Corona cess | आधीच कोविडनं कंबरडं मोडलं, त्यात आता कोविडचा सेस लावणार सरकार?

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या 2021च्या अर्थसंकल्पाची जोरदार तयारी सुरु आहे. कोरोना काळात अनेक उद्योग-व्यवसाय काही काळ बंद ठेवावे लागल्यामुळे आणि काही उद्योगांनी गाशा गुंडाळल्याने सरकारच्या कमाईमध्येही मोठी घट झाली आहे. अशास्थितीत अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी जास्त निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यानुसार आता यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना सेसची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. सरकारला कुठल्याही परिस्थितीत आपली कमाई वाढवण्याची गरज आहे. कोरोना सेस हे त्याच दृष्टीनं एक पाऊल असणार आहे. दरम्यान, याबाबत अद्याप कुठलाही अंतिम निर्णय झाला नसल्याचं कळतंय.(The central government is considering imposing corona cess to increase revenue)

Budget Session of Parliament to commence from January 29 and Union Budget will be presented on February 1: Sources

— ANI (@ANI) January 5, 2021

अनेक कंपन्यांनी सरकारला यंदा कुठल्याही प्रकारचा कर वाढवण्याचा किंवा नवा कर लागू न करण्याची विनंती केली आहे. अर्थव्यवस्था आधीच मंदावली असताना एखाद्या नव्या करामुळे त्याची गती अधिक मंदावेल, अशी भीती अनेक कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता कोरोना सेसची चर्चा होऊ लागली आहे. कोरोना सेस हा जास्त उत्पन्न असलेल्या गटातील लोकांना लागू केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर कस्टम ड्यूटी किंवा पेट्रोल-डीझेलवर लावल्या जाणाऱ्या उत्पादन शुल्कावर सेस लावला जाऊ शकतो.

कोरोना लसीकरणासाठी 65 हजार कोटींची गरज

16 जानेवारीपासून संपूर्ण देशात पहिल्या टप्प्यातील लसीकरण मोहीमेला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 30 मिलियन लोकांना ही लस दिली जाणार आहे. अनेक राज्यांनी ही लस मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, लसीकरणासाठी पैसे मोजावे लागतील की नाही याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे. मात्र, संपूर्ण देशात लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठी कमीतकमी 60 ते 65 हजार रुपये लागण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचा राजकोषीय तोटा 14.5 लाख कोटी राहण्याची शक्यता आहे. अशावेळी सरकारला पैशांची मोठी गरज असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.

अनेक राज्यांमध्ये सेस लागू

अनेक राज्यांमध्ये अशाप्रकारच्या सेसची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. राज्यांच्या उत्पन्नाचं मुख्य साधन जीएसटी आहे. मात्र कोरोना काळात जीएसटीद्वारे येणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. अशावेळी राज्यांना पैसे जमवण्यासाठी सेस लावण्याची गरज भासते. झारखंड सरकारने खनिज उत्पादनावर कोरोना सेस लावला आहे. पंजाब सरकारने दारुवर सेस लावला आहे. दिल्ली सरकारनेही दारुवर सेस लावला होता. पण तो जून 2020 मध्ये मागे घेण्यात आला. पण आता VAT वाढवण्यात आला आहे.

ठळक बातम्या, बेधडक विश्लेषण, पाहा 8 PM स्पेशल रिपोर्ट, टीव्ही 9 मराठीवर

कोरोना महामारीमुळे प्रत्येक वर्गातील नागरिकाला फटका बसला आहे. अशावेळी कर प्रणालीमुळे कुठलाही बदल न करण्याची विनंती अनेक स्तरांतून सरकारकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्याला पर्याय म्हणून सरकार कोरोना सेसचा विचार करत असल्याचं दिसून येत आहे.

संबंधित बातम्या:

Corona vaccine | सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीचं लवकरच वितरण, राज्यात लसीकरण कधी?

लस घेतलेल्या लाभार्थ्याच्या बोटावर शाई, आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंची महत्त्वाची माहिती

The central government is considering imposing corona cess to increase revenue