Explainer | समान नागरी कायदा काय आहे? कुणा कुणावर परिणाम होणार? गरज आणि परिस्थिती काय?
Uniform Civil Code | समान नागरी कायद्यावरुन देशात गटतट दिसून येत आहे. देशभरात या नवीन कायद्याविषयी उत्सुकता, भीती, संभ्रम असे मिश्र भाव आहेत. नागरिकांना नेमका हा कायदा काय आहे. त्याचा अर्थ तरी काय, त्याचा काय फायदा होणार, कायद्यापुढे सर्वच धर्म समान ठरणार का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न...
नवी दिल्ली | 17 March 2024 : समान नागरी कायदा ही संकल्पना भारताला काही नवीन नाही. भारतीय राज्यघटनेतच या कायद्याचा ऊहापोह करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर अनेकदा प्रयत्न करुनही हिंदू कोड बिल काही अस्तित्वात आले नाही. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा मंजूर करण्यात आला. अर्थात त्यानंतर भाजप कायद्याच्या अडून हिंदू धोरण राबवित असल्याचा आरोप करण्यात आला. या कायद्याविवषयी अनेक संभ्रम, भीती आणि उत्सुकता आहे. या कायद्यामुळे इतर धर्मीयांच्या श्रद्धेला खरंच धक्का लागणार आहे का? काय सांगतो हा कायदा, काय आहे त्याचा अर्थ, जाणून तर घ्या…
काय आहे UCC
- Uniform Civil Code हा देशातील प्रत्येक नागरिक हा कायद्यासमोर एक समान असल्याचे अधोरेखीत करतो. प्रत्येक नागरिकासाठी एकच कायदा असावा, असे यामागील खरं सूत्र आहे. तो कोणत्याही जाती-धर्माचा असला तरी तो कायदासमोर एक सारखा, एक समान असल्याचे हा कायदा सांगतो. समान नागरी संहितेत लग्न, घटस्फोट आणि स्थावर-जंगम मालमत्ताविषयीचा कायदा सर्व धर्मांना एकसारखा लागू असेल. युनियन सिव्हिल कोडचा अर्थ हा एक निष्पक्ष कायदा असेल. धर्माच्या आधारे कोणाला विशेष सवलत अथवा अनुकूलता मिळणार नाही. या कायद्याचा धर्माशी काहीही संबंध नसेल.
- 1947 मध्ये केंद्रीय कायदे मंडळाने हिंदू कोड बिल आणले होते. पण त्याला प्रचंड विरोध झाला आणि फेटाळण्यात आले. त्यानंतर 1951 साली हिंदू कोड बिल पुन्हा फेटाळण्यात आले. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदा मंत्री म्हणून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी भाजपच्या काळात या कायद्याच्या फाईलवरील धूळ झटकण्यात यश आले. या कायद्याने काय साध्य होणार याविषयी पण देशभरात चर्चा झटत आहेत.
का आहे या कायद्याची आवश्यकता
- देशात विविध पंथाचे, धर्माचे लोक आहेत. त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत. त्याचा न्यायपालिकेवर अधिक भार पडत आहे. समान नागरिक संहिता लागू झाल्यानंतर सर्वांसाठी एकच कायदा असेल. त्यामुळे विविध कायद्याआधारे दाखल होणाऱ्या याचिका कमी होतील. तसेच प्रदीर्घ काळापासून सुरु असलेल्या खटल्यांचा लवकरात लवकर निपटारा होईल. लग्न, घटस्फोट, उत्तराधिकारी, दत्तकविधान, संपत्तीतील वाटाहिस्सा यासर्वांसाठी एकच कायदा असेल. त्यामुळे याविषयीचे वाद एकाच कायद्याने झटपट निकाली लावण्यासाठी मदत होईल.
- समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर देश एकाच कायद्याने चालेल. त्यामुळे देशात एकता वाढीस लागेल. त्यामुळे विकासाची भरारी घेता येईल. एकच कायद्या असल्याने त्याचा राजकारणावर, समाजकारणावर आणि अर्थकारणावर मोठ परिणाम दिसून येईल. वोट बँकेच्या राजकारणाला तिलांजली मिळेल. मतांचे ध्रुवीकरणाला पायबंद बसेल.
महिलांना होईल मोठा फायदा
समान नागरी संहितेचा सर्वाधिक फायदा महिला वर्गाला होईल. भारतीय महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीत अमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. काही धर्मांमुळे महिलांचे अधिकार मर्यादीत झाले आहे. अशावेळी हा कायद्या त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा असेल. तर वडिलांची संपत्तीतील अधिकार आणि दत्तकप्रकरणात देशभरात एकच कायदा असल्याने या प्रक्रियेत सुसुत्रीकरण येईल.
सध्या कोणते कायदे आहेत लागू
भारतीय राज्यघटनेत भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. अनुच्छेद 25-28 मध्ये प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी तसेच आदिवासी समाजासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. धार्मिक चालीरीती, विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, वडिलोपार्जित संपत्ती, बहुपत्नीत्व अशा मुद्यांवर देशात विविध कायदे आहेत. लग्नाचे एक वय ठरलेले आहे. पण प्रत्येक समाजात हा कायदा पाळल्याच जातो असे नाही. तर हिंदूमध्ये काका, चुलत भाऊ, आत्या यांच्याशी विवाह निषिद्ध मानण्यात आला आहे. अन्य धर्मीयांमध्ये अशा विवाहांना हरकत घेण्यात येत नाही.
