दहशतवादी हल्ल्याचे मुख्य सूत्रधारांना अजून शिक्षाच झाली नाही; या बाबतीत UNSC अपयशी ठरले; परराष्ट्र मंत्र्यांचा हल्लाबोल…

मुंबईः मुंबईतील दहशतवाद्यांवर निर्बंध लादण्यात आलेल्या आणि त्या बाबतीत हलगर्जीपणा केल्याबद्दल परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर जोरदार टीका केली. 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याचे मुख्य सूत्रधार आणि ज्यांनी हा प्लान आखला ते अजूनही सुरक्षितच आहेत, त्यांना अजूनही शिक्षा झाली नसल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. देशातील दहशतवाद्यांवर काही प्रकरणांमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजकीय कारणांमुळे कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दोन दिवसीय दहशतवादविरोधी परिषदेत बोलताना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी 26/11 च्या हल्ल्याची आठवण करून दिली. यावेळी ते म्हणाले की, मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपींना भारतात आणण्याचे काम अपूर्ण राहिले आहे.

जेव्हा 14 वर्षांपूर्वी मुंबईत आमच्यासमोर सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यात 140 भारतीय नागरिकांसह इतर 23 देशांतील 26 नागरिकांचाही मृत्यू झाला होता. त्या घटनेचीही त्यांनी या कार्यक्रमात आठवण करुन दिली.

जयशंकर यांच्यासह कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले गॅबॉनचे परराष्ट्र मंत्री आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष मायकेल मोसेस यांनी हॉटेल ताजवर ज्यावेळी हल्ला झाला होता.

त्या हल्ल्यात ठार झालेल्या नागरिकांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी ते म्हणाले की, हा दहशतवादी हल्ला केवळ मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला नव्हता तर तो आंतरराष्ट्रीय समुदायावर केलेला हल्ला होता असंही त्यांनी बोलताना सांगितले.

आजची होत असलेली परिषदही ज्या 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात हे मुख्य टार्गेट ठरले होते, त्याच हॉटेलमध्ये आजची ही विशेष परिषद होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ज्या वेळी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला त्यावेळी अख्खी मुंबई ओलीस धरण्यात आली होती. त्यामुळे येथील सामान्य मुंबईच्या माणसाला त्याचा मोठा धक्का बसला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या परिषदेत बोलताना सांगण्यात आले की, हा हल्ला केवळ मुंबईपुरताच मर्यादित नव्हता तर हा हल्ला संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायावर झाला होता. मात्र या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले दहशतवादी विशिष्ट देशांतील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य राष्ट्रांना आव्हानही करण्यात आले आहे.