Agneepath Entry Scheme : काय आहे ‘अग्निपथ’ आणि ‘टूर ऑफ ड्युटी’? काय चार वर्षांत भावी जवान तयार होतील? की ही योजना म्हणजे तरूणांसाठी फक्त एक दौरा
चार वर्षांतर या सैनिकांना सेवेतून बाहेर पडावे लागेल आणि संभाव्य स्थायी कमिशनसाठी त्यांना पुन्हा समोरे जाव लागेल. त्यांच्यासाठी स्थायी कमिशनसाठी विविध पदांसाठी पुन्हा भरती घेतली जाईल. त्यामुळे या योजनेचे स्थायी कमिशनमध्ये रूपांतर होणार नाही. तर पुढील चार वर्षे सशस्त्र दलात कायमस्वरूपी भरतीही होणार नाही.
नवी दिल्ली : भारतीय सैन्यातील (Indian Army) सैनिकांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि त्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार एका योजनेवर काम करत आहे. ज्या अंतर्गत तरुणांना सैन्यात 3 ते 5 वर्षे सेवा करता येईल. त्याला ‘अग्निपथ एंट्री स्कीम’ (Agneepath Entry Scheme) असे नाव दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत तरुणांना 3 ते 5 वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊन देशासाठी आपली सेवा देतील. तर या पहिल्या मॉडेलला टूर ऑफ ड्यूटी (TOD) असे म्हटले जात आहे. या योजनेंतर्गत तरुणांना 3 ते 5 वर्षांसाठी सैन्यात भरती होता येत असल्याने साहजिकच मनुष्यबळाची कमतरता कमी होईल आणि सैन्यभरतीवर होणारा खर्च ही कमी होणार आहे. तर चार वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्त केलेल्या तरूणांना त्यांच्या सेवेसाठी 10 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम ही करमुक्त दिली जाईल. तसेच प्रमाणपत्रे किंवा डिप्लोमाचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे अहवालात म्हटले आहे.
टूर ऑफ ड्युटी कशी मदत करेल?
सहा महिन्यांच्या अंतरासह द्विवार्षिक सत्रातील अभ्यासाच्या माध्यामातून तरुणांना घेण्यात येणार आहे. तसेच दरवर्षी तीन सेवांमध्ये सुमारे 45,000-50,000 अधिकारी दर्जाच्या खालच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटी, यातील एक चतुर्थांश कर्मचारी पुन्हा सेवेत सामील केले जातील. मात्र अद्याप या प्रक्रियेचे नियम निश्चित केलेले नाहीत. या निर्णयामुळे वेतन आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे. त्या विकासामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी मोकळा होईल. ज्याचे अर्थसंकल्पीय वाटपामध्ये महसूल-ते-भांडवल गुणोत्तर बिघडले आहे.
चार वर्षांतर या सैनिकांना सेवेतून बाहेर पडावे लागेल आणि संभाव्य स्थायी कमिशनसाठी त्यांना पुन्हा समोरे जाव लागेल. त्यांच्यासाठी स्थायी कमिशनसाठी विविध पदांसाठी पुन्हा भरती घेतली जाईल. त्यामुळे या योजनेचे स्थायी कमिशनमध्ये रूपांतर होणार नाही. तर पुढील चार वर्षे सशस्त्र दलात कायमस्वरूपी भरतीही होणार नाही.
कोण अर्ज करू शकतो अर्ज ?
अधिकृतपणे अद्याप पुष्टी झालेली नसली तरी, संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील उमेदवार यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील. सध्याच्या पात्रता निकषांनुसार ही भरती केली जाईल. भर्ती झालेले सहा महिने प्रशिक्षण घेतील आणि उर्वरित कालावधीत ते सेवा देतील. सध्या, एक सैनिक सुमारे 17-20 वर्षे सेवा देतो. हे पाऊल सशस्त्र दलांशी संबंधित अनेक समस्या सोडवण्यास मोलाची भूमिका बजावेल. तर लाखो तरुण इच्छुकांना लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात सामील होण्याची संधी देखील मिळेल.
पगाराची रचना आणि फायदे?
द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, नवीन योजनेअंतर्गत सुरुवातीचा पगार हा 30,000 रुपये असेल. हे चौथ्या वर्षाच्या अखेरीस 40,000 रुपयांपर्यंत जाईल. तथापि, पगाराच्या 30 टक्के रक्कम बचत म्हणून ठेवली जाईल आणि तेवढीच रक्कम दरमहा सरकारद्वारे सेवा निधी योजनेंतर्गत दिली जाईल. तर चार वर्षांच्या शेवटी 10 लाख ते 12 लाख रुपयांपर्यंतची एकूण रक्कम ही सैनिकाला दिली जाईल आणि तीही करमुक्त असेल.
चार वर्षांनी काय?
ही योजना जरी चांगली असली तरिही पुढे काय असा प्रश्न अनेक तरूणांना सतावत असेल. अशा वेळी सरकार त्यांना त्यांच्या पायावर उभ करण्यासाठी तत्पर असल्याचे सांगत आहे. जेव्हा भरती झालेले युवक हे बाहेर पडतील. त्यावेळी ते 21-22 वर्षांचे असतील. त्यामुळे प्रशिक्षण आणि कार्यकाळात मिळविलेल्या कौशल्यांच्या आधारे, डिप्लोमा प्रमाणपत्र किंवा क्रेडिट दिले जाऊ शकते जे पुढील शिक्षणासाठी वापरले जाऊ शकते. जे त्यांना चांगल्या स्थितीत उभे करेल, असे स्त्रोताने सांगितले. तसेच चार वर्षांच्या कालावधीनंतर या सैनिकांचे पुनर्वसन आणि पुनर्वसन करण्यात मदत करण्यासाठी “संपूर्ण सरकारी दृष्टीकोन” असेल असे ते म्हणाले. त्यांना मिळणारे पैसे त्यांना सिव्ही स्ट्रीटवर परत जाण्यास मदत करतील. चार वर्षांच्या कालावधीनंतर या सैनिकांचे पुनर्वसन करण्यात मदत करण्यासाठी “संपूर्ण सरकारी दृष्टीकोन” असेल, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांना मिळणारा पैसा त्यांना मजबुत करेल.
इस्रायलमध्ये असे काही होतं का?
इस्रायली संरक्षण दल सर्वात कमी नोंदणीकृत रँकचा संदर्भ देतो. 7-10 महिन्यांच्या सेवेनंतर (लढाऊंसाठी 7, लढाऊ समर्थनासाठी 8 आणि गैर-लढाऊंसाठी 10), सैनिकांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडले असेल तर त्यांना खाजगीमधून कॉर्पोरेटमध्ये बढती दिली जाते. जे सैनिक कमांडर कोर्स घेतात, कैदी शिक्षक असतात किंवा प्रॅक्टिकल इंजिनियर असतात. ते पहिले कॉर्पोरल बनतात. आयडीएफ प्रायव्हेटमध्ये एकसमान चिन्ह नसतो आणि काहीवेळा या कारणास्तव “स्लिक स्लीव्ह” असे वर्णन केले जाते.
टूर ऑफ ड्यूटी संकल्पनेबद्दल समीक्षक काय म्हणतात?
एक नकारात्मक बाजू आहे. लढाऊ जवानांची तरुण फळी अप्रशिक्षित किंवा अर्धप्रशिक्षित राहील कारण एका सैनिकालाही लढाईसाठी तयार होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की दहशतवादविरोधी आणि बंडखोरीविरोधी कारवाया किंवा सियाचीनसारख्या खडतर भूप्रदेशासारख्या उच्च तणावाच्या परिस्थितीत, अशा भरतींना तडा जाऊ शकतो, कारण त्यांना निर्धारित वर्षांच्या पलीकडे संस्थेत फारसे काही पाहावे लागणार नाही. किंवा बांधिलकीची भावना राहणार नाही.
रेजिमेंट आणि बटालियनची प्रतिमा ही हळूहळू नष्ट होईल?
तसेच एका सेना अधिकाऱ्याच्या माहितीवर अहवालात असेही म्हटलं आहे की, इन्फंट्रीमॅनचे काम फक्त गार्ड ड्युटीवर असणे नसते; त्याला क्षेपणास्त्रे, रॉकेट लॉन्चर, एलएमजी आणि गुंतागुंतीची उपकरणे हाताळावी लागतात. सैनिक होण्यासाठी सुमारे पाच वर्षे लागतात. तर या योजनेमुळे रेजिमेंट आणि बटालियनची प्रतिमा ही हळूहळू नष्ट होईल, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. “हे ToD तरुण शॉर्टकट पर्याय शोधतील. कारण त्यांच्यासाठी हा फक्त एक ‘दौरा’ असेल. आणि यामुळे कायमस्वरूपी भरती होणार्‍यांच्या समोर समस्या निर्माण होतील. रेजिमेंट किंवा स्क्वाड्रन किंवा जहाजाबद्दल सहानुभूती आणि निष्ठा ही भावना पूर्ण नऊ यार्डसाठी साइन अप करणार्‍यांच्या सारखी नसते.
