What is 370 Article : कलम 370 काय आहे?; जम्मू काश्मीरसाठी हे कलम इतकं महत्वाचं का?
370 article meaning supreme court judgement on article 370 removed : जम्मू काश्मीरच्या जडणघडणीत कलम 370 चा वाटा किती महत्वाचा? कलम 370 म्हणजे नेमकं काय? या सगळ्याबाबत तुम्हाला या लेखात माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे कलम 370 बद्दल जाणून घेण्यासाठी ही बातमी जरूर वाचा...
नवी दिल्ली | 11 डिसेंबर 2023 : भारताचं नंदनवन म्हणून ओळखलं जाणारं जम्मू काश्मीर… आता काश्मीर आणि लडाख नावाने ओळखलं जातं. 2019 साली मोदी सरकारने कलम 370 हटवलं गेलं. त्यानंतर जम्मू काश्मीर राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर झालं आणि दोन भागांमध्ये हे राज्य विभागलं गेलं. हे कलम हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये बरेच बदल झाले. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्य आहे की नाही, याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. मात्र या सगळ्यात प्रश्न पडतो की कलम 370 म्हणजे नेमकं काय? याचा अर्थ नेमका काय? जम्मू काश्मीरच्या जडणघडणीत कलम 370 चा वाटा किती महत्वाचा आहे, याबाबत जाणून घेऊयात…
कलम 370 काय आहे?
कलम 370 हे जम्मू काश्मीर राज्यासाठी अत्यंत महत्वाची तरतूद आहे. या कलमामुळे जम्मू काश्मीर राज्याला इतर राज्यांच्या तुलनेत विशेष दर्जा प्राप्त होतो. भारत हा राज्यांचा संघ आहे. त्यामुळे भारतात एखादा कायदा लागू केला तर तो सगळ्या राज्यांना बंधनकारक असतो. मात्र जम्मू काश्मीरला ते लागू होत नव्हतं. कारण जम्मू आणि काश्मीरचं स्वत:चं संविधान होतं.
भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला गेला होता तसाच जम्मू काश्मीरच्या संविधानाचा मसुदा तयार केला होता. या अंतर्गत काश्मीरला काही विशेष अधिकार प्राप्त होतात. काही परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि दळणवळण याबाबतीच कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला आहे.
राज्यघटनेचं एक कलम वगळता इतर कोणतंही जम्मू काश्मीरमध्ये लागू होत नव्हतं. काश्मीरच्या राज्यघटनेत बदल करण्याचे अधिकार केवळ देशाच्या राष्ट्रपतींनाच होते. त्यासाठीही काश्मीरच्या राज्य सरकारची मान्यता आवश्यक होती.
अन् कलम 370 हटवण्यात आलं…
कलम 370 ला हटवून काश्मीरला भारतात सामील करून घ्यावं, यासाठी भाजप आग्रही होता. कलम 370 आणि 35 A हटवू, असं भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं. त्यानुसार 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी जम्मू काश्मीरसाठीचं 370 कलम हटवण्यात आलं. 4 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज याबाबतचा निर्णय दिला. 370 कलम हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
