Future Crime Summit 2024 : राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेवर सर्वाधिक सायबर अटॅक, परदेशातून गुन्हेगार आले; कोट्यवधींना ठकवले

अयोध्या | 9 फेब्रुवारी 2024 : अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं होतं. मात्र, दुसरीकडे परदेशातील सायबर गुन्हेगार सायबर अटॅक करण्यात मग्न होते. गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाच्या इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (ICCCC), इतर विभाग आणि भारताच्या सायबर वॉरिअर्सची याकडे करडी नजर होती. फेक क्यूआर कोड किंवा वेबसाईट बनवून दान, राम मंदिर प्रसाद, मॉडेल आणि प्राण प्रतिष्ठेचे फेक टोकन विकणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांना वेळीच रोखण्यात आलं. एक परदेशी नागरिक भारतात येऊन सायबर गुन्हे करत होता. प्राणप्रतिष्ठेच्या काही दिवस आधीच कोट्यवधी रुपयांची लुबाडणूक करताना पकडला गेला होता. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे विशेष सचिव एस. सुंदरी नंदा यांनी आज फ्यूचर क्राइम समिट 2024 मध्ये ही महत्त्वाची माहिती दिली.

सायबर गुन्ह्यांबाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी आणि स्टेकहोल्डर्ससोबत संवाद साधता यावा म्हणून दिल्लीत दोन दिवसीय फ्यूचर क्राइम समिट 2024चे आयोजन करण्यात आलं आहे. फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाऊंडेशन आणि आयआयटी कानपूरच्या AIIDE COe ने या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे. या कार्यक्रमाला देशभरातून सायबर एक्सपर्ट आणि सरकारी एजन्सीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत. तसेच सायबर सुरक्षा तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या असंख्य एजन्सीजचे प्रतिनिधीही या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे विशेष सचिव एस. सुंदरी नंदा यांनी ही माहिती दिली. भारताच्या दर्जेदार डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सरकार जे पावलं उचलत आहे आणि सातत्याने सायबर गुन्ह्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यात अनेक अडचणी येत आहेत. अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. G-20 आणि प्राण प्रतिष्ठेच्यावेळी भारतात सर्वाधिक सायबर अटॅक झाले. पण वेळेपूर्वीच त्यावर नियंत्रण मिळवलं गेलं. आज भारतात ICCCC च्याशिवाय NASSCOM, डेटा सिक्योरिटी काऊंसिल, सायबर वॉरिअर्स हे भारतात वाढणारे सायबर गुन्हे रोखण्यात सक्रिय भूमिका निभावत आहेत. यातील सर्वाधिक आर्थिक गुन्ह्यांची प्रकरणं समोर येत आहेत. CFCFRMS या प्लॅटफॉर्मने आर्थिक सायबर गुन्हे रोखून आतापर्यंत 1000 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीपासून लोकांना वाचवले आहे. दोन वर्षांपूर्वी ही संख्या केवळ 200 कोटी एवढी होती, अशी माहिती सुंदरी नंदा यांनी दिली.

सायबर क्राईम रोखण्यात देशात तेलंगना राज्य सर्वात आघाडीवर आहे. आयआयटी कानपूर, AIIDE चे सीईओ निखिल अग्रवाल यांनी देशातील वाढत्या सायबर क्राईमला रोखण्यासाठी लीगल फ्रेमवर्कवर जोर देताना सांगितलं की, हा एक सामूहिक मुद्दा बनला आहे. फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाऊंडेशनचे सशांक शेखर म्हणाले की, सर्व तज्ज्ञ, संबंधित सरकारी एजन्सीज, सायबर सुरक्षा कंपनीसह इतर स्टेकहोल्डर्सला एकत्रित करून भविष्यासाठी सज्ज राहण्या करता व्यासपीठ निर्माण करून देणं हा या समिटचा उद्देश आहे. वाढते सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लोकांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणं आहे. या कार्यक्रमातून जो निष्कर्ष आणि उत्तरं बाहेर येतील ते लोकांपर्यंत पोहोचवले जाईल. त्यामुळे लोक अधिक जागरूक होतील. सरकारही या क्षेत्रात अत्यंत चांगलं काम करत आहे, असंही शेखर यांनी सांगितलं.

व्यापक सुधारणेची गरज

वैश्विकपातळीवर सायबर क्राइममुळे लोकांचं दरवर्षी जवळपास आठ ट्रिलियन डॉलर्सचं नुकसान होतं. तर सायबर गुन्हेगार बेकायदेशीरपणे 1.7 ट्रिलियन डॉलर्सची कमाई करत असतात. कोरोना काळात एक अफवा पसरली होती. दिल्लीच्या बॉर्डवरहून यूपी, बिहारसाठी मोफत बसेस सुरू होणार आहेत. त्यामुळे अचानक हजारो संख्येने लोक आले. हा सुद्धा एक प्रकारचा सायबर गुन्हाच आहे. ही अफवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवली गेली. भारतात एका वर्षात 14 लाख सायबर अटॅक झाले आहेत. त्यातील दोन लाख अटॅक सरकारी संस्थांवर झाले आहेत, अशी माहिती आंध्रप्रदेशचे माजी डीजीपी संतोष मेहरा यांनी दिली. ते समिटमध्ये बोलत होते.

एनसीआरबीची आकडेवारी समोर ठेवून संतोष मेहरा यांनी आणखी माहिती दिली. एका वर्षात सायबर गुन्ह्यांचे 66000 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तर गेल्या पाच वर्षात एकूण 1 लाख 17 हजार गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर शिक्षा फक्त 1100 गुन्हेगारांनाच झाली आहे. अशा प्रकारे सायबर गुन्ह्यातील शिक्षेची सरसरी फक्त दोन टक्के आहे. देशात वर्षभरात सायबर गुन्ह्यांचे शिकार झालेल्या लोकांनी 4530 कोटी रुपये गमावले आहेत. यात अत्यंत कमी प्रकरणात रिकव्हरी झाली आहे. या मागचं कारण म्हणजे चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर नसणे. देशातील 16500 पोलीस ठाण्यांमध्ये फक्त दोन टक्के सायबर पोलीस स्टेशन आहेत. ही संख्या वाढवून कमीत कमी 10 टक्के तरी केली पाहिजे, असं संतोष मेहरा म्हणाले.

फ्यूचर क्राइम समिट 2024मध्ये संरक्षण मंत्रालयाचे प्रिन्सिपल सल्लागार लेफ्टनंटर जनरल विनोद खंदारे यांनीही यावेळी संबोधित केलं. आज देशात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे आर्थिक नुकसान वाढलं आहे. बाहेरच्या देशातून होत असलेल्या सायबर हल्ल्यांना आपण गुन्हा समजतो. ते आपल्या ॲडव्हर्सरी देशांसाठी युद्धासारखंच आहे. आपल्याला लोकांना सशक्त आणि जागरुक केलं पाहिजे, असं विनोद खंदारे यांनी सांगितलं.

डार्क वेबवरून सर्वाधिक ड्रग्स खरेदी : राकेश अस्थाना

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी देशातील पोलिसांकडे संसाधन, तंत्रज्ञान आणि योग्यता असलेल्या लोकांची कमी आहे. आज डार्कवेबरवरून सर्वाधिक 62 टक्के नार्कोटिक्सची खरेदी विक्री होते, असं दिल्लीचे माजी पोलीस आयुक्त राकेश अस्थाना यांनी सांगितलं. तर, राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा सल्लागार लेफ्टनंट जनरल एमयू नायर म्हणाले की, भारताकडे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारं डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. पण या क्षेत्रात अजूनही खूप काम करण्याची गरज आहे. लागू केली जातील अशीच धोरणं आज आणण्याची गरज आहे, हे धोरण निर्माण करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. अधिकाधिक लोकांना प्रशिक्षित केलं जाईल असं वातावरण आपल्याला निर्माण करायचं आहे. सर्व कोर्स आणि प्रोफेशनमध्ये सायबर सुरक्षेवर कॅप्सूल कोर्स लागू केला पाहिजे. स्टार्टअप्सने या क्षेत्रात यायला पाहिजे. आणि सरकारने सायबर सेक्युरिटी यूनिव्हर्सिटीचाही विचार केला पाहिजे.

सायबर एक्सपर्ट नृपूल राव यांनीही यावेळी एक सादरीकरण करून सायबर सुरक्षेवर प्रकाश टाकला. तसेच सायबर क्षेत्रातील समस्या आणि त्यावरील उपायही लोकांसमोर मांडले. ज्या ज्या ठिकाणी अर्थव्यवस्थेचा विकास होत आहे, त्या ठिकाणी सायबर क्राइमची समस्या वाढल्याचं नृपुल राव यांनी सांगितलं. अशावेळी सुरक्षा सिस्टिम मजबूत केली पाहिजे. देशात सायबर आर्थिक गुन्ह्यांबाबत बोलायचं झालं तर 10 टक्के प्रकरणात रक्कम परत मिळाली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी आपल्याला सातत्याने सरकारी तंत्राच्यासोबत चांगल्या तंत्रज्ञानावर काम केलं पाहिजे, असंही नृपुल राव यांनी सांगितलं. नृपुल राव हे डिजिटल फॉरेन्सिकच्या क्षेत्रात काम करतात. ते प्री- डिस्कव्हर नावाच्या कंपनीत सीईओ आहेत. सध्या तेलंगना पोलिसांसोबत मिळून सायबर सुरक्षा तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत.