राफेलची महत्त्वाची कागदपत्र चोरीला, मोदी सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती
नवी दिल्ली: देशभरात गाजत असलेल्या राफेल लढाऊ विमान व्यवहारप्रकरणाची महत्त्वाची कागदपत्र गहाळ झाली आहेत. देशाच्या महाधिवक्त्यांनीच याबाबतची माहिती सुप्रीम कोर्टात दिली. काही कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून गहाळ झाल्याचं महाधिवक्त्यांनी सांगितलं. राफेल विमान प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी महाधिवक्त्यांनी याबाबतची धक्कादायक माहिती दिली. जी कागदपत्रं गहाळ झाली आहेत, त्यावरुन द हिंदू या वृत्तपत्राने बातम्या छापल्याचं महाधिवक्ते […]
नवी दिल्ली: देशभरात गाजत असलेल्या राफेल लढाऊ विमान व्यवहारप्रकरणाची महत्त्वाची कागदपत्र गहाळ झाली आहेत. देशाच्या महाधिवक्त्यांनीच याबाबतची माहिती सुप्रीम कोर्टात दिली. काही कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून गहाळ झाल्याचं महाधिवक्त्यांनी सांगितलं. राफेल विमान प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी महाधिवक्त्यांनी याबाबतची धक्कादायक माहिती दिली.
जी कागदपत्रं गहाळ झाली आहेत, त्यावरुन द हिंदू या वृत्तपत्राने बातम्या छापल्याचं महाधिवक्ते के के वेणूगोपाल यांनी कोर्टात सांगितलं. याप्रकरणाची चौकशी सुरु असल्याचं ते म्हणाले.
महाधिवक्ते के के वेणूगोपाल म्हणाले, “संरक्षण मंत्रालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी राफेल व्यवहाराचे दस्तऐवज चोरले आहेत. त्याची चौकशी सुरु आहे. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. दैनिक द हिंदू आणि याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण आणि अन्य लोक चोरीच्या दस्तऐवजांवरुन माहिती लीक करत आहेत.आम्ही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार आहोत.”
राफेल विमान व्यवहारप्रकरणी दोन पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. पहिली पुनर्विचार याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि अॅडव्होकेट प्रशांत भूषण यांची, तर दुसरी याचिका आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी दाखल केली आहे.
त्याआधी 14 डिसेंबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने राफेल व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी फेटाळून लावली होती. कोर्टाने भारताचा फ्रान्ससोबत 58 हजार कोटी रुपयात 36 विमानं खरेदी करण्याच्या व्यवहारावरुन मोदी सरकारला क्लीन चीट दिली होती.
कॅगच्या अहवालातही क्लीन चीट
देशभरात वादंग उठलेल्या राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणी नियंत्रक- महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगचा (CAG) अहवाल 13 फेब्रुवारीला राज्यसभेत मांडण्यात आला. केंद्रीय मंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी हा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार मोदी सरकारने राफेल विमानांचा करार केला आहे, तो काँग्रेसप्रणित यूपीएपेक्षा स्वस्त असल्याचा दावा आहे. राफेल विमान 2.86 टक्के स्वस्त असल्याचं कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे. 126 विमानांचा कराराच्या तुलनेत भारताला सध्याच्या करारात 17.08 टक्के रुपयांचा फायदा झाला, असं या अहवालात नमूद आहे. तयार राफेल विमानाची किंमत यूपीए सरकारने ठरवल्या इतकीच आहे. असं असलं तरी विमानाच्या किमती मात्र जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.
राफेल विमान करार
मोदी सरकारने 2016 मध्ये 36 राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्याचा करार फ्रान्सशी केला होता. यापूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात 126 राफेल विमानांचा करार झाला होता, मात्र त्यावेळी काही नियम अटींमुळे हा करार पूर्ण होऊ शकला नव्हता.
संबंधित बातम्या
18 च्या किंमतीत 36 विमानं मिळतायत, गैरव्यवहाराचा संबंधच नाही : दसॉल्ट
राफेल करार कसा झाला? सरकारने सुप्रीम कोर्टात ए टू झेड सांगितलं!
राफेलबाबत CAG अहवाल राज्यसभेत सादर, UPA पेक्षा NDA चा करार स्वस्त
