Supreme Court : ‘लिव्ह-इन’मध्ये जन्मलेल्या मुलाचा पित्याच्या संपत्तीवर हक्क, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
दोघे ‘लिव्ह-इन-रिलेशन’मध्ये होते. अशा परिस्थितीत तरुणाला त्या पित्याच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येणार नाही, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये दिला होता. तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने नुकताच रद्द केला.
नवी दिल्ली : जर पुरुष आणि स्त्री ‘लिव्ह-इन-रिलेशन’ (Live in Relationship)मध्ये दिर्घकाळ एकत्र राहत असतील तर त्या दोघांचे संबंध लग्न मानले जाईल. अशा नात्यातून जन्माला येणार्‍या मुलाचाही जन्मदात्या पित्याच्या संपत्तीवर पूर्ण हक्क (Right) आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने दिला आहे. तसेच एका तरुणाला हा हक्क नाकारणार्‍या केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ‘लिव्ह-इन-रिलेशन’मध्ये जन्मलेल्या केरळातील एका तरुणाने पित्याच्या संपत्तीतील वाटा न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्याला अनैतिक संबंधातून जन्मल्याचे कारण देत वडिलोपार्जित संपत्तीतील वाटा नाकारण्यात आला होता. त्याच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.
केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
मात्र तो ज्या व्यक्तीच्या संपत्तीवर दावा करीत आहे, त्या व्यक्तीशी तरुणाच्या आईने लग्न केलेले नाही. दोघे ‘लिव्ह-इन-रिलेशन’मध्ये होते. अशा परिस्थितीत तरुणाला त्या पित्याच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येणार नाही, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये दिला होता. तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने नुकताच रद्द केला. स्त्री-पुरुष दीर्घकाळ ‘लिव्ह-इन रिलेशन’मध्ये एकत्र राहत असतील, तर त्यांचे संबंध लग्न मानले जाईल. त्यामुळे ‘लिव्ह-इन रिलेशन’मध्ये जन्मलेल्या मुलाला जन्मदात्या पित्याच्या संपत्तीवरील हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले.
‘त्या’ मुलाचा पित्याच्या संपत्तीवर पूर्ण हक्क
‘लिव्ह-इन रिलेशन’मध्ये राहणार्‍या पुरुष आणि महिलेचे भले एकमेकांशी लग्न झाले नसेल, परंतु ते दोघे दिर्घकाळ पती-पत्नीप्रमाणे सोबत राहतात. अशा परिस्थितीत जर जन्मलेले मुल त्या दोघांचे असल्याचे डीएनए चाचणीत सिद्ध झाले, तर त्या मुलाचा पित्याच्या संपत्तीवर पूर्ण हक्क आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘लिव्ह-इन’संबंधी कायद्या काय म्हणतो ?
सर्वोच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये ‘लिव्ह-इन रिलेशन’ला मान्यता दिली. त्याचवेळी 2005 मधील घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम 2 (एफ) मध्ये ‘लिव्ह-इन रिलेशन’देखील जोडले. त्यामुळे ‘लिव्ह-इन रिलेशन’मध्ये राहणार्‍या जोडप्यांनाही घरगुती हिंसाचाराची तक्रार करण्याचा हक्क मिळाला. ‘लिव्ह-इन’मध्ये पुरुष-स्त्री पती-पत्नीप्रमाणे एकत्र राहू शकतात. या संबंधाला वेळेची मर्यादा नाही. (The right of the father to the property of the child born in the live-in, an important decision of the Supreme Court)
