मुंबईः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केली. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू, असे ते म्हणाले. पण, एखादा कायदा मागे घ्यावा लागतो तेव्हा त्याची प्रक्रिया काय असते? तसेच कायदा कसा मागे घेतला जाऊ शकतो का आणि त्याची प्रक्रिया काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया…
कायदा रद्द करण्याची किंवा मागे घेण्याची प्रक्रिया देखील पुन्हा कायदा बनवण्यासारखीच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सरकारच्या वतीने संसदेत विधेयक मांडले जाईल आणि तो कायदा आणण्यासारखे मंजूर करावे लागेल. आता सरकारला ‘कृषी कायदे (रद्द) 2021’ नावाचे विधेयक आणावे लागेल, ज्याचं 2020 चा कृषी कायदा रद्द करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जुना कायदा रद्द करायचा आहे, हे या विधेयकात स्पष्ट आसेल. तसेच, भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जर मूळ किंवा तात्विक कायदा साध्या बहुमताने संमत झाला, तर निर्मूलन विधेयकही दोन्ही सभागृहात साध्या बहुमताने मंजूर करावे लागेल. त्याचबरोबर कायदा ही घटनादुरुस्ती असेल तर त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे आणि रद्द केलेल्या विधेयकालाही असेच दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.
आणखी एक मार्ग आहे ज्याद्वारे कायदा रद्द केला जाऊ शकतो. यामध्ये संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते रद्द करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आणि ते राज्यसभेत राहिले, तर अशा स्थितीसाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून रद्दीकरण विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते.
मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने बँकिंग रिझोल्यूशन कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक आणले होते तेव्हा अशी परिस्थिती यापूर्वीही घडली आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असले तरी राज्यसभेत त्याला विरोध झाला. त्यामुळे निरसन विधेयक म्हणजेच रद्दीकरण विधेयकासाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्यात आले.
या तीन शेती कायद्यांच्या बाबतीत, हिवाळी अधिवेशनात कायदे रद्द करण्याचे नवीन विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे आणि कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया केली जाईल.
हे ही वाचा