Twitter : एलॉन मस्क याच्या तोंडचे पाणी पळाले, 50 लाखांचा दंड, काय आहे प्रकरण

नवी दिल्ली : जगातील श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क (Elon Musk) याने ट्विटरची मालकी घेतल्यापासून ट्विटर आणि वादाचे समीकरण कायम आहे. ट्विटरच्या अनेक निर्णयावर युझर्स तर नाराज झालेच. पण कर्मचाऱ्यांनी तडकाफडकी राजीनामे दिले. ट्विटरचा पसारा जगभर आहे. भारतात केंद्र सरकारने ट्विटरचे कान पिळले आहे. दरम्यान आता ट्विटरची हायकोर्टाने बोलती बंद केली. ट्विटरची (Twitter) याचिका पण फेटाळली. एवढेच कमी होते की काय, ट्विटरला 50 लाखांचा दंड पण ठोठावला, त्यामुळे एलॉन मस्कच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. काय आहे हे प्रकरण?

काय होती याचिका
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाविरोधात ट्विटरने याचिका दाखल केली होती. मंत्रालयाने ट्विटरला काही आदेश दिले होते. त्यानुसार, केंद्र सरकार काही ट्विट ब्लॉक करु शकते आणि अशा अकाऊंटला लगाम घालू शकते. या आदेशाविरोधात ट्विटरने हायकोर्टात दाद मागितली होती.

ठोठावला दंड
कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने याचिका दाखल करण्यासाठी ठोस आधार नसल्याचे म्हटले आहे. हायकोर्टाने ट्विटरला 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्या. कृष्ण. एस. दीक्षित यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. 45 दिवसात दंडाची रक्कम कर्नाटक राज्याच्या विधी सेवा प्राधिकरणात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

हा निर्णय योग्य
कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयावर केंद्र सरकारकडून तातडीने प्रतिक्रिया आली. देशातील कायद्यांचे आणि नियमांचे पालन होणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये गेल्या वर्षभरापासून वाद सुरु आहे.

केंद्राला अधिकार
कर्नाटक हायकोर्टाने केंद्र सरकारला एखादे ट्विट ब्लॉक करण्याचे आणि संबंधित खात्यावर बंदी आणण्याचा अधिकार असल्याचे निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे. सदर याचिकेला आधार नसल्याचे सांगत, कोर्टाने ट्विटरला 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. 45 दिवसांच्या आत ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. आदेशाचे पालन करण्यास विलंब झाला तर ट्विटरला प्रत्येक दिवशी 5,000 रुपयांचा अतिरिक्त दंड लागेल.

ट्विटरने कारण दिलेच नाही
केंद्र सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत, ट्विटरने त्याच्या अधिकाराचा मुद्दा हिरारीने मांडला. पण केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन का केले नाही, याचे कारण दिले नसल्याचे हायकोर्टाने निकालपत्रात स्पष्ट केले. केंद्राला ट्विट ब्लॉक करण्याचा, खाते बंद करण्याचा अधिकार असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

39 ट्विटवरुन वाद
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिनियम 69ए अंतर्गत ट्विटरला 39 ट्विट ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. केंद्राने फेब्रुवारी 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या दरम्यान सोशल मीडियावरील काही ट्विट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला ट्विटरने आव्हान दिले होते. ही याचिका हायकोर्टाने नामजूंर केली आहे.