- हिंदू विवाह कायदा 1955
- हिंदू वारसा कायदा 1956
- मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डांतंर्गत येणारे कायदे
- ख्रिश्चन विवाह कायदा 1872
- भारतीय वारसा हक्क कायदा 1925
- हिंदूंवर काय होईल परिणाम – हिंदू विवाह कायदा 1955, हिंदू उत्तराधिकारी कायदा 1956 आणि इतर अनुषंगिक कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. हिंदूमध्ये बौद्ध, शीख, जैन यांचा पण समावेश होत असल्याने त्याबाबतही कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार आहे.
- मुस्लीम धर्मावर असा होईल परिणाम – मुस्लीम पर्सनल (शरीयत) एप्लिकेशन कायदा, 1937 मध्ये लग्न, घटस्फोट आणि पोटगी याविषयीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण एकदा समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर अनेक बदल होणे स्वाभाविक आहे. तीन तलाकचे प्रकरण निकाली काढण्यात आले असले तरी बहुपत्नीत्व आणि कमी वयातील लग्न या प्रथांना पण फाटा बसेल.
- पारसी समाजावरील परिणाम – पारसी विवाह आणि घटस्फोट अधिनियम, 1936 मधील तरतुदीनुसार, महिला जर अन्य धर्मियांशी लग्न करेल, तर तिला व तिच्या वारसांना पारसी चालीरिती आणि इतर धार्मिक विधींचा अधिकार गमवावा लागेल. पण समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर ही तरतूद उरणार नाही.
- ख्रिश्चन धर्मियांवर परिणाम – युसीसी लागू झाल्यावर उत्तराधिकारी, वारस, दत्तक याप्रकरणातील धार्मिक अधिकारांना धक्का बसेल. ख्रिश्चन घटस्फोट अधिनियम 1869 च्या कलम 10A(1) अतंर्गत सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी पती-पत्नीला कमीत कमी दोन वर्षे वेगळे राहावे लागते. ही तरतूद युसीसी लागू झाल्यास इतिहास जमा होईल. असाच प्रकार आदिवासींच्या चालीरिती आणि इतर कायद्यांना लागू असेल.
उत्तराखंडच्या कायद्यातील तरतूदी तरी काय
भाजपाचे सरकार असलेल्या उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याचा पहिला प्रयोग सुरु आहे. मुख्यमंत्री पु्ष्करसिंह धामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी एक समिती 2022 मध्ये गठित केली होती. समितीने अहवाल सादर केला. कायदेशीर सोपास्कार पार पाडल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. राष्ट्रपतीची मंजूरी त्यासाठी मिळाली. कायद्यान्वये लिव्ह इन रिलेनशीपची नोदंणी सक्तीची करण्यात आली. कंत्राटी विवाहसाठी अटी आणि शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. हलाला, इद्दत, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथाला पायबंद घालण्यात आला आहे. महिला आणि पुरुषांना समान वारसा आणि वडिलोपार्जित संपत्तीत समान अधिकार देण्यात आला आहे.
या राज्यांचा पण पुढाकार
उत्तराखंड सरकारनंतर भाजपचा गड असणाऱ्या गुजरात राज्याने पण समान नागरी कायद्यासाठी झटपट पाऊल टाकलं. तर आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी तर यापूर्वीच या कायद्याची वकिली केली होती. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समान नागरी कायद्यासाठी अनुकूलता दाखवलेली आहे. पोर्तुगीजांच्या राजवटीत 1867 मध्ये गोव्यात पहिल्यांदा समान नागरी कायद्याचा प्रयोग करण्यात आलेला आहे.
विरोधाचे नेमके कारण तरी काय
- समान नागरी कायद्यासमोर धर्म हा मुद्दा नसल्याचे सांगण्यात येते. सर्व धर्मिय भारतीय नागरिकांसाठी हा एक समान कायदा आहे. पण अनेक धार्मिक आणि अल्पसंख्यांक समुदायाने त्याला विरोध केला आहे. युसीसीमुळे त्यांचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वायत्ततेवर गदा येईल, अशी त्यांना भीती वाटत आहे. त्यांची धार्मिक ओळख मिटविण्यासाठीचाच हा प्रयोग असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तर एका गटाला हा हिंदूच्या धार्मिक चालीरिती, श्रद्धा, परंपरा थोपविण्याचा प्रयत्न असल्याचे वाटते. देशाची विविधता यामुळे धोक्यात येईल.
- समान नागरी कायद्यामुळे घटनेने दिलेल्य मुलभूत हक्कांचं सरळसरळ उल्लंघन होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. अनुच्छेद 25 नुसार धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येईल. तर घटनेतील अनुच्छेद 25 ते 29 हा विविध धार्मिक विधी, पुजा आणि चालीरिती बाळगणाऱ्या वर्गाला त्यांचे धार्मिक हक्क, स्वातंत्र्य आणि इतर हक्क देतो. पण समान नागरी कायदा आल्यास हे हक्क डावलल्या जातील, अशी त्यांना भीती आहे.
- जोपर्यंत जनतेला विश्वासात घेतले जात नाही. तोपर्यंत हा कायदा थोपविल्यासारखा असेल. त्यामुळे कदाचित भविष्यात संघर्ष वाढीला लागेल. त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. या कायद्याची गरज आणि तरतूदी यांची योग्य माहिती जनतेला देणे आवश्यक आहे.
या देशात तर सिव्हिल कोड आधीपासूनच
भारतात समान नागरी कायद्यावरुन घमासान सुरु असतानच इतर देशांनी तर अगोदचर एकाच कायद्याचा पुरस्कार केला आहे. अर्थात तिथली धार्मिक स्थिती अनुकूल असल्याने त्यांना हे पाऊल टाकणे सोपे गेले आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान आणि इजिप्त या देशांमध्ये कायद्याची समानता आहे.
