अल्पसंख्याक मंत्रालय होणार रद्द..? स्मृती इराणींनी स्पष्ट शब्दात सरकारच म्हणणं सांगितलं…
यूपीए सरकारच्या काळात 2006 मध्ये या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली होती. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की केंद्र सरकार अल्पसंख्याक मंत्रालय रद्द करणार आहे.
नवी दिल्ली : अल्पसंख्याक खात्याबाबत सध्या उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडूनच अफवांवर विश्वास ठेऊ नका असं जाहीर करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारकडून (Central Government) अल्पसंख्याक मंत्रालय (ministry of minority) रद्द करण्याच येणार असल्याचा दावा काही माध्यम संस्थांकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देत असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत आलेले वृत्तही निराधार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात 2006 मध्ये या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली होती. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की केंद्र सरकार अल्पसंख्याक मंत्रालय रद्द करणार आहे.
ते सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयात विलीनही करू शकते असंही वृत्त देण्यात आल्याने सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र सरकारकडून हे सगळ्यावर स्पष्टीकरण देत असं काही होणार नाही असं स्पष्ट केले आहे.
पीआयबी फॅक्ट चेकने या ट्विट हँडलवरुन अल्पसंख्याक मंत्रालय रद्द करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे म्हटले आहे. त्याला ट्विटल अल्पसंख्याक खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांनीही हे रिट्विट करत त्याला त्यांनी याची पुष्टी केली.
पीआयबीकडून या अहवालाला “फेक न्यूज” असेही म्हटले आहे. ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, केंद्र सरकार अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्रालय रद्द करू शकते आणि सामाजिक न्याय या मंत्रालयामध्ये ते विलीनही करू शकते असं त्यामध्ये म्हणण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय रद्द करणार असल्याच्या बातम्या वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये आल्यानंतर मात्र केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की त्या प्रकारचा कोणताही निर्णय झाला नाही.
त्याचबरोबर हे खाते सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्रालयात विलीन केले जाऊ शकते अशी शक्यताही वर्तवली जात होती.
अल्पसंख्याक खात्याबाबत वेगवेगळ्या आलेल्या बातम्याबाबत केंद्र सरकारकडून असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र भाजपच्या नेतृत्वाखालील असलेल्या सरकारला स्वतंत्र अल्पसंख्याक मंत्रालयाची गरज नाही असंही त्यांना वाटतं असं सांगण्यात आले आहे.
मोदी सरकारला हे खाते आता ते सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणायचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.