Eknath Shinde Vs Shivsena : …तरीही राजकीय पक्षांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, शिवसेना-शिंदे गटातल्या वादावर कोर्टाचं निरीक्षण, वाचा 5 मोठे मुद्दे…
या खटल्याची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीष साळवे यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात जी कारवाई होणार आहे, त्या कारवाईवरून त्यांनी कोर्टासमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
नवी दिल्ली : शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्यातील वादावर सध्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुनावणी सुरू आहे. काल काल सुनावणी स्थगित करण्यात आली होती. त्यानंतर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली तर निकाल अद्याप देण्यात आलेला नसून सोमवारी म्हणजेच 8 ऑगस्टला याच प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीवेळी शिवसेनेसह (Shivsena) शिंदे गटाने जोरदार युक्तीवाद केला. दरम्यान, पक्षातील एखाद्या गटाकडे बहुमत असेल आणि त्यांना काही निर्णय घ्यायचे असतील तरीही आपण राजकीय पक्षांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्याचबरोबर असे केल्यास लोकशाहीसाठी (Democracy) हे घातक ठरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे गटातील शिवसेना यांच्यातील परस्पर पाच महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
हरीष साळवेंचा युक्तीवाद
या खटल्याची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीष साळवे यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात जी कारवाई होणार आहे, त्या कारवाईवरून त्यांनी कोर्टासमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. शिंदे गटातील आमदार अपात्र का ठरू शकत नाहीत, त्यावर त्यांनी युक्तीवाद केला.
शिंदे गटाच्या युक्तीवादातील पाच मोठे मुद्दे
- राजकीय पक्षांकडे असे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राजकीय पक्षाला काहीच अर्थ उरत नाही का, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली.
- आम्ही अद्याप पक्ष सोडलेला नाही किंवा पक्षाच्या आदेशाविरोधात मतदानही केलेले नाही. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. अध्यक्षांविरोधातच अविश्वास ठराव असल्यास ही कारवाई कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
- पक्षाच्या विरोधात सदस्यांनी मतदान केले असते तर 10व्या परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेची कारवाई करता आली असती. मात्र यात तसे झालेले नाही. अपात्रतेच्या कारवाईसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी एक किंवा दोन महिने लावले तर याचा अर्थ काय? या सदस्यांनी विधानभवनातील कोणत्याही प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे नाही का? त्यांनी घेतलेले सगळे निर्णय बेकायदेशीर असतील का?
- पक्षांतर बंदी कायद्याचा हा दुरुपयोग ठरू शकतो. यावर कोर्टाने मग व्हिपचा अर्थ काय, असा प्रश्न विचारला. त्यावर साळवे यांनी अपात्रतेची कारवाई होण्यासाठी काही ठोस कारण मिळेपर्यंत ती करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. यावर युक्तिवाद करताना हरीष साळवे म्हणाले, हाच मुद्दा आहे. राजकीय पक्षच या सदस्यांनी सोडलेला नाही. त्यामुळे इथे दोन महत्त्वाच्या केसेस आहेत. राजकीय पक्ष यात क्षमा करू शकतात.
- अपात्रतेची कारवाई होण्यास एवढे महिने लागत असतील तर सभागृहात घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतील काय? एखादा कायदा केला असेल आणि नंतर तो कायदा मंजुर करण्यासाठी केलेले मतदानच अपात्र असेल तर तो कायदा बेकायदेशीर कसा म्हणू शकतो? विधानसभा अध्यक्षांवर आरोप नेहमीच होत असतात. पण या केसमध्ये कोर्टात कारवाई प्रलंबित असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेता येत नाही. आम्ही अजून पक्ष सोडलेला नाही, हे इतरांना ठरावावे लागत आहे. या प्रकरणाचा निर्णय कोर्टाने घ्यावा की विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असा युक्तीवाद करण्यात आला.
