नवी दिल्लीः नोएडा येथील सेक्टर-93A मध्ये (Noida Sector 93A) असलेले सुपरटेक बिल्डरचे ट्विन टॉवर्स (अपेक्स आणि सियान) (Supertech Twin Towers) आज दुपारी 2.30 वाजता पाडले जाणार आहे. देशातील एवढी उंच इमारत अशा प्रकारे प्रथमच पाडली जात आहे. इमारतीली उद्धध्वस्त करण्याची ही एक घटना असल्याने विनाश ऐतिहासिक असणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ही इमारत पाडण्याआधी एक दिवस येथील लोकांसाठी ही इमारत सेल्फी पॉईंट बनली होती. ही 32 मजली इमारत (32-storey building) सुमारे 800 कोटींची बनली होती. भ्रष्टाचाराच्या पायावर उभी असलेली ही गगनचुंबी इमारत सर्व नियमांना पायदळी तुडवत उभारण्यात आली होती. त्याच वेळी, एमराल्ड कोर्टाच्या खरेदीदारांनी त्यांच्या स्वखर्चाने त्याविरुद्ध दीर्घ लढा दिला होता तर एवढेच नाही तर न्यायालयाचा आदेश वेळेत आला नसता तर बिल्डरने हे टॉवर 40 मजल्यापर्यंत बांधले असते.
सुपरटेक एमराल्ड कोर्टसाठी 23 नोव्हेंबर 2004 रोजी जमीन देण्यात आली होती. ज्यामध्ये सुपरटेक बिल्डरला एकूण 84,273 चौरस मीटर जागा देण्यात आली होती. त्याची भाडेपट्टी करार हा 16 मार्च 2005 रोजी झाला होता. मात्र, त्या काळात जमिनीच्या मोजमापात दुर्लक्ष झाल्याने अनेक वेळा जमीन वाढली आणि कमीही झाली होती. या क्रमाने, भूखंड क्रमांक 4 मधील वाटप केलेल्या जमिनीजवळ 6.556.61 चौरस मीटर जमिनीचा तुकडा बाहेर आला, जो बिल्डरने स्वतःच्या नावावर केला होता. त्यासाठी 21 जून 2006 रोजी लीज डीड करण्यात आली, परंतु हे दोन स्वतंत्र भूखंड नकाशा पास झाल्यानंतर एकच भूखंड करण्यात आले. ज्यावर सुपरटेकने एमराल्ड कोर्ट प्रकल्प सुरू करण्यात आला.
या प्रकल्पात बिल्डरने तळमजल्याशिवाय 11 मजल्यांचे 16 टॉवर बांधण्याची योजना आखली होती. त्याच वेळी, नकाशानुसार, आज ज्या ठिकाणी 32 मजली ट्विन टॉवर उभे आहेत, ती जागा ग्रीन पार्क दाखवण्यात आली होती. 2008-09 मध्ये या प्रकल्पाला नोएडा प्राधिकरणाकडून पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले होते, पण त्याच दरम्यान, 28 फेब्रुवारी 2009 रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारकडून नवीन वाटप करणाऱ्यांसाठी एफएआर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी, जुन्या वाटपदारांना एकूण एफएआरच्या 33 टक्क्यांपर्यंत खरेदी करण्याचा पर्यायही देण्यात आला होता. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनाही अधिक फ्लॅट बांधण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्यानंतर सुपरटेक ग्रुपलाही या इमारतीची उंची 24 मजले आणि 73 मीटरपर्यंत वाढवण्याची परवानगी मिळाली होती. मात्र त्यानंतर तिसऱ्यांदा सुधारित आराखड्यात 40 आणि 39 मजली तसेच 121 मीटरपर्यंत इमारतीची उंची वाढवण्याची परवानगी सुपरटेकला मिळाल्याने घर खरेदीदारांच्या संयमाचा संपला.
आरडब्ल्यूएने बिल्डरशी बोलून नकाशा दाखवण्याची मागणी केली होती मात्र खरेदीदारांनी मागणी करूनही बिल्डरकडून नागरिाकांना नकाशा दाखवण्यात आला नाही. त्यानंतर आरडब्ल्यूएने नोएडा प्राधिकरणाकडे नकाशा देण्याची मागणी केली. येथेही घर खरेदीदारांना त्यावेळी कोणतीही मदत मिळाली नाही. त्यानंतर प्रकल्पातील रहिवासी यूबीएस तेवाटिया, जे एपेक्स आणि सियाने पाडण्याच्या या दीर्घ लढाईत रहिवासीही सामील झाले होते. याबाबत असंही सांगितले जाते की, नोएडा प्राधिकरणाकडून बिल्डरच्या संगनमताने हे टॉवर बांधण्यास मान्यता दिली असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात येतो. नोएडा प्राधिकरणाने नकाशा मागितल्यानंतर आणि बिल्डरला विचारल्यानंतर नकाशा दाखवण्याचे अश्वासन फक्त देण्यात आले. त्यानंतर मागणी करुनही इमारतीचा नकाशा दाखवण्यात आला नाही. त्यामुळे खरेदीदारांच्या वाढत्या विरोधानंतर, सुपरटेकने याला एक वेगळा प्रकल्प म्हणू लागले.
