वन नेशन-वन इलेक्शन कोणाला फायदा? कोणत्या देशात हा कायदा लागू, भारतात काय आव्हानं?

‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ याच्या प्रस्तावाला आज पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. या संदर्भात विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे.या कायद्याच्या व्यवहार्यसंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपला अहवाल दिला होता.या समितीने शिफारसी केल्या आहेत. यात लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभांच्या निवडणूका एकत्र करण्यात याव्यात असे म्हटलेले आहे. लोकसभा आणि राज्यातील विधान सभा निवडणूका एकत्र घेतल्यानंतर 100 दिवसांनी स्थानिय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकाही घ्यायाला हव्यात अशी शिफारस कोविंद समितीने केली आहे.यामुळे एका निश्चित काळात देशातील सर्व निवडणूका एकत्र संपतील.सध्या राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणूका वेगवेगळ्या तारखांना होतात.

pm modi – one nation, one election

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अनेक वर्षांपासून वन नेशन -वन इलेक्शनची मागणी आहे. सर्वांनी एक राष्ट्र – एक निवडणूक हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकत्र येण्याची शिफारस करीत आहे.जी या काळाची मागणी आहे. लोकसभा निवडणूकांच्या आधी दिलेल्या एका मुलाखतीत पीएम मोदी यांनी या विषयी मागणी केली होती. सरकारच्या संपूर्ण पाच वर्षांच्या काळात निवडणूकाच होत राहायला नको.माझ्या मते निवडणूका केवळ तीन ते चार महिने चालाव्यात, संपूर्ण पाच वर्षे राजकारण नको.तसेच यामुळे निवडणूकांवरील होणाऱ्या खर्चात देखील बचत होईल. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोंविद यांच्या समितीने या संदर्भात 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क केला होता. यातील 32 पक्षांनी एक देश- एक इलेक्शन याला पाठींबा दिला तर 15 पक्षांनी यास कडाडून विरोध केला.तर 15 पक्षांनी काहीही उत्तर दिलेले नाही.

जेडीयू आणि एलजेपी तयार, टीडीपीने उत्तर दिले नाही

केंद्रातील एनडीए सरकारात भाजपासह चंद्राबाबूची टीडीपी, नितीश कुमार यांची जेडीयू आणि चिराग पासवान यांची एलजेपी ( आर ) हे मोठे पक्ष आहेत. जेडीयू आणि एलजेपी ( आर ) हे दोन्ही पक्ष राजी आहेत.तर टीडीपीने यावर काही उत्तर दिलेले नाही. जेडीयू आणि एलजेपी ( आर ) यांनी वन नेशन-वन इलेक्शन यामुळे वेळेची आणि पैशाची बचत होईल असे म्हटले होते.तर कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपा सह 15 पक्षांनी यास विरोध केला आहे.तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सह 15 पक्षांनी तटस्थ राहत कोणतीही थेट भूमिका घेतलेली नाही.

कायदा पास करण्यासाठी संसदेत विधेयक

एक देश, एक निवडणूकसाठी सर्वात आधी संसदेत विधेयक आणून ते पास करावे लागेल. कारण यात संविधानातील नियमात सुधारणा करावी लागेल. त्यावर एक तृतीयांश सदस्यांची मंजूरी लागेल. लोकसभेत हे विधेयक पास करायला किमान 362 तर राज्य सभेत 163 सदस्याची मंजूरी लागेल. संसदेत हे विधेयक पास झाल्यानंतर किमान पंधरा राज्याच्या विधान सभांचे अनुमोदन लागणार आहे.म्हणजे पंधरा राज्यातील विधानसभात हे विधेयक मंजूर करावे लागणार आहे.यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मर्मू यांच्या सहीनंतर हे विधेयक कायद्यात रुपांतरीत होईल.

us election

अमेरिकेत एकाच वेळी होतात निवडणुका

जगातील सर्वात जुनी लोकशाही असलेल्या देशांत ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या प्रणालीचा वापर केला जात आहे, तर अमेरिका, फ्रान्स, स्वीडन, कॅनडा इत्यादी देशांचा या यादीत समावेश आहे. अमेरिकेत अध्यक्ष, काँग्रेस आणि सिनेटसाठी दर चार वर्षांनी ठराविक तारखेला निवडणुका होतात. येथे, एकात्मिक निवडणूक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, देशातील सर्व सर्वोच्च पदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात. यासाठी, फेडरल कायद्याचा आधार घेतला जातो.

फ्रान्स आणि स्वीडनमध्ये राष्ट्र आणि राज्य प्रमुख निवडले जातात.

