Hijab Controversy : हिजाब प्रकरणातील कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयावर ओवेसी असहमत, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईल तो आपल्याला मान्य असेल का? असा सवाल ओवेसी यांना विचारण्यात आला. कारण यापूर्वी ट्रिपल तलाक आणि अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
नवी दिल्ली : हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निकाल (Karnataka High Court Hijab Verdict) दिलाय. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काहीजण या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत, तर काहीजणांनी मात्र आपण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत असहमत असल्याचं म्हटलंय. या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एमआयएमचे (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईल तो आपल्याला मान्य असेल का? असा सवाल ओवेसी यांना विचारण्यात आला. कारण यापूर्वी ट्रिपल तलाक आणि अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रश्नाला उत्तर देताना ओवेसी म्हणाले की, ‘मग कोणता गुन्हा झाला? ही मागे संसदेची इमारत आहे, ज्यात संविधान बनवलं गेलंय. संविधानात मूलभूत रचना आहे. असहमती दर्शवणे गैर आहे का? तुम्हाला का त्रास होतोय, आम्ही असहमती दर्शवू ना.’
असदुद्दीन ओवेसींचं ट्वीट काय?
ओवेसी यांनी ट्वीट करुन हिजाब प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सहमती दर्शवली. ‘हिजाब प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मी असहमत आहे. निर्णयावर असहमती दर्शवनं हा माझा अधिकार आहे. मला अपेक्षा आहे की याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतील. तसंच मला आशा आहे की अन्य धार्मिक समुहाच्या संघटनाही या निर्णयाविरोधात याचिका करतील’, असं ट्वीट ओवेसी यांनी केलंय.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
हिजाब प्रकरणावर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. हिजाब घालणं इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही, असं सांगतानाच शाळेत हिजाब परिधान करायचा की नाही हा सर्वस्वी शाळा प्रशासनाचा अधिकार आहे. तेच निर्णय घेतील, असा ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक हायकोर्टाने दिला आहे. तसेच या संदर्भातील सर्व याचिकाही कर्नाटक कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधल्या शाळेतील हिजाब बंदीवर कोर्टाकडूनही शिक्कामोर्तब झालं आहे.
इतर बातम्या :