नवी दिल्ली : देशभर सुरू असलेल्या मंदिर-मशिद वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)त एक नवीन जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल करण्यात आली आहे. 100 वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या देशातील सर्व प्रमुख मशिदींचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय पुरातत्व विभागाला (ASI) आदेश जारी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. सध्या वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीवरून हिंदू आणि मुस्लिम समाजामध्ये न्यायालयीन वाद सुरु आहे. त्याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल झाली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेतेय, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेला देशभरातील सर्व प्रमुख मशिदींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी नव्या जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. याशिवाय 100 वर्षांहून अधिक जुन्या मशिदींमधील तलाव आणि विहिरींमधील वजू स्थलांतरित करण्याच्या सूचनाही देण्यात याव्यात. त्यादरम्यान काही अवशेष आढळल्यास जातीय द्वेष आणि धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत म्हणून ही सर्वेक्षणे गोपनीय ठेवण्यात यावीत, असेही जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मध्ययुगीन काळात मुस्लिम आक्रमकांनी अनेक हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध मंदिरांची अपवित्र केले होते. त्याचवेळी मशिदी तोडून बांधल्या गेल्या. त्यामुळे या प्राचीन प्रार्थनास्थळांमध्ये अनेक देवी-देवतांचे अवशेष सापडतील, ते इस्लामसह इतर धर्मांचेही असतील. परस्पर सहकार्य आणि सौहार्दासाठी या मशिदींमध्ये असलेल्या अवशेषांचा आदर केला पाहिजे आणि प्राचीन धार्मिक अवशेषांची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत, असे म्हणणे याचिकेतून मांडण्यात आले आहे.
ही जनहित याचिका दिल्ली-एनसीआरचे वकील शुभम अवस्थी आणि सप्तर्षी मिश्रा यांनी अधिवक्ता विवेक नारायण शर्मा यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. वाराणसीच्या ज्ञानवापी संकुलातील तलावात/विहिरीत शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. येथे मुस्लिम वजू करतात. ही प्रथा अनेक दशकांपासून सुरू आहे. यातून पवित्र शिवलिंगाबद्दल जाणूनबुजून दाखवलेला द्वेष आणि हिंदू देवतांबाबतची सुडाची भावना दिसून येते. जेणेकरून हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातील. याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. (New public interest litigation filed in the Supreme Court about survey of all major mosques in country)