भारताप्रमाणेच फ्रान्समध्ये संसदेचे कनिष्ठ सभागृह म्हणजेच नॅशनल असेंब्ली आहे. तेथे, नॅशनल असेंब्ली तसेच राष्ट्रपती, फेडरल सरकारचे प्रमुख, तसेच राज्यांचे प्रमुख आणि प्रतिनिधी यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकत्र घेतल्या जातात. स्वीडीश संसद आणि स्थानिक सरकारच्या निवडणुका दर चार वर्षांनी एकाच वेळी होतात. या निवडणुकांसोबत नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही एकाच वेळी घेतल्या जातात. कॅनडामध्ये, हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या निवडणुका दर चार वर्षांनी घेतल्या जातात,केवळ काही प्रांतांत फेडरल निवडणुकांसह स्थानिक निवडणुका होतात.

वन नेशन-वन इलेक्शनचे फायदे

एक देश, एका निवडणुकीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे निवडणुकीचा खर्च कमी होतो. प्रत्येक वेळी स्वतंत्र निवडणुका घेण्यासाठी मोठा खर्च होतो. वारंवार निवडणुकांमुळे प्रशासन आणि सुरक्षा दलांवर भार पडतो, कारण त्यांना प्रत्येक वेळी निवडणूक कर्तव्य बजावण्यासाठी काम करावे लागते. निवडणुका एकाच वेळी संपल्या की केंद्र आणि राज्य सरकारला जनतेच्या कामावर लक्ष केंद्रित करता येईल.राजकारणी पुन्हा पुन्हा निवडणूक मोडमध्ये जाणार नाहीत आणि विकासकामांवर त्यांना लक्ष केंद्रित करता येणार आहे.

स्वातंत्र्यानंतर एकाच वेळी झाल्या होत्या निवडणुका

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, साल 1950 मध्ये जेव्हा देश प्रजासत्ताक बनला तेव्हा 1951 ते 1967 दरम्यान दर पाच वर्षांनी निवडणुका झाल्या. त्यावेळी लोकसभेबरोबरच राज्यांच्या विधानसभांच्याही निवडणुका झाल्या. 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूका एकत्र झाल्या होत्या. यानंतर काही राज्यांची पुनर्रचना होऊन काही नवीन राज्ये निर्माण झाली. त्यामुळे वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होऊ लागल्या.

त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये एकवाक्यता नाही

वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे वेगवेगळे विचार आहेत. त्यामुळेच यावर एकमत होऊ शकत नाही. अशा निवडणुकांमुळे राष्ट्रीय पक्षांना फायदा होईल, पण प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होईल, असे राजकीय पक्षांचे मत आहे. त्यामुळेच विशेषतः प्रादेशिक पक्ष अशा निवडणुकांसाठी तयार नाहीत. वन नेशन-वन इलेक्शनची व्यवस्था केल्यास राष्ट्रीय प्रश्नांसमोर राज्य पातळीवरील प्रश्न दडपले जातील, असेही प्रादेशिक पक्षाचे म्हणणे आहे. याचा परिणाम राज्यांच्या विकासावर होणार असल्याची त्यांची भिती आहे.

एक देश, एक निवडणुकांसमोर आव्हाने मोठी….

‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रणालीच्या अंमलबजावणीतील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संविधान आणि कायद्यातील बदल होय. “एक देश, एक निवडणूक” साठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. यानंतर ते राज्यांच्या विधानसभांची मंजूरी घेण्यासाठी तेथे ते पास करावे लागेल. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी त्या त्यापूर्वीही विसर्जित केल्या जाऊ शकतात.

अशा परिस्थितीत सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान असेल की, लोकसभा किंवा कोणत्याही राज्याची विधानसभा विसर्जित केल्यानंतर एक देश, एक निवडणूक व्यवस्था कशी राबवायची. आपल्या देशात EVM आणि VVPAT च्या माध्यमातून निवडणुका घेतल्या जातात, त्यांची संख्या मर्यादित आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या स्वतंत्र निवडणुका घेण्यासाठी त्यांची संख्या अपूर्ण आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास आणखी ईव्हीएम मशिन्स लागणार आहेत.ही संख्या पूर्ण करणेही एक आव्हान असेल. मग एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी अधिकाधिक प्रशासकीय अधिकारी आणि सुरक्षा दलांची गरज भागवणे हाही मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे विकासात अडथळे- पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रणालीचा पुरस्कार केला होता. ते म्हणाले की, देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका विकासाला खीळ घालतात. वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी देशाला पुढे यावे लागेल. देशाच्या प्रगतीसाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी या दिशेने पुढे जाण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रणालीचा ठळकपणे उल्लेख केला होता.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद