कृषी कायदे रद्द होणार नाहीच, इतर पर्याय असतील तर द्या; केंद्र सरकार भूमिकेवर ठाम

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींदरम्यान झालेली आठवी बैठकही आज निष्फळ ठरली. या बैठकीनंतर तिन्ही कृषी कायदे रद्द होणार नाहीत. त्या व्यतिरिक्त इतर पर्याय असतील तर द्या, त्यावर विचार करू, असं केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितलं. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा तिढा अद्यापही सुटताना दिसत नाही. (If Farmers Give An Option Other Than Repealing Farm Laws, Will Consider It)

आज दुपारी 2 वाजता ही बैठक सुरू झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी लावून धरली. मात्र, केंद्र सरकारने या मागण्या धुडकावून लावल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. या बैठकीनंतर कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या व्यतिरिक्त शेतकरी संघटनांनी दुसरा पर्याय द्यावा. त्यावर आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत. पण तिन्ही कायदे रद्द करण्यात येणार नाही, असं स्पष्ट केलं.

येत्या 15 जानेवारी रोजी नववी बैठक होणार आहे. त्यात तोडगा काढण्यात आम्ही यशस्वी होऊ, असं ते म्हणाले. 15 जानेवारी रोजी दुपारी 12 वाजता ही बैठक होणार आहे. बाबा लख्खा सिंग हे शीख समाजाचे धर्मगुरू आहेत. त्यांच्याशीही मी चर्चा केली आहे. शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करताना आलेल्या अडचणी लख्खा सिंग यांना सांगितल्याचं तोमर म्हणाले. शेतकरी नेत्यांशी तुम्ही स्वत: चर्चा करा. शेतकरी नेत्यांकडे कायदे रद्द करण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय असेल तर आम्ही चर्चा करू, असंही लख्खा सिंग यांना सांगितल्याचं तोमर यांनी स्पष्ट केलं.

त्या संघटनांशी चर्चा करणार

कृषी कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या संघटनांना बैठकीत समाविष्ट करून घेणार का? असा सवाल तोमर यांना विचारला असता त्याबाबतचा सध्या कोणताच विचार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सध्या आम्ही आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करत आहोत. परंतु, गरज पडल्यास कृषी कायद्यांना समर्थन करणाऱ्या संघटनांशी चर्चा करण्याचाही विचार करू, असं ते म्हणाले. (If Farmers Give An Option Other Than Repealing Farm Laws, Will Consider It)

2024 पर्यंत आंदोलन करू

सरकारसोबतची चर्चेची आठवी फेरीही निष्फळ झाल्याने शेतकरी संघटनांचे नेते संतापले आहेत. सध्या तारीख पे तारीख सुरू आहे. बैठकीत सर्वच नेत्यांनी एका सूरात कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कायदा रद्द करावा ही आमची मागणी आहे. तर, कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. सरकारने आमचं म्हणणं ऐकलं नाही. आम्हीही त्यांचं म्हणणं ऐकलं नाही. आता 2024 उजाडलं तरी चालेल, पण आम्ही मागे हटणार नाही. 2024 पर्यंत आंदोलन करण्याची आमची तयारी आहे, असं भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी सांगितलं. (If Farmers Give An Option Other Than Repealing Farm Laws, Will Consider It)

संबंधित बातम्या:

Fack Check : कृषी कायद्यांतर्गत खरंच शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावणार? वाचा सत्य

Fact Check : आंदोलनात सहभागी असलेल्या शेतकऱ्याचं खरंच हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन? वाचा व्हायरल व्हिडीओ मागील सत्य

तू चाल पुढं तुला र गड्या भीती कशाची… थंडी-पावसाचा मारा झेलत दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच

(If Farmers Give An Option Other Than Repealing Farm Laws, Will Consider It)