2012 मध्ये, कोणताही मार्ग न दिसल्यानंतर खरेदीदारानी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस तपासाचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या पोलीस तपासात खरेदीदार यांच्यावर चांगल्या पद्धतीची टिप्पणी करण्यात आली मात्र त्यानंतर हा तपास अहवाल दडपण्यात आल्याचे तेवतिया यांनी आपले मत व्यक्त केले. याकाळात खरेदीदार प्राधिकरणाकडे चकरा मारत राहिले, मात्र तेथून नकाशा सापडला नाही. दरम्यान, प्राधिकरणाने या कामासाठी बिल्डरला नोटीस बजावून खरेदीदारांना कधीही बिल्डर किंवा प्राधिकरणाकडून नकाशा मिळालेला नसल्याचे सांगण्यात आले
या टॉवरबद्दल सांगण्यात येते की, सोसायटीतील रहिवासी यूबीएस तेवतिया यांनी सांगितले की, टॉवरची उंची जसजशी वाढत जाते, तसतसे दोन टॉवरमधील अंतर वाढत जाते. अग्निशमन अधिकाऱ्याकडूनही हेच सांगण्यात आले की, एमराल्ड कोर्ट ते एपेक्स किंवा सिएना हे किमान अंतर 16 मीटर असावे. पण एमराल्ड कोर्टच्या टॉवरपासून त्याचे अंतर फक्त 9 मीटर होते. या नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोएडा प्राधिकरणाकडून अग्निशमन अधिकाऱ्याला प्रतिसाद देण्यात आला नाही. 16 मीटर अंतराचा नियम आवश्यक आहे, कारण उंच टॉवरच्या उंचीवर वारा, सूर्यप्रकाश आडवला जात असल्याने हा नियम केला जात असल्याचे सांगण्यात आले होते. यासोबतच आग लागल्यास दोन टॉवरमधील अंतर कमी असल्याने आग पसरण्याचा धोका वाढणार असल्याचेही म्हटले आहे. नवीन नकाशात या गोष्टींची दखल घेतली गेली नसल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. तेवतिया म्हणतात की बिल्डरने आयआयटी रुरकी येथील सहाय्यक प्राध्यापकाची वैयक्तिक मान्यता घेऊन बांधकाम सुरू केले होते तर अशा प्रकल्पामध्ये आयआयटीची अधिकृत मान्यता आवश्यक आहे जी येथे पाळली गेली नाही असंही खरेंदीदारांकडून सांगण्यात आले.
2012 मध्ये जेव्हा हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले होते तेव्हा केवळ 13 मजली ऍपेक्स आणि सिएना बांधण्यात आले होते, परंतु दीड वर्षात सुपरटेकने 32 मजल्यांचे बांधकाम पूर्ण केले. त्यासाठी बिल्डरने रात्रंदिवस बांधकाम केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाकडून बिल्डरला मोठा दणका देत बांधकामे पाडण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर या इमारतीचे काम 32 व्या मजल्यावरच थांबले. काम न थांबल्यास हे टॉवर 40 व्या आणि 39 व्या मजल्यापर्यंत बांधले जाणार होते. त्याचवेळी तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार दुसऱ्या सुधारित आराखड्यानुसार हे टॉवर 24 मजल्यापर्यंत थांबले असते तरी ही बाब मिटली असती कारण दोन टॉवरमधील उंचीनुसार अंतर ठेवण्याचा नियम टाळता आला असता असंही त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्विन टॉवर्स पाडण्यासाठी सुमारे 17.55 कोटी रुपये खर्च आल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा सगळा खर्च बिल्डरकडूनच वसूल केला जाणार आहे. हे 2 टॉवर बनवण्यासाठी सुपरटेक बिल्डरने सुमारे 200 ते 300 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी ते पाडण्याचे आदेश येण्यापूर्वी या टॉवर्समध्ये बांधण्यात आलेल्या फ्लॅट्सचे बाजारमूल्य 700 ते 800 कोटींवर पोहोचले होते. रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मतानुसार या भागात प्रति चौरस फूट 10,000 रुपये दर आहे. तर त्यानुसार या टॉवर्सच्या बाजारभावाने कोणताही वाद न होता 1000 कोटींचा टप्पा ओलांडला असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.