लखनौः मदरशांमधील सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांना राष्ट्रगीत (National Anthem) गायनाची सक्ती केल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditya nath) यांनी आता आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशातील नव्या मदरशांना यापुढे सरकारचं अनुदान मिळणार नाही. मंगळवारी या निर्णयावर राज्य सरकारनं शिक्कामोर्तब केलं. योगी सरकारने मागील कार्यकाळातही मदरशांना अनुदान दिलं नव्हतं. आता तर कॅबिनेटच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) सदर प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर नव्यानं अस्तित्तात आलेल्या मदराशांनी याविरोधात कोर्टात धाव घेतली तरीही त्यांना दिलासा मिळणार नाही, अशी तरतूदही योगी सरकारने केली आहे. योगी सरकारच्या आधी समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या परस्पर विरोधी निर्णय योगी सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळे राजकीय दृष्ट्याही उत्तर प्रदेशसाठी हा मोठा निर्णय आहे.
समाजनादी पार्टीच्या अखिलेश यादव सरकारने 2003 पर्यंत मान्यता प्राप्त 146 मदरशांना अनुदानाच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्याच यादीत त्यांनी 100 मदरशांना जोडले होते. तरीही 46 मदरशांना निर्णय अधांतरी होता. अनुदान न मिळाल्याने या मदरशांनी कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, एका मदरशाला अनुदानाच्या यादीत स्थान मिळालं. मात्र आता योगी सरकारने पूर्वीच्या अखिलेश सरकारचा निर्णयच रद्द केला. त्यामुळे उर्वरीत मदरशांना अनुदान मिळणार नाही.
उत्तर प्रदेशात सध्याच्या घडीला 16,461 मदरसे आहेत. यापैकी 558 मदरशांना सरकारकडून अनुदान मिळते. या अनुदानात मिळणाऱ्या निधीद्वारे मदरशांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मानधन दिलं जातं. मात्र आता 2003 सालापर्यंत मान्यता मिळालेल्या मदरशांनाच अनुदान मिळेल. त्यानंतरच्या म्हणजेच नव्यानं अस्तित्वात आलेल्या मदरशांचं अनुदान बंद करण्यात आलं आहे. मंगळवारी उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडून मांडलेला हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेश सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्यातील मदरसे आणि शाळांमध्ये राष्ट्रगीत गान अनिवार्य करण्यात आले आहे. मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांनी सुरुवातीलाच राष्ट्रगीत शिकल्यावर त्यांच्या मनात देशभावना विकसित होईल या उद्देशाने सर्व मदरशांसाठी हा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे.