Farmer Agitation | शेतकऱ्यांचा पुन्हा एल्गार! सरकारसोबतची बोलणी फिस्कटली, दिल्लीच्या बॉर्डवर धुमश्चक्री
Farmer Agitation | शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मोदी सरकारला नमवले होते. तीन शेतकरी कायदे मागे घ्यावे लागले होते. आता पुन्हा शेतकऱ्यांनी देशाची राजधानी दिल्लीला वेढा देण्याचे ठरवले आहे. अन्नदाता आणि सरकारमधील बोलणी फिस्कटली आहे. त्यामुळे पु्न्हा दिल्लीची आणि पर्यायाने सरकारची कोंडी ठरलेली आहे.
नवी दिल्ली | 14 February 2024 : मोदी सरकार विरुद्ध शेतकरी पुन्हा उभा ठाकला आहे. 2020 मध्ये पण शेतकऱ्यांना या सरकारच्या नाकीनऊ आणले होते. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता पारीत केलेल्या तीन कायद्याविरोधात शड्डू ठोकण्यात आला होता. शेवटी सरकारने नमते घेत हे कायदे मागे घेतले होते. पण संघर्ष संपलेला नव्हता. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत शेतकरी पुन्हा एकदा दिल्लीच्या सीमेवर येऊन धडकले आहेत. अन्नदाता आणि केंद्र सरकार यांच्यात नेमकी तक्रार तरी काय आहे, हा पेच का सुटूत नाही, जाणून घेऊयात..
200 शेतकरी संघटना एकवटल्या
दिल्लीच्या सीमेकडे शेतकरी निघाले आहेत. पंजाब हरियाणाच्या शंभू बॉर्डरवर शेतकरी आणि पोलिस यांच्यामध्ये संघर्ष झाला. यामध्ये अनेक शेतकरी जखमी झाल्याचे समोर येत आहे. परिस्थिती चिघळू नये यासाठी हरियाणातील 7 आणि राजस्थानमधील 3 जिल्ह्यात इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. 200 शेतकरी संघटना दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार आहेत.
- शेतकरी नेत्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड
- शेतकरी नेते सुरजीत फुल आणि रणदीप मान यांचे एक्स अकाउंट सस्पेंड
- दिल्लीमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले
- शेतकऱ्यांना १० लिटरच्यावर डिझेल न देण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले
- हरियाणातील १२ जिल्ह्यात इंटरनेट बंद करण्यात आलं
रस्त्यावर खिळे, बॅरिकेट्स
- संयुक्त किसान मोर्चाने आज १३ फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राजधानी दिल्लीत मोर्चाची हाक दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या बॉर्डरवर पुन्हा एकदा बॅरिकेट आणि खिळे ठोकून पॅक करण्यात आली आहेत.
- हरियाणा आणि पंजाबच्या शंभू, खनौरीसहीत सीमेवर बॅरिकेट्स लावण्यात आले आहेत. गेल्या आंदोलनांचे केंद्र ठरलेल्या सिंघु आणि टिकरी बॉर्डर वर सीमेंट चे बॅरिकेट्स लावण्यात आले आहेत. ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा शेतकऱ्याचे आंदोलन उभं राहिलं तर मोदी सरकारला लोकसभा निवडणूकीत मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मीटिंगमध्ये काय घडलं?
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारसोबत झालेल्या मीटिंगमध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही. या बैठकीमध्ये शेतकरी संघटनेचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि अर्जुन मुंडा उपस्थित होते. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर गंभीर नसल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला.
- शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकरी आणि तरूणांविरोधात दाखल गुन्हे परत घेतले जाणार
- लखिमपुर खीरी घटनेत मृत्यूमुखी शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाना मदत करण्यासंदर्भात सरकार सहमत
- वीज कायदा 2020 रद्द करण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय ?
- शेतकऱ्यांच्या सर्व शेत मालाला हमीभाव देणारा कायदा करावा
- स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा
- शेतकरी आणि शेतमंजूरांची कर्जमाफी करावी
- भूमीअधिग्रहन कायदा २०१३ पुन्हा एकदा लागू करण्यात यावा
- लखीमपूर खिरी इथल्या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाना मदत आणि सरकारी नोकरी देण्यात यावी
- मुक्त व्यापार करार रद्द करण्यात यावा
- वीज विधेयक २००० रद्द करण्यात यावे
- मसाल्याच्या पदार्थासाठी राष्ट्रीय आयोगाचं गठन केलं जावं
- संविधानाची ५ वी सूची लागू करून आदिवासींच्या जमिनीची लूट थांबवण्यात यावी
- खोटे बियाणं, कीटकनाशक, खतं तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात कायदा करण्यात यावा
