पीएफआयवर आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी कारवाई! केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय
पाच वर्षांसाठी पीएफआयवर भारतात बंदी! बंदी घालण्यामागचं नेमकं कारण काय? जाणून घ्या!
नवी दिल्ली : ‘पीएफआय’वर (PFI News) अर्थात पॉप्युलर फ्रॅन्ट ऑफ इंडिया या संघटनेवर भारतात पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालायने (Home Ministry) याबाबतचा मोठा निर्णय घेतलाय. सोबतच ‘पीएफआय’शी संबधित संघटनांवरही बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांत पीएफआशी संबंधित कार्यालयांवर एनआयएने छापेमारी केली होती. त्यानंतर काही जणांना ताब्यातही घेण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रासह (Maharashtra) देशभरात करण्यात आलेल्या छापेमारीनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलाय.
तब्बल पाच वर्षांसाठी पीएफआयवर बंदी घालतील गेली असून एनआयएकडून कसून तपास केला जातोय. टेटर फंडिग होत असल्याचा आरोप पीएफआयवर आहे. त्यातूनच छापेमारी आणि अखेर आता बंदीचा मोठा निर्णय घेण्यात आलाय.
पाहा व्हिडीओ :
पीएफआय सोबतच त्यांच्याशी संबंधित एकूण 9 सहकारी संघटनांवरदेखील कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंन्ट ऑफ इंडिया, इंडिया इमाम काऊन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यमन राईट्स ऑर्गनाईझेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, एम्बावर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन (केरळ) यांच्यावरही बंदी घालण्यात आलीय.
22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबरला एनआयए, इडी यांनी राज्य पोलिसांच्या मदतीन पीएफआयवर छापेमारी केली होती. पहिल्या छापेमारीत 106 लोकांना ताब्यात घेण्यात आलेलं. तर दुसऱ्या छापेमारीत 247 लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यानंतर पीएफआयच्या विरोधात तपास यंत्रणांना ठोस पुरावे आढळून आलेत.
समोर आलेल्या माहिती आणि पुराव्यांना पीएफआय संघटनेवर बकारवाई करावी, अशी मागणी तपास यंत्रणांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे मागणी केली होती. केंद्रीय तपाय यंत्रणांनी केलेल्या मागणीनंतर अखेर पीएफआयवर कारवाई करण्यात आलीय.
पीएफआय दिल्ली, आंध्र प्रदेश , आसाम, बिहार, केरळ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशात सक्रिय आहे. 15 राज्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या या संघटनेवर बंदी घालण्यात आल्यानं पीएफआयचं धाबं दणाणलंय.
