राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानसभा अध्यक्षांना सूचना
Supreme Court on NCP MLA Disqualification Case : आज राजधानी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायलयात महत्वाची सुनावणी पार पडली. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्य आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी झाली. राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिल्यात.
संदिप राजगोळकर, प्रतिनिधी- टीव्ही 9 मराठी, नवी दिल्ली | 30 ऑक्टोबर 2023 : महाराष्ट्राच्या नजरा आज राजधानी दिल्लीकडे होत्या. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेबाबत आज सुनावणी होती. काही वेळा आधी ही सुनावणी पार पडली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सूचना केल्या आहेत. आमदार अपात्रेबाबत निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना डेडलाईन दिली आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेस दिले आहेत. तर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 31 डिसेंबर निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत.
सुप्रीम कोर्टाकडून विधानसभा अध्यक्षांना पुन्हा एकदा डेडलाईन दिली आहे. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 31 डिसेंबर तर राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश दिलेत. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्याआधी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर निर्णय व्हायला हवा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माध्यामांशी संवाद साधला. तेव्हा त्यांनी या सुनावणीवर भाष्य केलं. विधानसभा अध्यक्ष हे कोणत्याही पक्षाचे नसतात. तर ते घटनात्मक पद आहे. त्यांनी तटस्थ राहून भूमिका घेणं अपेक्षित आहे. मात्र महाराष्ट्रात तसं होताना दिसत नाही. आज सर्वोच्च न्यायालयातही याचे पडसाद दिसले. सर्वोच्च न्यायालयानेही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिपण्णीने त्यांना चपराक बसली आहे, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाप्रति आदर व्यक्त केला आहे.
आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय 31 डिसेंबर आधीच द्यावा लागणार आहे. 31 डिसेंबरच्या आधी विधानसभा अध्यक्षांनी आपला निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यालाच लागेल. आता हिवाळी अधिवेशन काही दिवसांवर असल्याने थोडा वेळ लागेल, अशी विनंती वकील करत होते. वाढवून द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
दरम्यान, थोड्याच वेळात सुप्रिया सुळे या निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात दाखल होतील. राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील काही कागदपत्र सादर करण्यासाठी त्या जाणार आहेत.