CM vs Shiv Sena: शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटाची लढाई 20 जुलैपासून सुप्रीम कोर्टात, कोणत्या 3 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे आणि कोणत्या 4 याचिकांवर होणार सुनावणी?
तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणी होणार आहे. 20 जुलैपासून शिवसेनेने आणि शिंदे गटाने दाखल केलेल्या चार याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत कोणत्याही बाजूच्या आमदारांना अपात्र ठरवू नका, जैसे थे परिस्थिती ठेवा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.
नवी दिल्ली – एकनाश शिंदे (Eknath Shinde)यांच्या बंडानंतर राज्यातील सत्तानाट्याच्या काळात झालेल्या घडामोडींवर आता २० जुलैला सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court)सुनावणी होणार आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणारी सुनावणी 11 जुलैला होणार होती, मात्र दरम्यानच्या काळात शिवसेनेने आणखी काही याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमना (Chief Justice of India)यांनी या याचिकांच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ करावे लागेल असे सांगत सुनावणी पुढे ढकलली होती. आता या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली या तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार आहे. 20 जुलैपासून शिवसेनेने आणि शिंदे गटाने दाखल केलेल्या चार याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत कोणत्याही बाजूच्या आमदारांना अपात्र ठरवू नका, जैसे थे परिस्थिती ठेवा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.
कोणत्या चार याचिकांवर होणार सुनावणी
1. आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भारत गोगावले आणि इतर 14 आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सुरु केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. जोपर्यंत विधानसभा उपाध्यक्षांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत असे अधिकारी झिरवळ यांच्याकडे नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. 27 जून रोजी या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. त्यात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी अपात्रतेची नोटीस दिलेल्या आमदारांना उत्तर देण्यास 12 जुलैपर्यंत लेखी उत्तर देण्याचा अवधी वाढवून दिला होता.
2 . राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला विश्वासमताबाबत दिलेल्या निर्देशांना आव्हान
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. 29 जून रोजी सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांनी दिलेले आदेश रोखण्यास असमर्थता दर्शवली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. नंतर 30 जूनला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाला होता.
3. एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतोदाला शिवसेनेचा प्रतोद अशी मान्यता देण्यास आक्षेप
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या वतीने सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तर एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती. विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर आल्यानंतर, त्यांनी एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्त केलेले प्रतोद हेच शिवसेनेचे प्रतोद असल्याची मान्यता दिली होती. याविरोधात सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
4. एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीला आणि विशेष अधिवेशनाला आक्षेप
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी राज्यपालांनी घेतलेल्या एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचा दावा करण्याच्या आणि शपथविधीच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. तसेच 3 आणि 4 जुलैला घेतलेल्या विशेष अधिवेशनावरही आक्षेप घेतला आहे. विधानसभा अध्यक्षांची झालेली निवड आणि विश्वासदर्शक ठराव हा बेकायदेशीर असल्याची याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.