Aatma Nirbhar Bharat Package | संरक्षण क्षेत्र, कोळसा, खाणकाम, वीजनिर्मिती, हवाई क्षेत्राला पॅकेज
कोळसा, खनिजे, संरक्षण उत्पादनं, विमानतळ, हवाईक्षेत्र व्यवस्थापन, अंतराळ, केंद्रशासित प्रदेशांच्या वीज वितरण कंपन्या, अणु ऊर्जा, अशा आठ क्षेत्रांसाठी मोठं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman : नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे देशातील रुतलेलं अर्थचक्र पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी आणि शेतकरी, गरीब, मजूर, छोट्या व्यावसायिकांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज कसं असणार आहे, याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती देत आहेत. आज सलग चौथ्या दिवशी अर्थमंत्री पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी कोळसा, खनिजे, संरक्षण उत्पादनं, विमानतळ, हवाईक्षेत्र व्यवस्थापन, अंतराळ, केंद्रशासित प्रदेशांच्या वीज वितरण कंपन्या, अणु ऊर्जा, अशा आठ क्षेत्रांसाठी मोठं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं.
यापूर्वी गेल्या तीन दिवसात अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. मजुरांना 2 महिने मोफत धान्य, कमी भाड्यात घर, MSME उद्योगांची व्याख्याही बदलली. तसेच, शेतकरी, शेती संबंधित व्यवसायांसाठीही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. शिवाय, शेतकऱ्यांची लुबाडणूक थांबवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्यात येणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारमन यांनी केली.
निर्मला सीतारमन यांच्या आजच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाच्या घोषणा
अणुऊर्जा
- अणुऊर्जा क्षेत्रातही ठोस सुधारणांची घोषणा, रिसर्च रिअॅक्टर PPP मॉडेलवर उभारणार,
- वैद्यकीय हेतूंसाठी PPP रिसर्च रिअॅक्टर
- भाजीपाला,फळे टिकवण्यासाठी किरणोत्सार तंत्रज्ञान
- खाद्य संरक्षण केंद्रे उभारुन नाशवंत माल टिकवणार
वीज
- सामाजिक पायाभूत सुधारणांसाठी 8100 कोटी रुपये, सामाजिक पायाभूत सुधारणा क्षेत्रात खाजगीकरण
- केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करणार, त्यामुळे वीज उत्पादनाला चालना मिळेल
- लोडशेडींग करणा-या कंपन्यांना दंड आकारणार
- वीजनिर्मितीत अधिकाधिक सातत्य ठेवणार, स्मार्ट प्री-पेड मीटर बसवणार
उपग्रह
- अवकाश क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन, इस्रोच्या सुविधा खाजगी क्षेत्रासही देणार
- खाजगी क्षेत्राला उपग्रह सोडता येणार,खाजगी क्षेत्रास अवकाश मोहिमा आखता येणार
हवाई क्षेत्र
- विमानतळांचा PPP मॉडेलद्वारे विकास, 6 पैकी 3 विमानतळे यापूर्वीच विकसित, 540 कोटीऐवजी सध्या 1 हजार कोटी मिळतात, दुस-या टप्प्यात 6 विमानतळांचा PPP द्वारे विकास, 12 विमानतळात 13 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल, तिस-या टप्प्यात 6 विमानतळांचा विकास
- भारतीय हवाई हद्दीचा वापर स्वस्त होणार, हवाई हद्द स्वस्त केल्याने वर्षाला 1 हजार कोटी मिळतील, दोन महिन्यांत हवाई हद्द वापर स्वस्त होईल
संरक्षण क्षेत्र
- शस्त्र कारखान्यांचे कामही कंपन्यांसारखे चालवणार, शस्त्र कारखान्यांचे खाजगीकरण नाही, निर्धारित वेळेतच कुठलीही शस्त्रास्त्र खरेदी करणार
- संरक्षण साहित्यनिर्मितीतील FDI मर्यादा वाढवली, संरक्षण साहित्यात आता 74% FDI, सध्या संरक्षण साहित्यात 49% FDI मर्यादा
- देशात बनतील अशा साहित्याची आयात नाही, लष्कराशी बोलूनच आयातबंदीचा निर्णय घेतला
- काही संरक्षण साहित्याची आयात रोखणार, आयातबंदी असलेल्या संरक्षण साहित्याची यादी बनवणार, यादीतील साहित्य देशातच खरेदी होणार
कोळसा आणि खनिज उद्योग
- अॅल्युमिनियमसाठी बॉक्साइट-कोळसा खाणींचा संयुक्त लिलाव
- कोळसा आयात कमी करणार, कोळसा खाणींचे जाहीर लिलाव होणार, खनिज क्षेत्रात धोरणात्मक बदल
- 500 खाणींचा लिलाव होणार, खासगी क्षेत्राला परवानगी, कोळशाद्वारे गॅसनिर्मितीवर भर
- खनिज क्षेत्रातही मोठ्या सुधारणा करणार, उत्खनन, लिलाव, प्रक्रिया सर्व एकालाच करता येणार
- कोळसा क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींचे पॅकेज, कोळसा क्षेत्रातली सरकारची मक्तेदारी संपली, कोळसा खाणीच्या व्यावसायिक उत्खननाला परवागनी, कोळसा खाणींचे लिलाव करणार
उद्योग आणि गुंतवणूक
- FDI च्या गुंतवणुकीला अजून वेग देणार, गुंतवणूक आकर्षणाच्या निष्कर्षावर राज्यांची यादी
- हवाई, विमानतळे, MRO क्षेत्रासाठी आज पॅकेज
- 8 विविध क्षेत्रांसाठी आज घोषणा, कोळसा, खनीज, संरक्षण उत्पादन, हवाई, वितरण कंपन्या, अवकाश क्षेत्रासाठी पॅकेज
- उद्योगांसाठी 5 लाख हेक्टर जमीन तयार, 3378 सेझ आणि उद्योगक्षेत्रात जमीन उपलब्ध
- चँपियन सेक्टरसाठी प्रोत्साहन पॅकेज देणार
- गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार,देशात उद्योग अनुकूल वातावरण बनवणार
- मोदी म्हणाले, तीव्र स्पर्धेसाठी तयार राहा, आत्मनिर्भरतेमुळे जागतिक आव्हाने पेलता येतील
- पंतप्रधान मोदी सुधारणांना नेहमीच अनुकूल, आजचे पॅकेज व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी
Nirmala Sitharaman LIVE Updates
- भाजीपाला,फळे टिकवण्यासाठी किरणोत्सार तंत्रज्ञान, खाद्य संरक्षण केंद्रे उभारुन नाशवंत माल टिकवणार : अर्थमंत्री
- अणूऊर्जा क्षेत्रातही ठोस सुधारणांची घोषणा, रिसर्च रिअॅक्टर PPP मॉडेलवर उभारणार, वैद्यकीय हेतूंसाठी PPP रिसर्च रिअॅक्टर : अर्थमंत्री
- खाजगी क्षेत्राला उपग्रह सोडता येणार, खाजगी क्षेत्रास अवकाश मोहिम आखता येणार : अर्थमंत्री
- अवकाश क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन, इस्रोच्या सुविधा खाजगी क्षेत्रासही देणार : अर्थमंत्री
- सामाजिक पायाभूत सुधारणांसाठी 8100 कोटी रुपये, सामाजिक पायाभूत सुधारणा क्षेत्रात खाजगीकरण : अर्थमंत्री
- लोडशेडींग करणाऱ्या कंपन्यांना दंड आकारणार : अर्थमंत्री
- केंद्रशासीत प्रदेशात वीज वितरणाचे खाजगीकरण, वीज वितरण कंपन्यांना जादा अधिकार, वीजनिर्मितीत अधिकाधिक सातत्य ठेवणार, स्मार्ट प्री-पेड मीटर बसवणार : अर्थमंत्री
- 6 पैकी 3 विमानतळं यापूर्वीच विकसित, 540 कोटीऐवजी 1 हजार कोटी,दुसऱ्या टप्प्यात 6 विमानतळांचा PPP द्वारे विकास, 12 विमानतळात 13 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, तिसऱ्या टप्प्यात 6 विमानतळांचा विकास केला जाईल : अर्थमंत्री
- पीपीई मॉडेलद्वारे 6 विमानतळ विकसित केले जातील : अर्थमंत्री
- भारतीय हवाई क्षेत्राचा वापर स्वस्त होणार, यामुळे हवाई क्षेत्राला 1 हजार कोटी मिळतील, येत्या दोन महिन्यात हवाई क्षेत्राचा वापर स्वस्त होणार : अर्थमंत्री
- काही संरक्षण साहित्याची आयात रोखणार, आयातबंदी असलेल्या संरक्षण साहित्याची यादी बनवणार, यादीतील साहित्यांची देशातच खरेदी होणार, तसेच देशात तयार होतील अशा साहित्यांची आयात यापुढे होणार नाही. हा निर्णय लष्कराशी बोलूनच घेतला : अर्थमंत्री
-
LIVE : काही संरक्षण साहित्याची आयात रोखणार, आयातबंदी असलेल्या संरक्षण साहित्याची यादी बनवणार, यादीतील साहित्यांची देशातच खरेदी होणार, तसेच देशात तयार होतील अशा साहित्यांची आयात यापुढे होणार नाही. हा निर्णय लष्कराशी बोलूनच घेतला https://t.co/ImprYhMJl7 #NirmalaSithraman pic.twitter.com/k4JGocPFZv
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 16, 2020
