नवी दिल्ली – संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी दिल्लीत पोहचलेल्या शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्यातील एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.अत्यंत बालिशपणे राज्याचा कारभार सुरू आहे, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. राज्यात मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नाही, जगात कुठे दोघांचे मंत्रिमंडळ कोणी पाहिले का ?, असा सवालही त्यांनी केला आहे. ३० जून रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis)यांचा शपथविधी झाला. त्यानंतर आता १६ दिवस उलटून गेले तरी राज्यात मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झालेला नाही. दर दोन-तीन दिवसांनी नवी तारीख मिळतानाची चर्चा आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर राऊत यांनी शिंदे सरकारला धारेवर धरले आहे.
संभाजीनगर धाराशिव ही नावं देणं लोकभावना आहे, त्याबाबत ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला होता तो निर्णय हे सरकार कसं रद्द करू शकतं? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यपालांनी बहुमत सद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर घेतलेल्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी तीन नामांतरांचा निर्णय घेतला होता. मात्र तो निर्णय कायदेशीर नसल्याचे सांगत, शिंदे आणि फडणवीसांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा तो निर्णय घेतला आहे. त्यावरुन संजय राऊत यांनी सराकरला लक्ष्य केले आहे.
राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारला मिळालेलं बहुमत हे पाकिटमारीतून मिळवलं असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. संजय राऊत सातत्याने हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचे सांगत आहेत. जोपर्यंत अपात्र आमदारांबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात होत नाही, तोपर्यँत झालेला शपथविधी, विश्वासमत ठराव हे सर्व बेकायदेशीर असल्याचे खासदार संजय राऊत यांचे म्हणणे आहे. सरकारला मिळालेलं बहुमत हे पाकिटमारीतून मिळालेलं आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
देशातील लोकशाही धोक्यात आहे, असे राऊत म्हणाले आहेत. संसदेत काही शबंदांना बंदी घालण्यात आली आहे, तसेच संसदेच्या आवारात आंदोलन करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. अशा स्थितीत संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवरही टीका केली आहे. संसदेच अधिवेशन घेतायेत हेच नशीब, असे सांगत त्यांनी भाजपाला लक्ष्य केले आहे. आज शिवसेना फुटल्याच्या काही जणांना गुदगुल्या होत आहेत मात्र शिवसेना अशी फुटणार नाही, असेही राऊत म्हणालेत. लोकसभेतही शिवसेनेचा नेता कोण याबाबतचा संभ्रम अद्याप कायम आहे. भावना गवळी यांच्याऐवजी त्या ठिकाणी राजन विचारे यांच्या नावाचे पत्र शिवसेनेनं दिले असले, तरी लोकसभा सचिवालयाकडून याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरच याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.