लोकसभा निवडणूकांआधी 1 फेब्रुवारीस सादर होणार अर्थसंकल्प, मोठ्या घोषणांची शक्यता कमीच

नवी दिल्ली | 7 डिसेंबर 2023 : साल 2024 हे वर्ष लोकसभा निवडणूकांचे वर्षे आहे. या सरकारचा अर्थसंकल्प यंदा लोकसभा निवडणूकांच्या आधी येत्या 1 फेब्रुवारीस सादर केला जाणार आहे. या अंतरिम बजेट 2024-25 मध्ये कोणत्याही भपकेबाज घोषणा नसतील असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संकेत दिले आहेत. साल 2024 च्या लोकसभा सार्वजनिक निवडणूकांच्या तारखांची घोषणा अद्याप निवडणूक आयोगाने केलेली नाही. यावेळेच बजेट निवडणूकांचे बजेट असल्याने कोणतीही दरवाढ केली जाणार नसल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच कोणत्याही मोठ्या स्वरुपातील घोषणा देखील केल्या जाणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सीआयआयच्या ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरममध्ये सांगितले की येत्या 1 फेब्रुवारीला अंतरिम बजेट सादर केले जाईल. नवीन सरकार येईपर्यंत अत्यावश्यक खर्चाला मंजूरी देणारे हे अंतरिम बजेट आहे. त्यामुळे यात कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नाहीत. नियमित अर्थसंकल्प येत्या जुलै महिन्यात सादर केला जाणार आहे. तोपर्यंत जनतेला वाट पाहावी लागेल असेही त्या म्हणाल्या.

निर्मला सीतारमन यांचे सहावे बजेट

देशाच्या अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमन यांचे हे सहावे बजेट असणार आहे. बिझनेस टुडेच्या बातमीनूसार सरकार अंतरिम बजेट 2024-25 मध्ये कारभार करण्यास सुलभता यावी, देशांतर्गत नवीन संकल्पनांना आणि खाजगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यावर या अर्थसंकल्पात भर दिला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरींगला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार निर्णय घेणार आहे.

अंतरिम बजेटमध्ये मोठ्या घोषणांचा अभाव ?

सरकारच्या अंतरिम बजेटमध्ये खास करून खर्च, महसूल आणि गंगाजळीतील तोटा, आणि येणाऱ्या महिन्यांसाठी येणाऱ्या खर्चाचा अंदाज आदीचा समावेश आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या आदेशानूसार अंतरित अर्थसंकल्पात मतदारांना प्रलोभन दाखविणाऱ्या मोठ्या घोषणा करता येत नाहीत. यामुळे मतदारांवर प्रभाव दाखवेल अशी घोषणा आचारसंहितेनूसार करता येत नाही. तसेच सध्याच्या सरकारला अंतरिम बजेट सोबत आर्थिक सर्वेक्षण देखील सादर करता येत नाही.

व्होट ऑन अकाऊंट बजेट ?

संसदेत अंतरिम बजेटच्या माध्यमातून व्होट ऑन अकाऊंट सादर करीत असते. व्होट ऑन अकाऊंट या प्रक्रियेनूसार सध्याच्या सरकारला वेतन आणि इतर आवश्यक सरकारी खर्चासाठी मंजूरी मिळण्याची तरतूद असते. यात खास पॉलिसी किंवा लॉंग टर्म योजनांचा समावेश नसतो. यासाठी संपूर्ण बजेट नवीन सरकारनंतर सादर करत असते. हे बजेट दोन महिन्यांसाठी वैध असते. परंतू अपवादात्मक परिस्थितीत त्यास मुदतवाढ ही देता येते.