नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ( Maharashtra News ) मंगळवारपासून पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली. सुनावणीच्या या दुसऱ्या टप्प्यात ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. या युक्तीवादात त्यांनी अध्यक्षपदासाठी राहुल नार्वेकर यांना एक मत कमी पडल्याचा दावा केला. त्यामुळे अध्यक्ष निवडच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला आहे. अध्यक्षांची निवड बेकायदेशीर आहे म्हणजेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची निवडही चुकीचे असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांचे मतांचे गणित आहे तरी काय? खरच एक मत राहुल नार्वेकर यांना कमी पडले का? यावर राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे.
सत्तासंघर्षाची सुनावणी मंगळवारी सुरु झाली. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. युक्तीवाद करताना त्यांनी अध्यक्षांची निवड बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. त्यामुळे आधी अध्यक्षांची निवड कशी झाली होती, ते पाहूया.
अशी झाली होती अध्यक्ष निवड
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात नवं सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर विधासभा अध्यक्षपदासाठी भाजप व शिंदे गटाकडून राहुल नार्वेकर तर महाविकास आघाडीकडून शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी उमेदवार होते. यावेळी राहुल नार्वेकरांना 164 मते, तर राजन साळवी यांना 107 मते मिळाली. यामुळे राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदावर 2 जुलै 2022 रोजी निवड झाली.
कोणी कोणाला केले मतदान
हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीनं भाजप-शिंदे गटाला मत दिलं. आधी उद्धव ठाकरे यांच्यांबरोबर असणारे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी नार्वेकर यांना मतदान केले. रवी राणा यांचेही मत राहुल नार्वेकर यांच्या पारड्यात गेले. मीरा भाईंदरच्या अपक्ष आमदार गीता जैन यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यांनीही राहुल नार्वेकर यांना मतदान केले. तर क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाच्या तिकिटावर नेवासा विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले शंकरराव गडाख यांनी राजन साळवी यांना मतदान केले होते. या प्रक्रियेत समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमचे आमदार तटस्थ राहिले.
शिंदे गटाचे ४० अन् दोन अपक्ष
कपिल सिब्बल यांच्या दाव्यानुसार उद्धव ठाकरे यांच्यांकडून फुटून निघालेले ४० आमदारांनी व दोन सहयोगी आमदारांनी पक्षाचे व्हिप पाळला नाही. यामुळे त्यांची एकूण ४२ मते बाद केली तर राहुल नार्वेकर यांना १२२ मते राहतात. बहुमतासाठी १२३ मते हवे होते. म्हणजे अध्यक्षांची निवड बेकायदेशीर आहे, असा दावा सिब्बल यांचा आहे.