शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवले, केंद्राचा महत्वाचा निर्णय
कांदा निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क हटविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा कांदा परदेशी निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेच्या लढ्याला यश आले आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यासह कांदा उत्पादन घेणाऱ्या देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कांद्यावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. कांद्याचे दर स्थिर राखण्यासाठी हा निर्णय मध्यंतरी केंद्राने घेतला होता. मात्र, यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील कांदा उत्पदकाचे मोठे नुकसान झाले होते.
कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवले
अखेर शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेच्या लढ्याला यश आले आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या सीमा शुल्क विभागाने कांद्यावरील निर्यात शुल्क मागे घेण्याची मोठी घोषणा केली आहे. कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवले गेले आहे. एक एप्रिल 2025 पासून हा निर्णय लागू होणार आहे.उद्याच्या साप्ताहिक सुट्टीनंतर सोमवारी लासलगाव बाजारात आता कांद्याला काय बाजार भाव मिळणार याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
अजित पवार यांचे ट्वीट
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी या निर्णयाबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत, त्यांनी यासंदर्भात ट्वीटरवर ( आता एक्स ) आपल्या भावना मांडल्या आहेत. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. कांदा निर्यातीवरील वीस टक्के निर्यात शुल्क १ एप्रिल २०२५ पासून रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रानं घेतला असून त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
संसदेत प्रश्न मांडला होता
केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी कांद्यावर निर्यात शुल्क लावले होते. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. आपल्या देशात कांद्याला त्यामुळे निर्यात करता येत नसल्याने युरोप आणि इतर देशात पाकिस्तानच्या कांद्याला प्रचंड मागणी आली होती. या संदर्भात राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी संसदेत प्रश्न मांडला होता. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांद्याला परदेशात चांगली बाजार पेठ असतानाही कांदा निर्यात करता येत नसल्याने कमाईचा मार्ग बंद झाला होता. आता देशातील कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांद्याची निर्यात करताना कोणतेही शुल्क लागणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आनंद झाला आहे.
