CAA : नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा नेमका काय? पाकिस्तानसह ‘या’ देशातील लोकांना मिळणार भारताचं नागरिकत्त्व

नवी दिल्ली | लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केलीये. सीएए कायदा हा देशभरामध्ये लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा पाच वर्षांआधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता पाच वर्षांनी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली आहे. या कायद्याला विरोधकांनी कडाडून विरोध केलेला. परंतु सीएए म्हणजे नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा नेमका काय आहे आणि विरोधक का विरोध करत आहेत जाणून घ्या.

(Citizenship Amendment Act) सीएए कायद्याचा अर्थ?

CAA म्हणजे नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा होय. या कायद्यामध्ये तीन देशातील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्त्व देण्याची तरतूद आहे. पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान अशा तीन देशांचा यामध्ये समावेश आहे.  धार्मिक छळामुळे  पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून पळ काढलेल्या देशातील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व देण्यात येणार आहे.

सहा धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व

नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी ख्रिश्चन आणि शीख या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व देण्याचा प्रयत्न आहे. याआधी भारताचं नागरिकत्त्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतामध्ये किमान 11 वर्षे राहणं आवश्यक होतं. पण नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकामुळे आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार आता 6 वर्षे इतकी अट करण्यात आली आहे.

CAA कायद्याला विरोधकांचा का आहे विरोध?

या कायद्यानुसार  पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्त्व  मिळणार आहे. यामध्ये  हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी ख्रिश्चन आणि शीख या धार्मिक अल्पसंख्यांकांया समावेश आहे. मात्र मुस्लिम धर्माचा यामध्ये समावेश नसल्याने विरोधकांकडून या कायद्याला विरोध केला जात आहे.  काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी या कायद्याला कडाडूव विरोध केला आहे. मुस्लिम समाजाच्या विरोधात हा कायदा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा लागू केल्यावर आता संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  संबोधित करणार असल्याची माहिती समजत आहेत. मोदी काय बोलणार आहेत याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.