निलंबित खासदारांचा संसदेच्या आवारातच ठिय्या, त्या खासदाराचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे
संसदेत घुसखोरांना पास जारी करणाऱ्या भाजप खासदारावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. पण, आमच्यावर कारवाई करण्यात आली. हा न्याय आहे का? या घटनेची जबाबदारी घेऊन गृहमंत्री अमित शहा यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत येऊन सभागृहात उत्तर द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केलीय.
नवी दिल्ली | 14 डिसेंबर 2023 : संसदेच्या लोकसभा सभागृहात ज्या दोन तरुणांनी कृत्य केले. त्या तरुणांना पास देणारे भाजप खासदार प्रताप सिम्हा यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केली. तसेच हे तरुण संसदेत स्मोक कॅण्डल घेऊन घुसलेच कसे? यावरून सुरक्षा यंत्रणेच्या कारभारावर विरोधकांनी बोट ठेवले. परंतु, विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी लोकसभेतील १४ आणि राज्यसभेतील 1 असा एकूण १५ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. याच निलंबन झालेल्या खासदारांनी संसदेच्या आवारातच ठिय्या मांडलाय.
लोकसभेतील १५ खासदार निलंबित झाले आहेत. तर, राज्यसभेतील तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) खासदार डेरेक ओब्रायन यांनाही निलंबित करण्यात आलंय. परंतु, निलंबनानंतर सभागृहातून बाहेर न पडणे, सरकारचा विरोध करत वेल गाठण्याचा प्रयत्न करणे हे खासदार डेरेक ओब्रायन यांना महागात पडले आहे.
राज्यसभेचे सभापती धनखर यांनी खासदार डेरेक ओब्रायन यांना निलंबित केले. त्यांच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर त्यांचे वर्तन अशोभनीय असल्याने हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी पाठविण्यात आले. निलंबनानंतर डेरेक यांचे सभागृहात राहणे हे आदेशाचे गंभीर उल्लंघन आणि जाणीवपूर्वक अवज्ञा आहे असे सभापती धनखर यांनी सांगितले.
डेरेक यांच्या निलंबनावरून विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृह काही काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते. राज्यसभेचे कामकाज दुपारी ४ वाजता पुन्हा सुरू झाले. त्यावेळी सभापती जगदीप धनखर यांनी निलंबित सदस्य ओब्रायन यांना आदेशाचे पालन करून सभागृह सोडण्यास सांगितले. मात्र, ते त्यावेळी सभागृहाबाहेर पडले नाही. त्यामुळे सभागृहनेते पीयूष गोयल यांनी हा मुद्दा राज्यसभेच्या विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यासाठी नियम 192 अंतर्गत प्रस्ताव मांडला. सभापती यांनी तात्काळ हा मुद्दा आवाजी मतदानाने मंजूर केला. यानंतर अध्यक्ष धनखर यांनी डेरेक ओब्रायनचे प्रकरण राज्यसभेच्या विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी पाठवण्याची घोषणा केली.
विशेषाधिकार समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सभापती धनखर यांनी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. सभागृहातून निलंबन आणि ठराव मंजूर करूनही ओब्रायन सभागृहातून बाहेर पडले नाहीत. त्यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली. मात्र, ते बाहेर न गेल्याने सभागृहाचे कामकाज शुक्रवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, निलंबित खासदारांनी संसदेच्या आवारातच ठिय्या मांडला आहे.