- भारतीय सैन्यात आत्मनिर्भरता आणण्यात येणार आहे. भारतीय सैन्याला आधुनिक शस्त्रांची गरज, सैन्यदलात FDI ची सीमा ही 49 % वरुन 74 टक्के करण्यात येईल : अर्थमंत्री
- 500 खनिज खाणी उपलब्ध करुन देणार, विविध खनिजांसाठी मिनरल इंडेक्स बनवणार, अॅल्युमिनीयमसाठी बॉक्साइट-कोळसा खाणींचा संयुक्त लिलाव : अर्थमंत्री
- खाणकाम क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक होणार : अर्थमंत्री
- कोळसा क्षेत्रातली सरकारची मक्तेदारी संपली, कोळसा क्षेत्रात कमर्शियल उत्खनन होणार, कोळसा क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींचे पॅकेज, कोळसा खाणींचे लिलाव करणार : अर्थमंत्री
- 8 विविध क्षेत्रांसाठी घोषणा, कोळसा, खनिज, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी खास पॅकेज देणार, तसेच हवाई क्षेत्र, वितरण कंपन्या, अवकाश क्षेत्रासाठी पॅकेज : अर्थमंत्री
- अनेक क्षेत्रांमध्ये धोरणात सुलभता येणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे हे क्षेत्र काय योगदान देऊ शकेल, सहभागी होऊ शकेल याची लोकांना माहिती होईल आणि त्या क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. जेव्हा आपण एखादे क्षेत्र विकेंद्रीत/विस्तारित करु तेव्हा त्या क्षेत्रात वृद्धी आणि रोजगारनिर्मिती होईल : अर्थमंत्री
- पंतप्रधान म्हणाले की, आपण आता कठीण स्पर्धेसाठी तयार असायला हवे. जेव्हा आपण #AatmaNirbharBharat विषयी बोलतो, तेव्हा आपण केवळ स्वतःविषयी बोलत नाही, हे धोरण भारताला आपल्या सामर्थ्यावर अवलंबून राहायला शिकवणारे आणि जागतिक आव्हाने स्वीकारण्यास तयार करणारे धोरण आहे : अर्थमंत्री
-
LIVE : भारताला बिझनेस फ्रेंडली देश बनवण्याचा प्रयत्न, देशात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणारhttps://t.co/ImprYhMJl7 #NirmalaSithraman pic.twitter.com/F4aFJyrAVV
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 16, 2020
- भारताला बिझनेस फ्रेंडली देश बनवण्याचा प्रयत्न, देशात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार : अर्थमंत्री
- आत्मनिर्भर म्हणजे भारताला सक्षम बनवणे, अनेक क्षेत्रात धोरण सुलभता हवी, लोकल ते ग्लोबल स्पर्धेसाठी भारत सज्ज : अर्थमंत्री
-
LIVE : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांची पत्रकार परिषद लाईव्ह https://t.co/ImprYhMJl7 #NirmalaSitharaman pic.twitter.com/UgOKWne3RU
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 16, 2020
कोळसा – खनिज क्षेत्र
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोळसा क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. “जगभरात कोळशाची सर्वाधिक साठवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचं नाव येतं. मात्र, आपण अजूनही आपल्या क्षमतेनुसार साठवणूक करु शकलेलो नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात बदल करण्यात येत आहेत. कोळसा क्षेत्रात आता खासगी व्यावसायिकांनादेखील संधी दिली जाणार आहे. कोळसा क्षेत्रात कमर्शियल उत्खनन होणार आणि खाणींचा लिलाव केला जाईल”, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
जवळपास 50 कोळसा खाणींचा लिलाव केला जाईल. कोल इंडिया लिमिटेडच्या खाणीदेखील खासगी क्षेत्राला दिले जातील. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चांगला फायदा होईल. याशिवाय कोळसा खाणी विकत घेण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या शर्ती नाहीत. कोळसा क्षेत्राचं खासगीकरण झाल्याने सरकारची या क्षेत्रातील मक्तेदारी संपेल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.
खनिज क्षेत्रातही चांगल्या सुधारणा करण्यात येतील. 500 खनिज खाणी उपलब्ध करुन देणार, विविध खनिजांसाठी मिनरल इंडेक्स बनवणार, अॅल्युमिनीयमसाठी बॉक्साइट-कोळसा खाणींचा संयुक्त लिलाव होणार, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
संरक्षण क्षेत्र
भारतीय सैन्याला आधुनिक शस्त्रांची गरज आहे. संरक्षण क्षेत्रातील शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन वाढवण्यात येईल. देशात तयार होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन वाढवणार आणि त्यावरील आयात रोखणार. यासाठी आयातबंदी असलेल्या संरक्षण साहित्याची यादी बनवली जाईल. यादीतील साहित्यांची देशातच खरेदी केली जाईल. तसेच देशात तयार होतील अशा साहित्यांची आयात यापुढे होणार नाही. हा निर्णय लष्कराशी बोलूनच घेतल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
भारतीय सैन्यात आत्मनिर्भरता आणण्यात येणार आहे. याशिवाय सैन्यदलात FDI ची सीमा ही 49 % वरुन 74 टक्के करण्यात येईल
शुक्रवारी कुठल्या क्षेत्राला काय मिळालं?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शुक्रवारी शेतकरी आणि शेती संबंधित व्यवसायांना चालना देण्यासाठी मोठ्या घोषणा केल्या. यादरम्यान, शेती क्षेत्रासाठी तब्बल 11 घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये 8 घोषणा या शेतीसंबंधी तर 3 घोषणा या प्रशासनासंबंधी होत्या. शेती संबंधित उद्योगांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच, जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 मध्ये बदल करण्यात आला. जीवनावश्यक वस्तूंवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्यात आले. त्यामुळे खाद्यतेल, अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी अन्नधान्याचा साठा करता येणार आहे.
गुरुवारी कुठल्या क्षेत्राला काय मिळालं?
गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमन यांनी छोटे शेतकरी, स्थलांतरीत मजूर यांच्यासाठी 9 मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. स्थलांतरित मजुरांना पुढील 2 महिन्यांसाठी मोफत धान्य, रेशनकार्ड नाही त्यांना 5 किलो गहू-तांदूळ, एक किलो हरभरा, यासाठी 3500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. स्थलांतरित शहरी मजुरांना कमी भाड्यात घर, ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’च्या माध्यमातून देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून रेशन मिळेल, असं अर्थमंत्र्यानी सांगितलं
बुधवारी कुठल्या क्षेत्राला काय मिळालं?
बुधवारी अर्थमत्र्यांनी जवळपास 6 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. यामधील एक मोठा भाग हा एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना देण्यात आली आहे. एमएसएमई उद्योगांची व्याख्याही बदलली आहे. यामध्ये गुंतवणूकीची मर्यादा बदलली आहे. 1 कोटी गुंतवणूक किंवा 10 कोटीची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना लघु उद्योगांचा दर्जा दिला जाईल. नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष लिक्विडिटी स्कीमची घोषणा करण्यात आली. डिस्कॉम म्हणजेच विज वितरण कंपन्यांच्या मदतीसाठी इमरजेन्सी लिक्विडिटी 90,000 कोटी रुपये देण्यात येईल, असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या :
Nirmala Sitharaman | शेती संबंधित उद्योगांसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद : अर्थमंत्री
One Nation One Ration | काय आहे ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना?
Nirmala Sitharaman | मजुरांना 2 महिने मोफत धान्य, कमी भाड्यात घर, फेरीवाल्यांसाठी 5 हजार कोटी
