. मात्र, WHO च्या मानकांनुसार प्रति एक लाख लोकसंख्येच्या मागे बेड आणि डॉक्टरांची संख्या अद्यापही कमी आहे.
अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन
कृषी आणि शेतकरी किसान कल्याण मंत्रालयाद्वारे 2021 – 22 साठी जारी करण्यात आलेल्या मुख्य पिकांच्या उत्पादनाच्या आकडेवारीबाबत बोलताना, देशात 316.06 दशलक्ष टन विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन झाले आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मते, देशातील अन्नधान्य उत्पादन सातत्याने नवे विक्रम करत आहे. कदाचित त्यामुळेच कोविड काळापासून मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्याची सुरुवात आजही सुरु आहे. जर आपण स्वातंत्र्यानंतर 1950-51 बद्दल बोललो, तर देशात अन्नधान्याचे एकूण उत्पादन 51 दशलक्ष टन होते, जे 2021 – 13 मध्ये 255 दशलत्र टन झाले. म्हणजेच अन्नधान्य उत्पादनाबाबत गेल्या 8 वर्षात सुमारे 56 दशलक्ष टनांची वाढ झाली आहे.
निर्यातीतही विक्रम
जागतिक व्यापाराबाबत बोलायचं झालं तर कोविड महामारीमुळे मंदी आली असती तरी भारताच्या परदेश व्यापारात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. 2021 – 22 या आर्थिक वर्षात भारताच्या वस्तूंची निर्यात 418 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. हे सर्व पेट्रोलियम उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, रत्न आणि दागिने आणि रसायने क्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीमुळे शक्य झालं आहे. आकडेवारीनुसार, 2021 – 22 या वर्षात भारताचा कमोडिटी व्यापार (निर्यात आणि आयात) एक ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. कारण देशाच्या आयातीनेही 610 अब्ज डॉलर्सचा उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे व्यापारी तूट कमी करणे कठीण होत आहे. सण 1947 बद्दल बोलायचं झालं तर, भारताने 403 कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात केली होती, जी 2013 – 14 मध्ये 312.60 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली होती.
लष्करी उपकरणांमध्ये आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
भारताचे संरक्षण बजेट 49 अब्ज 600 दशलक्ष म्हणजे सुमारे 3.7 लाख कोटी रुपये आहे. या संदर्भात, जगातील 140 देशांमध्ये भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे. 770 अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण बजेटसह अमेरिका आघाडीवर आहे. त्यानंतर चीन दुसऱ्या, रशिया तिसऱ्या, ब्रिटन चौथ्या आणि जर्मनी पाचव्या स्थानावर आहे. 2014 ते 2022 या वर्षात भारताने संरक्षण क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी अनेक महत्वाचे बदलही केले आहेत. आत्मनिर्भर भारत आणि मेक फॉर वर्ल्ड अभियानाअंतर्गत भारतात बनलेली संरक्षण उपकरणे विदेशात विकली जात आहेत ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे. संरक्षण क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांचा परिणाम आहे की भारतीय संरक्षण उप्तादनांचे एकूण निर्यात मूल्य 2014-15 मध्ये 1 हजार 941 कोटी रुपयांवरुन 2020- 21 मध्ये 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढलं आहे. संरक्षण क्षेत्रातील FDI मर्यादा 49 वरुन 74 टक्के करण्यात आली आहे. त्यामुळे 2014 मध्ये 1 हजार 330 कोटीच्या परकीय गुंतवणुकीचा आकडा वाढून 3 हजार कोटींच्या जवळ गेला आहे.
